Bizmandu
www.bizmandu.com

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करमा विश्व उदाहरण: कहीँ  देशै छोडेर पलायन, कहीँ 'डेथबेड' मा बिहे

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करमा विश्व उदाहरण: कहीँ  देशै छोडेर पलायन, कहीँ 'डेथबेड' मा बिहे


संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको भारले थिचिएका नागरिकमाथि पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा समेत कर लिने योजना बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगै दुई तिहाइकै कम्युनिष्ट सरकारप्रति नागरिक धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ।

विकसित देशहरुको उदाहरण दिँदै पैतृक सम्पतिमा कर लगाउनु पर्ने अनौपचारिक धारणा सरकारबाट सार्वजनिक भएको छ।

TaTa
TVS

तर विश्व उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यहाँ पनि पैतृक सम्पतिमा कर लगाउने नीति निकै अलोकप्रिय भएको देखिएको छ।

हालै मात्र बेलायती आर्थिक पत्रकार पौल लेविसले फाइनान्सियल टाइम्समा लेखे "मैले कहिल्यै बुझिन पैतृक सम्पत्ति कर किन यति अलोकप्रिय छ? हुन त त्यो अरु कसैले तिर्छ, त्यो पनि आफ्नो मृत्युपछि। तरपनि यो सबैभन्दा घृणा गरिएको र अत्यासलाग्दो करका रुपमा छ।" 

लेविसको यस लेखको सार के हो कर तिर्नु हरेक नागरिकको सपना हुन पाउनुपर्छ न कि 'दुस्वप्न'। 

पैतृक सम्पत्तिमा कर: अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम

आफन्तको मृत्युको शोकसँगै आउने पैतृक सम्पत्ति कर तिर्नकै लागि कति मानिसले आफ्ना ठूला घर भत्काउँदै सानो बनाएर बाँकी जग्गा बेच्नुपरेको अवस्था पनि रहेछ। 

बेलायतकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पैतृक सम्पत्ति कर हरेक वर्ष घट्दै गैरहेको छ। सकेसम्म मानिसहरु यस्तो कर तिर्न नपरोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। उनीहरु कसरी यस्तो करबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने उपायहरु पनि खोजिरहेका हुने रहेछन्। 

सन् २०१५/१६ को तथ्यांकलाई हेर्द ५ प्रतिशतले त्यो कर तिरेको देखिन्छ भने सन् २०१८/१९ सम्म आइपुग्दा जम्मा ३.७ प्रतिशतले मात्र यो कर तिरेका छन्। 

सन् २०१८/१९ मा कुल ५ लाख ९१ हजार १९७ मृत्यु भएकोमा जम्मा २१ हजार ८५० मृतकका परिवारले मात्र यो कर तिरे अर्थात २७ मृतकमध्ये कुनै एक मृतकका परिवारले मात्र पैतृक सम्पत्ति कर तिरेको तथ्यांकले देखायो। 

जसले कर तिरेनन् उनीहरु कर तिर्नै नसक्ने अति गरिब परिवारका भएर छुट पाएका पनि होइनन्। कतिले त आफ्नो सबै सम्पत्ति आफ्ना जोडी वा सिभिल पार्टनरका निम्ति छोडे। बेलायतमा सम्पत्ति कर जोगाउनकै लागि मृत्युशैय्याबाटै आकस्मिक विवाह गर्ने र 'इमरजेन्सी रजिष्टर' गर्ने अभ्यास सामान्य भैसकेको छ। यसैबाट पैतृक सम्पत्ति करको अलोकप्रियता अनुमान गर्न सकिने पौलले लेखेका छन्। 

खासमा नागरिकको यही अलोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै सन् २०१८ को जनवरीमै चान्सलर फिलिप हामोन्डले कर कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्ति करमा पुनर्समीक्षा गर्न भने। उनले यसमा केही सुधारका प्याकेज ल्याउनुपर्ने संकेत गरेका थिए। नागरिकको यस करप्रतिको अलोकप्रियतालाई घटाउनकालागि बेलायतले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ। 

हालैको तथ्यांक अनुसार पुगनपुग ४ प्रतिशतले तिरेको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाग्ने यही उच्च करले देशका अन्य ९६ प्रतिशत नागरिकको लागि 'ठूलो कर तिर्न सक्ने' गरी सक्षम बन्ने सपना पूरा गरिरहेको तर्फ सकारात्मक भएर सोचिदिन पौले सुझाएका छन्। अर्थात नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा समग्र विकासकालागि यस्ता करले ठूलो टेवा पुर्याइरहेकोमा भने उनी दुखी छैनन्।

यस्तै जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने कर यति ठूलो छ कि भावी पुस्ताले पुस्तैनी सम्पत्ति स्याहार्ने भन्ने प्रचलन नै बदलिएको छ। जापानका धनाढ्य परिवारहरुले तीन पुस्तामै आफ्नो परम्परागत सम्पत्ति गुमाउँछन्। त्यसैले धेरै धनाढ्य परिवारहरु जापानभन्दा कम कर भएका देशहरु जस्तै सिंगापुर तथा अष्ट्रेलिया मुभ गर्ने क्रम बढेको छ। 

