मदिराको कच्चा पदार्थको मापदण्ड दशैं अघिनै परिवर्तन हुने, उद्योग बन्दपछि अर्थमन्त्री ‘यूर्टन’

विराटनगर। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएका मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल (इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन हुने भएको छ।

नयाँ आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्डका कारण मदिराका दर्जनौँ उद्योग बन्द भई राजस्व असुलीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेपछि सच्याउन खतिवडा तयार भएका हुन्। सुरुवातमा मदिरा उद्यमीलाई भेट्न पनि तयार नभएका अर्थमन्त्री खतिवडाले मापदण्ड परिवर्तनका लागि यूटर्न भए।प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको निर्देशनमा उद्योगी भेटे र राजस्व प्रशासनका राम्रा कर्मचारीको सल्लाहकै कारण खतिवडा मापदण्ड परिवर्तन गर्न तयार भएका हुन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले आर्थिक ऐनले इएनएका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड परिवर्तन हुन लागेको जानकारी दिए।‘उद्योगहरू साह्रै मारमा परेको देखियो, उद्योग नै बन्द भएको पाइयो’, महानिर्देशक कुँवरले भने, ‘त्यसैले नयाँ र जायज मापदण्डका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अहिले फाइल कानुन मन्त्रालयमा छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि फाइल मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पुग्छ र निर्णय हुन्छ। निर्णय भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ।’

महानिर्देशकले राजपत्रमा प्रकाशित नभई नयाँ र प्रस्तावित मापदण्डका बारेमा बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे।कुँवरले भने, ‘जायज मापदण्ड तोकिएको छ । धैर्य गर्नूस्, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ।’कुँवरका अनुसार इएनएका साथै वाइन उद्योगहरूले झेल्नु परिरहेको समस्याको पनि समाधान हुनेछ। वाइन उद्योगको फाइल पनि कानुन मन्त्रालयमा छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुग्छ र निर्णय हुन्छ  यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ।दशैँ अगाडि नै मदिरा र वाइन उद्योगका समस्या समाधान भइसक्ने विश्वास उनले प्रकट गरे।

मदिरा उद्योगको यस्तो समस्या

सुनसरीको प्रिमियर अर्गानिक्स प्रालिका संचालक प्रदीप शारडाका अनुसार अनुसार एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट बढीमा ३५ लिटरमात्र इएनए उत्पादन गर्न सकिन्छ।

तर जेठ १५ को बजेटले ४२ लिटरको मापदण्ड तोकिदिएको छ।कुनै उद्योगले एक सय किलो अन्नबाट ३५ लिटर इएनए उत्पादन गरेको रहेछ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नयाँ मापदण्डअनुसार ४२ लिटरमा राजस्व लिन्छ। इएनएको राजस्वको दर निकै चर्को छ। यसका कारण मदिरा उद्योगहरू सङ्कटमा परेका हुन्।

एक लिटर इएनएको कारखाना मूल्य ९० रुपैयाँ छ। यसमा ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा १५५ रुपैयाँ भयो। यसमा पनि १३ प्रतिशत मूअकर लाग्दा १७५ रुपैयाँ १५ पैसा हुन्छ।तर मदिरा उद्योगले आफूले उत्पादन नै नगरेको र विक्री नै नभएको इएनएको अन्तःशुल्क, भ्याट र त्यसबापत पछि लाग्ने आयकर समेत तिर्नुपर्ने स्थिति आएको सञ्चालक शारडाको गुनासो छ।

यसअघि इएनएको रिकभरी प्रतिशत ३० दशमलव ५७ प्रतिशत भएको उल्लेख गर्दै उद्यमी प्रदीपले त्यही मापदण्डलाई कायम गरिनुपर्ने आग्रह गरे।

वाइन उद्योगको समस्या त्यस्तै

नेपालका अधिकांश वाइन उद्योग जेठ १५ यता चीन र भारतबाट आयात गरिएको स्याउलाई आफ्नो फाइलमा नेपालको स्याउ भन्ने देखाएर वाइन बनाइरहेका छन्।

आर्थिक ऐन २०७६ ले विदेशी फलफूल र त्यसको सारबाट नेपालमा वाइन उत्पादन हुने उल्लेख नै नगरेपछि उत्पादकहरूले चीन र भारतका स्याउलाई नेपाली स्याउ भन्दै वाइन बनाउँदै गर्न थालेका हुन्।

आन्तरिक राजस्वका एक अधिकृतका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐनले स्वदेशमा उत्पादित फलफूल र तिनको सारबाट बनेको १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहलको मात्रा भएको वाइनलाई प्रति लिटर १ सय ३५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकेको छ।त्यस्तै १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएका विदेशी वाइनको पैठारीमा प्रति लिटर ३ सय ७० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ।

आर्थिक ऐनले विदेशी तयारी वाइनको पैठारीको उल्लेख गरेको छ तर विदेशी फलफूल र तिनको सारबाट बनेको वाइनको परिकल्पना पनि गरेको छैन।त्यसैले कर्मचारीले रिस्क किन लिने भन्दै आन्तरिक राजस्वका अधिकारीले विदेशी फलफूल र तिनको सारबाट उत्पादित वाइनको अन्तःशुल्क प्रति लिटर ३ सय ७० नै लिन थाले। किनकि १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएका तयारी वाइनको पैठारीको अन्तःशुल्क दर पनि प्रति लिटर ३ सय ७० नै छ।

