ब्यवसाय गर्ने नयाँ ‘आइडिया’ भएका युवालाई सरकारको ऋण, ‘स्टार्टअप फन्ड’ मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदै

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले नयाँ युवा व्यवसायीलाई सुरुवाती ऋण (बिउ पूँजी) उपलब्ध गराउने भएको छ। 'शुरुवाती कोष निर्देशिका २०७६' बाट युवा उद्यमीलाई ऋण दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। 

मन्त्रालयले निर्देशिकाको खाका तयार गरिसकेको छ। यो निर्देशिका केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। यो निर्देशिका 'व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४' को दफा ४५ बमोजिम बनेको हो। 

निर्देशिकामा १७ दफा रहेका छन्। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, गैर आवासीय नेपालीहरुबाट प्राप्त रकम, अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम गरि ५ वटा निकायबाट रकम जम्मा हुनेछ।  

कोषमा सूचना प्रविधि, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य सेवा, प्रविधि विकास तथा आम रोजगारी सिर्जना गर्ने आविस्कार, साना तथा मध्यम व्यवसायी एवं नवीन विचार भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आव्हान गर्न सक्नेछ। 

यसरी प्राप्त भएका प्रस्तावहरु छनोट गरी ऋण प्रदान गर्न ४ सदस्यीय समिति रहनेछ। जसमा संयोजक, दुई जना विषय विज्ञ र मन्त्रालयको १ जना सह सचिव रहनेछन्। यी समितिले प्रस्तावको अध्ययन गरी ऋण स्वीकृत गर्नेछ।

ऋण बैंकबाट प्रदान गरिने
निर्देशिकाको दफा ८ मा बैंक मार्फत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोषले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार बैंकसँग ऋणको प्रकृया, ब्याजदर,  ऋण अवधि र बैंकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुका सम्बन्धमा कोषले बैंकसँग सम्झौता गर्नेछ। 

कोषले सिफारिस गरे बमोजिम बैकले ऋण प्रभाव गरेपछि सो रकम बराबरको सोधभर्ना तुरुन्त गर्नेछ।