जापानमा 'सुपर रिच' मानिएकाहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने हो भने उनीहरुसँग विश्वका अन्य देशहरुका धनाढ्यको तुलनामा निकै कम मात्र सम्पत्ति रहेको द जापान टाइम्सको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

विश्वका धेरै देशहरुमा पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाइन्छ। राज्यले करको ठूलो स्रोतको रुपमा मानेको पैतृक सम्पत्ति कर नागरिकका लागि भने नरुचाइएको कर अन्तर्गत पर्ने गरेको छ। विश्वमै सबैभन्दा धेरै पैतृक सम्पत्ति कर लगाउने देश जापानमा उच्चतम ५५ प्रतिशतसम्म यो कर लगाइन्छ। 

बिगत २७ वर्षदेखि जापानमा जग्गाको भाउ निकै घटिरहेको थियो। मन्दीका कारण देखिएको यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन उच्च करहरु लगाइए जसका कारण हाल सुधारको संकेतहरु त देखा पर्दै गएको छ तर यसले धनाढ्यहरुको पलायनलाई भने निम्त्याएको छ।

डिफ्लेसन अर्थात मुद्रा अपस्थितीका कारण जग्गाको भाउ निकै घटेपछि जापानले कडा करको सुरुवात गरेको थियो।  लगातार २७ वर्षदेखि घटेको भाउ बिगत ४ वर्षदेखि सुधारिएको तथ्यांकले देखाउँछ। जापानले धनीहरुलाई ४५ प्रतिशतसम्म आय कर पनि लगाउँदै आएको छ। त्यसैले उच्च करहरुको मारमा पर्नुभन्दा उनीहरु अन्य देश सिफ्ट हुन रुचाइरहेको बताइन्छ। 

अमेरिकामा ४० प्रतिशतसम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लाग्दै आएको छ। यसै विषयमा नागरिकको धारणा बुझ्न सन् २०१७ मा मिचिगन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर अलाइन कोनको टिमले आर्थिक असमानता र पैतृक सम्पत्ति करका बारेमा एक अनुसन्धान गर्यो। 

अनुसन्धानले के देखायो भने अमेरिकाका ५ प्रतिशत धनाढ्य आफ्नो आयकर दर घटाउन चाहन्छन् भने तल्लो ९५ प्रतिशत उनीहरुको त्यो कर बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर पैतृक सम्पत्ति करमा भने दुबै बर्गको समान राय देखियो। 

दुबै बर्ग ५ प्रतिशत र ९५ प्रतिशतले नै यो कर घटेको हेर्न चाहन्छन्। ५ प्रतिशत इकोनोमिक इलाइटहरुले त झन् पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने करमा तिब्र गिरावट भएको हेर्न चाहेको अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदनले देखायो। यसबाट पनि यसको अलोकप्रियता कति छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। 

अमेरिकामा आयको वितरणमा विकराल असमानता छ र यो बढ्दै छ। सन् १९६५ मा अमेरिकामा उच्च १ प्रतिशत धनाढ्यले देशको १० प्रतिशत आयमाथि नियन्त्रण राख्थे भने सन् २०१७ मा यो १५ प्रतिशत पुग्यो। हाल यो दर घटेको छैन बरु बढ्ने क्रममा नै छ। यसैलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्दै पाँचदिन अघि मात्रै अमेरिकामा राष्ट्रपतिका प्रत्यासी मानिएका सान एन्टोनियो सहरका मेयर जुलियन क्यास्ट्रोले आफ्नो आर्थिक योजना सार्वजनिक गरे। 

'पिपुल फर्स्ट' नामको उनको योजनामा कामकाजी र मध्यम वर्गको हितका लागि धनाढ्य अमेरिकीहरुले 'फेयर शेयर' गर्नुपर्ने  भन्दै अझ कडा र बोल्ड करका दरको प्रस्ताव राखेका छन्। 

उनले तर्क गरेका छन् पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाउँदा आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सिमित प्रिभिलेज्डहरुमा केन्द्रित हुँदैन। यसबाट केवल १ प्रतिशत धनाढ्य प्रभावित होलान् तर यसबाट सरकारलाई अर्बौ डलर रेभेन्यू प्राप्त हुन्छ जुन वर्किङ क्लासको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। तर अमेरिकाका धनाढ्यहरुमात्र नभई मध्यम बर्गले पनि पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर रुचाएका छैनन् भन्ने प्रोफेसर कोनको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको छ।

छिमेकी देश भारतमा पनि सन् १९५३ मा स्टेट ड्युटीका नाममा यो कर लिइएको थियो। तर राजीब गान्धी सरकारका पालामा सन् १९८५ मा यो कर खारेज गरियो। सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा अन्य किसिमका ब्यवहारिक कठिनाईहरुका कारण यो कर लिन भारतमा पनि निकै समस्या परेको थियो। खारेजी भैसकेको यो करलाई फेरि लिने बिषयमा भारतले कुनै नयाँ बहस थालेको छैन न कुनै नयाँ निर्णय नै गरेको छ।