काठमाडौं। २०१९ को नापी अनुसार स्ववासी नापी भएका जग्गाको पूर्जा लैजान सरकारले कीर्तिपुरका स्थानीयबासीलाई बोलाउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले 'काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६' नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कीर्तिपुर बासीको पाँच दशकदेखिको लालपूर्जा पाउने सपना पूरा हुने भएको छ।
मालपोत ऐन २०३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले स्ववासी जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख यो समितिको अध्यक्ष रहनेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि उक्त समितिको सदस्यमा रहनेछन्।
समितिले २१ दिने सूचना निकालेर कीर्तिपुर नगरपालिकाका स्ववासी जग्गा धनीलाई लालपूर्जा लिन आग्रह गर्ने छ। जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नुपूर्व पनि हकदावीको लागि सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गठन आदेशले गरेको छ।
श्रीमान श्रीमतीको सहमतिमा दुवै जना वा एक जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न सकिने छ। दर्ता प्रक्रियाको लागि भने प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा धनि स्वयं वा अख्तियारी पाएको व्यक्तिले पनि निवेदन दिन पाउने छन्।
के चाहिन्छ निवेदनमा?
निवेदनको साथमा धारापानी वा बिजुलीको बिल, नगरपालिकाको सिफारिश, स्ववासी दर्ता भएको मितिदेखिको मालपोत राजस्व तिरेको रसिद, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, घर बनाएको भए नक्शापासको प्रमाणपत्र लगायतका तत्कालिन नापीका कागजपत्र पनि चाहिने छन्।
त्यसपछि समितिले जग्गा दर्ता हुने देखिएमा दावी विरोधको सूचना निकाल्ने छ। दावी विरोध नपरेमा अहिलेको न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार हुन आउने रकमको ५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क तिरेर जग्गाको लालपूर्जा दिइने छ।
स्वबासी जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि गठित समितिको म्याद तीन महिनाको हुनेछ। प्राविधिक कारणले तीन महिनामा काम नसकिएमा थप तीन महिना समितिको म्याद थप हुनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको गठन आदेशले छिट्टै समिति गठनको बाटो खुलाएको छ। केही महिनाभित्रै समितिले सूचना जारी गरि लालपूर्जा लिन बोलाउने छ।
सरकारी जग्गा पनि दर्ता हुने
समितिले कीर्तिपुरमा रहेका सरकारी जग्गालाई पनि सरकारको नाममा ल्याउने छ। जात्रा लाग्ने ठाउँ, हाटबजार लाग्ने ठाउँ, वन क्षेत्र, बाटो, मन्दिर वरपरका क्षेत्र लगायत साविक नापीमा सार्वजनिक नापी भएका अन्य जग्गालाई पनि सरकारको नाममा ल्याउने छ।