एनसेल लाभकर मुद्दामा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला, ४१ महिनादेखिको विवादबाट पाउला अब मुक्ति?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासले एनसेल लाभकर विवादका विषयमा सोमवार तीन पानाको संक्षिप्त फैसला जारी गरे। 

४१ महिनादेखि लाभकर विवादमा रुमल्लिरहेको एनसेलले फैसलापछि अब विवादबाट पार पाउँछ? एनसेलले लाभकरको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्दैन ? वा परेमा कति तिर्नुपर्छ? अहिले सबैको चासो यही विषयमा केन्द्रित छ।

एनसेलको सेयर कारोवार
स्विडेनको टेलियाले २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा निहित आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ विक्रि गर्यो। यो कारोवारमा एनसेलको सेयर विक्रि नभई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर विक्रि भएको थियो।

रेनोल्डको सेयर विक्रि भएपछि नेपालमा कर दायित्वको विषय उठ्यो। सरकारले विदेशी कम्पनीको सेयर कारोवार भए पनि त्यो कम्पनीको अन्तरनिहित स्वामित्व नेपालमा रहेको हुँदा यसमा नेपाली कर कानून आकर्षित हुने दावी गर्यो।

सुरुमा एनसेल, विक्रेता टेलिया र खरिदकर्ता एक्जियटाले यो कारोवारमा नेपालमा लाभकरको दायित्व नै सिर्जना हुँदैन भन्दै दलिल दिए। ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरेपछि र जनदवाव बढेपछि एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत अग्रिम कर मात्रै आफ्नो दायित्व भएको भन्दै नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो।

रकम भुक्तानी गर्दा एनसेलले एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड रुपैयाँमा टेलियाले सेयर विक्रि गरेको र त्यो सेयर खरिद गर्न टेलियाले ७८ अर्व ३१ करोड (आउटगोइङ कस्ट) लगानी गरेको हुँदा कम्पनीलाई जम्मा ६६ अर्व ४६ करोड लाभ भएको दावी गर्यो। त्यही लाभको १५ प्रतिशत अग्रिम करका रुपमा एनसेलले नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।

एनसेलले पहिलोपटक रकम भुक्तानी गरेपछि करका विषयमा थप दुई वटा विवाद सुरु भयो। पहिलो विवाद लाभकरको २५ प्रतिशत नै एनसेलबाट असुली गर्नुपर्छ भन्ने थियो भने दोस्रो विवाद टेलियाले एनसेलको सेयर खरिद गर्दा गरेको लगानी (आउटगोइङ कस्ट) को विषयमा थियो।

टेलियाको आउटगोइङ कस्ट ७८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ हो भन्ने प्रमाणित गर्न एनसेलले रेनोल्ड होल्डिङको प्यारेन्ट कम्पनी टेलिया सोनेरा नर्वे नेपालको वित्तीय प्रतिवेदनको अंशलाई प्रमाणका रुपमा समावेश गरेको थियो।

तर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको त्यो प्रमाणलाई अस्वीकार गर्यो। कार्यालयले २०६८ सालमा एनसेलको स्वामित्व प्रोटोफिनोबाट टेलियासोनेरा नर्वे नेपालमा हस्तान्त्रण हुँदा नेपालमा देखाईएको कारोवारलाई आउटगोइङ कस्टको आधार मान्यो।

यो विवरणअनुसार एनसेलमा टेलियाको आउटगोइङ कस्ट जम्मा एक अर्व १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो। त्यही आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले थप कर तिर्न आउन एनसेललाई दवाव दियो।

यही दवावबीच एनसेलले फेरी टेलियाको आउटगोइङ कस्ट एक अर्व १२ करोड रुपैयाँ स्वीकार गरेर टेलियालाई एक खर्व ४३ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको बताउँदै १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा अपुग ११ अर्व ५७ करोड ८४ लाख  रुपैयाँ २०७४ जेठ २१ गते भुक्तानी गर्यो।

कारोवार भएको २०७२ चैत २९ गतेदेखि बाँकी रकम भुक्तानी गरेको २०७४ जेठ २१ गतेको बीचमा लाग्ने बिलम्ब शुल्कवापत थप दुई अर्व दुई करोड रुपैयाँ पनि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा भुक्तानी गर्यो।

