कारखानामा खटिने मजदूरभन्दा सस्तोमा शिक्षक : श्रम मन्त्रीले तोकेको ८४०० रुपैयाँले टिक्छन् कसरी?

काठमाडौं। रविना रावल विभिन्न निजी विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गणित अध्यापन गराउँछिन्।

केही समयअघि उनी धुम्बाराहीस्थित एक विद्यालयमा पढाउँथिन्। त्यहाँ कक्षा ९ र १० का दुईवटा गणितका चारवटा कक्षा लिन्थिन्, मासिक १८ हजार पाउँथिन्।

उनका लागि दैनिक चारवटा कक्षाको १८ हजार राम्रो रकम थियो। किनकि उनीसँग एउटै विद्यालयमा काम गर्ने अन्य शिक्षक शिक्षिकाको तलब आठ हजारदेखि सुरु भएर १२/१३ हजार सम्ममात्र थियो, त्यो पनि माध्यमिक तह पढाउनेको।

आधारभूत र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरू त पाँच हजारमा पनि काम गर्न बाध्य थिए।

हाल उनी 'पार्टटाइम' अध्यापक हुन्। तीनवटा विद्यालयमा एउटा कक्षाको तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म पाउँछिन्।

'स्कुल कहाँ छ र विद्यार्थी कति छन् भन्ने कुराले असर गर्छ। काठमाडौँ भित्रकै जोरपाटी, बौद्ध एरियामा तीन हजार देखि ३५ सय दिन्छन्। धुम्बाराही, बानेश्वरतिरका स्कुलले पाँच हजार दिन्छन्। जति नै धेरै विद्यार्थी भए पनि त्यसले स्कुललाई फाइदा गर्दा शिक्षक शिक्षिकालाई गर्दैन,' उनले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भनिन्।

चार वर्षको अन्तरालमा पाँचवटा स्कुल परिवर्तन गरिसकेकी रावलका अनुसार थोरै तलबकै कारण सिर्जित समस्याहरूले उनी लगायत धेरै शिक्षक शिक्षिका विद्यालय परिवर्तन गरिरहन बाध्य छन्। भन्छिन्, 'हजार रुपैयाँमात्र बढी दिए पनि स्कुल फेर्थेँ भन्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ।'

कुसुम खतिवडाको कथा पनि रविनाको भन्दा फरक छैन।

बानेश्वरकै एक निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएकी थिइन्, कुसुम। त्यहाँ उनको मासिक तलब थियो, आठ हजार रुपैयाँ। पढाएर आएको रकमले कोठा भाडा तिर्न पनि नपुग्ने भएपछि उनले पढाउनै छाडिन्। हाल उनी झम्सीखेलको एक पसलमा काम गर्छिन् जहाँ उनको तलब पन्ध्र हजार रुपैयाँ छ। र, उनको दैनिकी पनि पहिलेभन्दा सहज चल्न थालेको छ।

+++

गएको असोज ७ गते श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सङ्गठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको संयुक्त बैठक बस्यो।

बैठक विद्यालयका अध्यापकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने विषयमा थियो। जसका लागि उक्त संयुक्त बैठकबाट केही बुँदाका निचोड निस्किए र त्यसमा उपस्थित सबैको सहमति रह्यो।

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा थियो- 'शैक्षिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधार तलब ८ हजार ४ सय ५५ रहने व्यवस्था गरिने।' 

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम आधार तलब भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हकमा मात्र लागू हुन्छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको त अन्य सरकारी कर्मचारी सरह नै तलब भत्ता बुझ्छन्। जस अन्तर्गत सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले पनि मासिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउँछन्। यसै आर्थिक वर्षमा १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धिले सरकारी विद्यालयका कार्यालय सहयोगी अर्थात् पियनकै तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तोमा शिक्षक शिक्षिका जस्ता बौद्धिक वर्गको न्यूनतम तलब ८ हजार ४ सय ५५ मात्र?

प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे भन्छन्, 'यो हामीले निर्धारण गरेको तलब होइन। सरकारले गरेको हो। तर, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी विज्ञप्ति सार्वजनिक हुँदा हामीले तय गरेको जस्तो सन्देश प्रवाह भयो।'

'सरकारले तोकेको' भन्नुको मतलब हो 'श्रम ऐन २०७४'ले गरेको व्यवस्था।

श्रमिकको हक, हित, अधिकार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुका साथै श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गर्न भन्दै 'श्रम ऐन २०७४' लागू भएको हो। ऐनले कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ र महङ्गी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ निर्धारण गरेको छ।

सोही ऐन लागू भयो, निजी शिक्षण संस्थामा आवद्ध शिक्षकहरूका लागि पनि। जसमा न्यूनतम पारिश्रमिक रहने व्यवस्था त गरियो तर श्रम ऐनले तय गरेको महङ्गी भत्ता भने दिइएन।

महासचिव घिमिरेले निजी विद्यालयहरूले ८ हजारभन्दा कममा पनि शिक्षकहरूलाई काम लगाइ राखेकाले न्यूनतम आठ हजार चार सय ५५ चाहिँ दिनै पर्ने सहमति गरेको बताए। उनले आठ हजार पनि दिन नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा भने बेग्लै समिति गठन गरेर समस्याको अध्ययन र समाधान पहिल्याउने दाबी गरे।

