खतिवडाको नीतिगत भ्रष्टाचार: साढे २ अर्ब निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई, नेकपा कार्यकर्ता पोसिने

काठमाडौं। वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नाफा आर्जन गर्ने एक निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष जिम्मा दिएका छन्। राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको कोषलाई खतिवडाले बार्षिक नाफा आर्जन गरेर शेयरधनीलाई लाभांस बाँड्दै आएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको स्वावलम्बन विकास कोष सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचीकृत साना किसान विकास बैंकको जिम्मा लगाएको हो। 

विपन्न क्षेत्रका जनताको आयस्रोत बढाउन कोषको रकम खर्च हुने गरेको थियो। कोषले गरेको आम्दानी फेरि वित्तीय रुपमा कमजोर जनतामा लगानी हुन्थ्यो।

अब साना किसान विकास बैंकलाई जिम्मा लगाएपछि उसले नाफा गरेर आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांस बाँड्ने छ। विगतमा नाफाबाट गरीबकै उत्थानका लागि खर्च हुन्थ्यो भने अब शेयर लगानी गरेकाले लाभांस पाउने छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बर्षको बजेटको २६ नम्बर बुँदामा 'रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ' भन्ने उल्लेख गरेका थिए। आफ्नो घोषित नीति विपरित गएर उनले नाफा बाँड्ने कम्पनीलाई साढे २ अर्बको स्रोत जिम्मा लगाएका हुन्।

साढे दुई अर्ब रुपैयाँलाई १५ प्रतिशतका दरले लगानी गरियो भने पनि साना किसान विकास बैंकलाई ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बार्षिक आम्दानी हुन्छ। बैंकले मेहेनत नै नगरी यो आम्दानी गर्ने छ। 

साना किसानको प्रमुख शेयरधनीमा नेकपाका कार्यकर्ताहरुले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु छन्। यस्ता सहकारीको शेयर ४३.६५ प्रतिशत छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको २२.०३ र नेपाल बैंकको १.२१ प्रतिशत शेयर छ। नबिल बैंकको पनि ४.०३ प्रतिशत शेयर छ। बाँकी ३०.०७ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनीको छ।

सरकारले बजेटमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरीबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र महिला उद्यमशीलता कोषलाई गाभेर एउटै बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसविपरित खतिवडाले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई साना किसानको जिम्मा लगाएका हुन्। 

कोषबाट विभिन्न आय तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि प्रवाह गरिएको यस्तो कर्जाबाट ६० हजारभन्दा बढि ग्रामीण घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित छन्।

राष्ट्र बैंकको समेत पैसा रहेको कोष निजी क्षेत्रलाई दिनुअघि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई एक पटक पनि सोधेको थिएन। जिम्मा लगाउने निर्णय भएपछि भने मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुखलाई कागजपत्र हस्तान्तरण गर्न लगाइएको थियो। 

सरकार र राष्ट्र बैकको पुँजीलगायतबाट चल्ने भएकाले कोषले लघुवित्त संस्थाहरु भन्दा केही सस्तोमै ऋण लगानी गर्दै आएको छ। साना किसानलाई कोष जिम्मा लगाएपछि लघुवित्तको स्तरमै सर्वसाधारणले बढि व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको छ। 

'सैद्धान्तिक रुपमै सरकारी कोष निजी क्षेत्रको नाफा बढाउन जिम्मा दिनु गलत हो' ती अधिकारीले भने, 'नीतिगत रुपमा एउटा निर्णय गरेर ब्यवहार अर्कै गर्दा यसले थुप्रै शंकाहरु जन्माउँछ। यो नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो।'

कोष २०४७ फागुन १७ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट स्थापना गरिएको थियो। सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका विपन्न वर्गका जनतालाई आय एवं स्वरोजगारमूलक कर्जा कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनका लागि कोष स्थापना गरिएको थियो।

सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरुबाट प्राप्त बीज पूँजी एवं रकमको परिचालन कोषबाट हुँदै आएको थियो। दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता पर्ने व्यवसायहरु चिया, अलैंची, कोल्डस्टोर लगायतमा लगानी गर्न कृषि विकास बैंक र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि लघुवित्त सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य थियो। 

विपन्न वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि सहायक हुने आवश्यक कार्यहरु कोषबाट गर्ने गरिन्थ्यो। कोषमा आबद्ध भई लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाह गरेका सहकारी तथा गैर–सरकारी संस्थालाई सञ्चालन स्वःसक्षमता हासिल गर्न सहयोग गर्ने कोषको उद्देश्य थियो।