अजय श्रेष्ठलाई छुटाउन सर्बोच्च जाने तयारी, आर्थिक सहयोगको अपिल, ‘म भएको भए जेल जानु पर्थेन’

काठमाडौं। ऋण दूरुपयोग मुद्दामा पुर्वपक्षमा थुनामा रहेका पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठका बारेमा बैंकर्स संघले सोमबार छलफल गरेको छ। दशैंलगत्तै बसेको २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिहरुको बैठकमा 'नपर्नु पर्ने मुद्दामा अजय जेल परेको' भन्दै उनलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो।

बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा श्रेष्ठले नक्कली फाइलमा हस्ताक्षर गरेर ऋण दिएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वपक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उनी दशैंअघिबाटै थुनामा छन्। विरामी भएका कारण उनी अहिले राजधानीको विर हस्पिटलमा भर्ना भएका छन्।

'अजयको मुद्दामा आवश्यक के कस्तो खर्च लाग्छ त्यो सबै मिलेर ब्यहोर्नु पर्छ' बैठकमा उठेको बिषयका बारेमा जानकारी दिँदै एक बैंकरले भने, 'संघबाट पनि सहयोग गरौं र बैंकरले पनि ब्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरौं।'

सहयोग गर्ने बिषयमा सबै सहमत देखिएका थिए। तर निर्णय भने हुन सकेन। 'भोलि यस्तै मुद्दा अरुलाई लागेमा त्यस बेला खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ' सहभागी एक बैंकरले भने, 'त्यसैले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सोचेर निर्णय गरौं।'

'म भएको भए जेल जानु पर्दैन थियो'
बैठकमा कानुन ब्यवसायी शम्भु थापा पनि उपस्थित थिए। उनले आँफूले मुद्दा लड्न पाएको भए थुनामा राख्ने आदेश नै नहुने बनाउन सकिन्थ्यो भनेर दावी गरेका थिए।

'सिइओ जेल जाने मुद्दा नै होइन यो। म भएको भए जेल जाने वातावरण नै हुँदैन थियो' उनको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, 'अब बलियो केस बनाएर छुटाउनु पर्छ।' पाटन अदालतमा कानुन ब्यवासयी पूर्णमान शाक्यले वकालत गरेका थिए।

१७ नम्बरमा जाने तयारी 
अजयलगायत बैंकरलाई छुटाउन सर्बोच्चमा जाने निर्णयसमेत भएको छ। संभवत आजै अदालतमा अपिल गरिने छ।

जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा गइन्छ। त्यस्तै उच्चको आदेश चित्त नबुझे सर्बोच्च जाने ब्यवस्था छ। पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यस्तो ब्यवस्था थियो।

अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस्तो ब्यवस्था छ। पुरानो चलनका कारण अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने चलन छ। यही १७ नम्बर अन्तर्गत सर्बोच्च जाने तयारी भएको हो। 

कागजपत्र नदिएको आरोप
बैंकर्स संघमा मुद्दा लड्नका लागि बैंकका पूर्वकर्मचारीहरुलाई कागजपत्र उपलब्ध नगराएको भन्ने बिषय पनि उठेको थियो। संघका सदस्यहरुले बिओकेका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण मास्केलाई 'बैंकले मुद्दा लड्न आवश्यक कागजपत्र नदिएको भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो किन गरेको? यस्तो बेलामा त सहयोग पो गर्नु पर्छ त' भनेर र्याखर्याख्ति पारेका थिए।

मास्केले 'त्यस्तो नभएको' भन्दै माग्न आउनेलाई सहयोग गरेको बताएका थिए। 'सम्बन्धितलाई दिएका छौं। असम्बन्धितलाई त दिन सकिँदैन नि' भनेर जबाफ दिएका थिए।