टेलियालाई ६० अर्व कर  
एनसेलले अग्रिम करवापत २१ अर्व ५४ करोड र बिलम्व शुल्कवापत दुई अर्व दुई करोड भुक्तानी गरेपछि अब विवाद लाभकरको २५ प्रतिशतमध्ये बाँकी १० प्रतिशत कर कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा रह्यो। एनसेल र एक्जियटाले बाँकी कर टेलियाले तिर्ने दावी गरेर बसे भने टेलियाले आफ्नो कारोवार टुङ्गोमा पुगेको बताउँदै यो कारोवारमा कर नलाग्ने दावीलाई दोहोर्यायो। 

कसले कर तिर्ने भन्ने विवादका बीच ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमार्फत भुक्तानी भएको १५ प्रतिशत अग्रिम करलाई समायोजन नगरी टेलियालाई २०७४ असारमा ३५ अर्व ९१ करोड कर, १८ अर्व छ करोड शुल्क तथा छ अर्व ७३ करोड व्याज गरी ६० अर्व ७१ करोड रुपैयाँ कर दायित्व सिर्जना गरिदियो। र यो दायित्व भुक्तानी नहुँदासम्म एनसेललाई लाभांस भुक्तानी गर्न पनि ठूला करदाता कार्यालयले रोक लगायो। 

तर यही विवाद चलिरहँदा एनसेलले भने आफ्ना लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्मको तीन आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्व ५० करोड लाभांसको घोषणा गरिसकेको थियो भने भुक्तानी पनि दिन थाल्यो। 

यही भुक्तानी सुरु हुनै लाग्दा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांस विदेशमा लैजान रोक लगाउन आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रपछि राष्ट्र बैंकले लाभांस भुक्तानी रोकिदिएपछि एनसेल सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। लाभांस भुक्तानी (रिप्याट्रिएशन) नरोक्न आदेश दिएपछि एनसेलले रेनल्ड होल्डिङका नाममा ३६ अर्व १० करोड रुपैयाँ विदेश पठायो।

पिआईएल दर्ता
यही बीचमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुँगेल, पूर्व कार्यवहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीसहित आधा दर्जन व्याक्तिले सर्वोच्च अदालतमा सरकार, एनसेल, रेनल्ड र एक्जियटालाई विपक्षी बनाएर २०७४ माघमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लेटिगेशन (पिआईएल) दर्ता गरे। यो पिआईएलमा टेलियामाथि लगाइएको करको दायित्व एनसेलसँगै हुने हुँदा त्यो कर एनसेल र त्यसको खरिदकर्ता एक्जियटाबाट उठाउन आदेश मागिएको थियो। 

एनसेलको लाभांस भुक्तानीदेखि यो पिआईएलसम्मको मुद्दामा २०७४ माघदेखि सुनुवाई सुरु भयो। यो मुद्दामा २०७६ असोजदेखि न्यायाधीश सारदाप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पाँच जनाको न्यायाधीशले सुनुवाई सुरु गरे। तर सुनुवाईकै बीचमा घिमिरे अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चमा नयाँ नियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरले यो मुद्दालाई आफ्नो नेतृत्वसहित पाँच जना न्यायाधीशको बेञ्चमा राखे। उनको बेञ्चले लगातार सुनुवाई गरेर २०७५ माघमा यो मुद्दामा फैसला दियो।

यो फैसलामा करको दायित्व टेलियासँग नभई एनसेल र एक्जियटासँग हुने भन्दै तीन महिना भित्र लाभकर उठाउन आदेश दिइएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनमै ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाका नाममा निर्धारण गरेको करमा भुक्तानी गरेको अग्रिम करलाई घटाएर बाँकी ३९ अर्व रुपैयाँ तिर्न आउन एनसेललाई २०७६ वैशाख ३ गते सात दिने सूचना दियो। 