यो व्यवस्थाका कारण कच्चा पदार्थ विदेशी स्याउ भनेर देखाउनेबित्तिकै उद्योगीलाई अन्तःशुल्कको भार धेरै अर्थात् प्रति टिर ३७० रुपैयाँ पर्छ।त्यही स्याउलाई नेपालको भनेर देखाएपछि प्रति लिटर १३५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरे पुग्छ।

वाइन उद्योगी हरिकुमार बाँस्तोलाको व्यङ्ग्यात्मक दाबी थियो, ‘कतिपय उद्योगले त अङ्गुरलाई पनि स्वदेशी उत्पादन भनेर त्यसको वाइन बनाएका छन्। नेपालमा वाइन उत्पादन हुनसक्ने गरी अङ्गुर फल्दो रहेछ। कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनु खुशीको कुरा हो।’आन्तरिक राजस्वका डिजी कुँवरका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले विदेशी फलफूलबाट पनि वाइन उत्पादनको परिकल्पना गरेको छ। त्यसका लागि राजस्वका जायज दररेट प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अहिले बताउन मिल्दैन।

अन्तःशुल्कमा पर्यो असर

मोरङका प्रिमियर अर्गानिक्स र चण्डिका डिस्टिलरीले अन्नबाट इएनए उत्पादन गर्न बन्द गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा ऋणात्मक असर परेको छ ।

कार्यालयले साउन महिनामा अन्तःशुल्कबाट ३० करोडको लक्ष्य राखेकोमा ११ करोड र भदौ महिनामा ३६ करोडको लक्ष्यमा १४ करोड मात्र सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा साउन महिनामा अन्तःशुल्कबाट २० र भदौमा २५ करोड सङ्कलन गरेको थियो।

आयकर र भ्याट शीर्षकमा भने कार्यालयले लक्ष्य भेट्टाएको छ। आयकरतर्फ दुई महिनामा ३७ करोडको लक्ष्यमा ३८ करोड र मूअकरतर्फ ३७ करोडकै लक्ष्यमा ३८ करोड ५० लाख सङ्कलन भएको देखिएको छ।

मदिरा उद्योगीहरूले विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अन्तःशुल्कको रकम मात्र बुझाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भ्याट र आयकरको हिसाब काठमाडौंस्थित ठूला करदाता कार्यालयले गर्छ।यसरी मदिरा र वाइन उद्योगकै कारण अन्तःशुल्कमा नकारात्मक प्रभाव परेको र यसले समग्र लक्ष्यको असुलीलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

भारतबाट महँगो इएनए आयात

नयाँ आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्डका कारण स्वदेशमा इएनएको उत्पादन बन्द भएपछि भारतबाट महँगो मूल्यमा पैठारी हुन थालेको छ।

उद्यमी शारडाका अनुसार तीन महिनाअघि प्रति लिटर भारु ४० रुपैयाँमा पैठारी हुने इएनएको मूल्य भारतीय मदिरा उद्योगीले बढाएर एकैचोटि प्रति लिटर भारु ६० रुपैयाँ बनाएका छन्।नेपालमा अन्नबाट इएनएको उत्पादन हुन नसक्ने देखेपछि भारतीय उद्यमीहरूले मनोमानी रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको उनको दाबी छ।

यता नेपाल सरकारले पनि इएनएको आयातमा महँगो महसुल लिने गरेको छ।‘तीन वर्षअघि इएनएको पैठारी महसुल ३० प्रतिशत थियो’, उद्यमी शारडाले भने, ‘आव २०७५/७६ मा प्रति लिटर ३० बनाइयो भने चालु आवमा यसलाई बढाएर प्रति लिटर ६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।’

स्वदेशका उद्योगले मोलासिस (सुगर मिलबाट निस्कने छुवा गुड)बाट भने इएनए उत्पादन गरिरहेका छन्। अन्नबाट निस्कने इएनएको उपलब्धता कम हुन थालेपछि उद्योगहरूले मोलासिसबाट उत्पादन गरिने इएनएको मूल्यमा वृद्धि गरेका छन्।

‘प्रति लिटर ६५ मा पाइने मोलासिसको इएनएको मूल्य प्रति लिटर ११० रुपैयाँ बनाइएको छ’, उद्यमी शारडाको रोष थियो, ‘सरकारले मोलासिस बेस्ड उद्योगलाई मात्र संरक्षण दिएको छ। एकै खाले उद्योगमा कसैलाई पाखा र कसैलाई काखाको नीति अख्तियार गरिएको छ।’

मोलासिसबाट बन्ने स्पिरिटले भन्दा अन्नबाट तयार गरिने स्पिरिटले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन हुने उनको भनाइ छ।मोलासिस बेस्ड मदिरा गुणस्तरीय नहुने र मोलासिसले मात्र नेपालको खपत धान्न नसक्ने उनले बताए।