भने, 'चाहेर पनि शिक्षक शिक्षिकालाई न्यूनतम रकम पनि दिन नसक्ने विद्यालयहरू पनि छन्। तीनलाई तत्काल बन्द गर्न त मिलेन। त्यसैले हामीले मिलाएर काम गरिरहेका छौं।'

+++

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले शिक्षकहरूको हकमा कारखाना वा कुनै उद्योगमा काम गर्ने मजदुर सरह श्रम ऐन लागू गर्नु गलत भएको मान्छन्। उनका अनुसार शिक्षकहरूको तलबमा शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने हो। तर, हालसम्म नौ पटक संशोधित शिक्षा ऐनले यस विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन। उक्त ऐनकै खारेजीको माग गर्दै पटक- पटक प्रदर्शनी समेत भएको छ।

'निजी विद्यालयकोको बठ्याईँका कारण पनि शिक्षक शोषित छन्। अहिले उनीहरूको सङ्गठनले आठ हजार दिने भन्नु अस्वाभाविक होइन,' वाग्लेले भने, 'नत्र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले २८ हजार तलब पाइरहँदा त्यही तहका निजी शिक्षकहरूले किन दश हजार थाप्न बाध्य छन्?'

यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हितमा काम गर्दै आएको संस्था इन्टिच्युसनल स्कुल टिचर्स युनियन पनि मौन छ। र, स्वयम् शिक्षकहरू पनि। शिक्षाविद् वाग्ने भन्छन्, 'जागिर जाने डरले पनि चुप लागेको हुनुपर्छ।'

शिक्षा ऐन जारी हुनु र निजी विद्यालयका अध्यापकहरूलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुलाई समस्याको समाधान मान्छन्, वाग्ले।

गत माघ महिनाको पहिलो साता उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ को प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण पनि गर्‍यो।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ऐन निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन नै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयको कूल आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा शिक्षक एवम् कर्मचारीका लागि, २५ प्रतिशत विद्यालयको भौतिक एवम् अन्य विकास र २५ प्रतिशत लगानीकर्ताका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगई थन्क्याइएको छ।

'निजी विद्यालयको बदमासी जारी रह्यो। केहीले नभएरै शिक्षकलाई दिएनन्। धेरैले भएर पनि दिएनन्। त्यसैले श्रम ऐन अन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो जुन ज्यादै थोरै रकम हो,' कोइरालाले भने।

निजी स्कुलको 'सस्तोमा काम गर्छन् भने किन धेरै दिनु? किन ऐन जारी गर्नु?' भन्ने प्रवृत्तिले अवस्था विकराल बन्दै गएको उनको दाबी छ।

+++

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनतर्फ आकर्षित हुनुलाई स्वाभाविक भएको बताए।

उनले भने, 'सरकारी निकायमा दर्ता भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरू त हो। त्यसैले श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उहाँहरूको हकमा पनि लागू भयो।'

उनका अनुसार शिक्षा ऐन निर्माणका लागि तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन। र, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि छैन। भने, 'शिक्षा ऐन प्रक्रिया अघि बढेपछि त सबैलाई थाहा भइहाल्छ।'

+++

शिक्षा सचिव दाहालले अन्य श्रमिककै हैसियतमा शिक्षकहरु हुने तर्क गरिरहँदा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमल भने एक लेखमार्फत् फरक धारणा राखेका छन्।

'शिक्षक एक कुमालेसरह हुन् जसले काँचो माटोरुपी बालबालिकालाई जीवनोपयोगी र समाजोपयोगी मानव स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ,' गौतमले शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा लेखेका छन्, 'योग्य, सक्षम र परिश्रमी शिक्षकलाई, विद्यालय शिक्षाको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तभको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।'

उनले लेखेजस्तै योग्य, सक्षम र परिश्रमी शिक्षकको पारिश्रमको मूल्याङ्कन चाहिँ कसले गरिरहेको छ त?

के सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक शिक्षिका मात्र महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्?

यिनै प्रश्न गर्दा प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे भने विद्यालय अनुरूप यी विषयहरू सम्बोधन भएको दाबी गर्छन्। महँगो शुल्क लिने विद्यालयहरूमा सरकारी विद्यालयहरूमा भन्दा राम्रो रकम र सेवा सुविधामा शिक्षकहरू काम गरिरहेको उनको तर्क छ।

'थोरै विद्यार्थी, सीमित शुल्कमा चलिरहेको र अभिभावक र संस्थापकहरूकै लगानीले चलिरहेको विद्यालयमा त राष्ट्रिय कोषबाट चल्ने विद्यालयको तुलनामा कम भइहाल्छ नि,' घिमिरेल सहजै भने।

विद्यालयले मासिक शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक पारिश्रमिक, ४२ प्रतिशत आधारभूत विकासका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ। 'तर भने अनुरूप लागू गर्न गाह्रो छ। निजी स्तरमा चलिरहेका विद्यालयहरूको आ-आफ्नै समस्या छ,' उनले भने।

समस्या नै समस्याबीच श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित सांगठनिक प्रतिनिधिहरूले शिक्षकहरुलाई मासिक ८ हजार चार सय ५५ दिन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिको नोटमा लेखिएको छ, 'सम्झौता अनुसार शिक्षक-कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबको ६० प्रतिशत नघट्ने गरी आधार तलब तोकिने छ।'