ठूला करदाता कार्यालयको कर तिर्न आउने पत्र पाएपछि एनसेल फेरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयो। एनसेलले विशेष गरी आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्न र  आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार लगाइएको शुल्क खारेज गर्न माग गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको पाँच जनाको वेञ्चले तीन महिना सुनुवाई गरेपछि फेरी सोमवार एनसेलको मागमध्ये 'निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ। सोवाहेक अरुमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ।' भन्ने संक्षिप्त फैसला सुनाएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ पछि आउनेछ।

अब के हुन्छ ?
ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्व छ करोड रुपैयाँको कर दायित्व सिर्जना गरेको थियो। कर कार्यालयले एनसेलमाथि कर दायित्व सिर्जना गर्दाको मोटामोटी विवरण योअनुसार छ।

सर्वोच्च अदालतको सोमवारको फैसलामा मुख्य गरी एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क)अनुसार लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित भएको आदेश दिएको छ। त्यसवाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधामा भने जिकिर नपुग्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। 

यसअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि फेरी कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार लगाएको जरिवानालाई भने ठूला करदाता कार्यालयले हटाउनुपर्छ। 

एनसेलमाथि यस्तो जरिवाना १७ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ छ। ठूला करदाताले कर निर्धारण गर्दा जरिवानामा पनि १५ प्रतिशतका दरले व्याज लगाएको छ। एक कर अधिकृतकाअनुसार अब नयाँ कर निर्धारण गर्दा जरिवानामा लगाएको व्याज समेत घटाउनु पर्छ।

एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै ३५ अर्व ९१ करोड लाभकरमध्ये २१ अर्व ५४ करोड (१५ प्रतिशत) अग्रिमकर भुक्तानी गरेको हुँदा १४ अर्व ३६ करोड (१० प्रतिशत) मात्र तिर्न बाँकी भएको दावी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसार लाग्ने शुल्क तथा ११८ र ११९ अनुसार लाग्ने व्याजमा भने राहात दिएको छैन्। त्यसैले भुक्तानी बाँकीको १४ अर्व ३६ करोड र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना जोड्दा एनसेललाई अझै पनि ठुला करदाता कार्यालयले २२ अर्वभन्दा माथिको बिल पठाउने सम्भावना भएको एक कर अधिकृतले बताए।

अब कसरी सुरु हुन्छ प्रक्रिया
एनसेलको लाभकर सम्वन्धी प्रक्रियालाई सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका एक कर अधिकृत आफ्नो विश्लेषण सुनाउँछन्, अघिल्लो फैसलामा जसरी कर कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ एक स्टेप फड्को मारेर कर निर्धारण गरेको थियो त्यसैगरी अहिलेको फैसलाअनुसार एनसेल आफै अघि सरेमा यो मुद्दाले धेरै हदसम्म किनारा लाग्ने बताउँछन्।

सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलाअनुसार नै एनसेलले आफैले बाँकी कर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र व्याजसहितको विवरणका साथ ट्याक्स एसेस्मेन्ट गरेर बुझाउने हो भने कर कार्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, उनले भने। सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन कम्तिमा पनि एक महिना लाग्ने हुँदा पूर्ण पाठबाट आउने दायित्वलाई पछि फर-फारक गर्ने गरी कर बुझाएमा एनसेल माथिको दवाव पनि कम हुँदै जाने उनले जानकारी दिए।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठ कुर्ने, त्यसपछि कर अधिकृतले सुरु गरेको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै जाँदा लामो समय लाग्छ, यसले एनसेल लाभकर असुलीको कोर्स फेरी बहकिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, उनले भने।

एनसेलमाथि अझै जोखिम
सोमवार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलाको एउटा टिप्पणीले एनसेलमाथि जोखिम भने उत्तिकै बढाएको छ। 

फैसलामा लेखिएको, 'उक्त सेयर खरिद विक्रिको कारोवारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुन: संसोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा'  भन्ने बुँदाले एनसेलमाथि जोखिम बढाएको हो।

कर कार्यालयले एनसेलको खरिदविक्रि एक खर्व ४४ अर्व रुपैयाँभन्दा बढीमा भएको कागजात जुटाउन सके एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आयकर ऐनेको १२० (क)को प्रावधानअनुसार फेरी जरिवाना लगाउने अधिकार पाउनेछ।