राष्ट्र बैंककै अलमलले ‘बिग मर्जर’ मा अन्यौल, क्रसहोल्डको थ्रेसहोल्ड पर्खिँदै

काठमाडौं। दुई साताअघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सार्वजनिक कार्यक्रममै मर्जरका लागि सबै बैंकहरुसँग ०.१ प्रतिशतमाथि शेयर भएकाहरुको विवरण मागिएको बताएका थिए। यसका लागि एक साताको समय दिइएको उनले बताएका थिए।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले राष्ट्र बैंकको पत्र पाएका छैनन्। डेपुटी गभर्नरले शेयर संरचना मागेर 'क्रसहोल्डिङ' भएकाहरुलाई मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेको भन्दै बैंकहरु पत्र कुरेर बसिरहेका छन्। 

केही बैंकहरु मर्जरको अन्तिम छलफलमा पनि थिए। तर राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङलाई बाध्यकारी मर्जरका लैजाने आशय प्रकट गरेपछि उनीहरु 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।

'क्रसहोल्डिङ भनेपछि कम्तीमा कति प्रतिशत शेयर भएकालाई लैजाने भन्ने होला' एक बैंकरले भने, 'त्यसैले हामी सबै कुरा रोकेर राष्ट्र बैंकलाई कुरेर बसेका छौं।'

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला सबै बैंकलाई शेयर विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाइसकेको दाबी गर्छन्। 'पत्र पठाइसकेको छ। बरु कसले पाइन भन्छ त्यसको नाम दिनुस् म सोध्छु' उनले भने। 

सञ्चालकमा प्रश्नै प्रश्न
राष्ट्र बैंकको सहुलियतले खासै काम नगरेपछि बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने प्रष्ट संकेत आइसकेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङको हतियार प्रयोग गर्ने भएको छ।

अब बैंकरका बीच प्रश्न छ- कस्तो क्रसहोल्डिङलाई मर्जरमा लैजाने।

अहिले राष्ट्र बैंकले ०.१ प्रतिशतमाथिको शेयर विवरण मागिएको दावी गरेको छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले मर्जरमा जान बाध्यकारी गर्ने गरी 'क्रसहोल्डिङ' को सीमा तोकिने बताएका छन्। उनले भने- ‘तालिका हेरेर एक प्रतिशत,  दुई प्रतिशत वा तीन प्रतिशत कतिमा राख्दा हुन्छ हामी निर्णय गर्छौ।’

मानौ पाँच प्रतिशतमाथि क्रस होल्ड भएकालाई मर्जरमा लगिने भए दुईभन्दा बढि संस्थाको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न बैंकरको मनमा उब्जिएको छ। 'दुईभन्दा बढिमा के गर्ने? क्रसहोल्ड नभएकोसँग कुराकानी मिलेमा क्रसहोल्डसँग फेरि मर्जरमा जानु पर्छ कि पर्दैन?' एक बैंकका सञ्चालकले भने, 'यस्ता प्रश्नको उत्तर राष्ट्र बैंकबाट आउला भनेर पर्खिरहेका छौं। त्यही भएर सबै प्रकृया रोकेर अहिले बसिरहेका छौं।'

मौद्रिक नीति आउनुअघि नै जनता बैंक र ग्लोबल आइएमइ बैंकले मर्जर सहमति गरिसकेका छन्। मौद्रिक नीति आएलगत्तै केही बैंकमा मर्जरको लहर चल्ने अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सहुलियत स्कीम नल्याएपछि सबै अलमलमा परेका छन्।

'सहुलियतले नभएपछि बाध्यकारी मर्जरमा राष्ट्र बैंक जान्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ' अर्का एक बैंकरले भने, 'तर बाध्यकारी गर्न पनि केही न्युनतम प्रश्नको उत्तर आवश्यक पर्छ। राष्ट्र बैंकभित्रै अलमल देखिएको छ। त्यसैले हामी अहिले शान्त भएर बसेका छौं।'

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले अहिले दुई चरणमा काम भइरहेको बताए। पहिलो शेयर संरचना हेरेर त्यसका आधारमा मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्ने र दोस्रो मर्जरका लागि प्रतिबद्धता जनाएका बैंकहरुबाट प्रकृया थाल्ने योजनामा छ।

'काम नभएको होइन भइरहेको छ। केही समय लाग्छ' उनले भने। 

राष्ट्र बैंकको नियमित संगतमा रहेका केही बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकका उपल्ला अधिकारीहरु नै एकैपटक बैंकको संख्या घटोस् भन्ने चाहँदैनन्। त्यही भएर पनि प्रकृया ढिलो गरिएको हो। 'नेतृत्वले चाह्यो भन्दैमा मर्जर तत्काल हुँदैन। धेरै हतार गर्दा दुर्घटना हुन सक्छ' एक बैंकरले ती अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै भने, 'तपाईहरु मर्जरमा जाने हो भने राम्रोसँग तयारी गर्नुस्। समय कति चाहिन्छ लिनुस् भन्ने जबाफ हामीले पाइरहेका छौं।'

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा एकमत हुननसक्दा जुन 'एक्साइटमेन्ट' मा मर्जर नीति ल्याइएको थियो, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैंन।