BIZMANDU
www.bizmandu.com

मर्जर अहिले होइन ५/६ बर्षपछि आवश्यक छ, युनियन लाइफका सिइओ कर्णको अन्तर्बार्ता

२०७६ साउन ६

Tata
GBIME
NLIC

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा जगदम्बा, गोल्छा, गादिया समुह, न्यौपाने समुह, राजेश हार्डवेर र टिवरेवाल समुहको लगानी छ। कम्पनीले चालु बर्ष सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् मनोजकुमार लाल कर्ण। उनीसँग युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एलआईसी, सूर्या लाइफ, तत्कालिन अलायन्स, तत्कालिन नेशनल लाइफ जनरल इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीमा २५ बर्षभन्दा धेरै समय काम गरेको अनुभव छ। पछिल्लो समय अनुमति पाएका १० जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रिमियम संकलन गरेर पहिलो नम्बरमा ल्याउन सफल भएका छन्। बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले १९ कम्पनीमध्ये ९औं स्थानमा ल्याउन सफल कर्णसँग बिजमाण्डूका अरुण सापकोटाले सोधे- बजारमा ९ वटा बीमा कम्पनी हुँदा हुँदै सरकारले १० वटा बीमा कम्पनीलाई नयाँ अनुमति दियो। पुरानाको अगाडि नयाँले के गर्न सक्लान् भन्दा भन्दै त्यतिवेला आएका १० कम्पनीमध्ये तपाईहरु सबैभन्दा अगाडि देखिनु भयो। अझ दुई वर्षको अवधिमै केहि पुराना बीमा कम्पनीलाई नै उछिन्नु भयो। यो कसरी सम्भव भयो?
नौ वटा कम्पनी पहिलेदेखि नै थियो। नयाँ पुराना गरेर १९ वटा कम्पनी भैसक्यो। नौ वटा कम्पनी हुँदा नै बजारमा प्रतिस्पर्धा थियो। यसले गर्दा सर्वसाधारणप्रति बिमाको चेतना थियो। नयाँ कम्पनीहरु थपिए। हामीले टिम राम्रो बनायौं। सबै विभागहरुमा दक्ष कर्मचारीहरु नियुक्त गरेका छौं। यसले गर्दा हामीलाई बीमा व्यवसाय गर्न एकदमै सजिलो भयो। 

त्यसपछि हामीले अभिकर्ता निर्माणमा जोड दियौ। अभिकर्ताहरुलाई एकदमै राम्रोसँग तालिम दियौ। जसले गर्दा उहाँहरुले बजारमा गएर राम्रोसँग बीमा व्यवसाय गर्नु भयो। 

नयाँ कम्पनीको रुपमा बजारमा आउँदा तपाईहरुका लागि के कस्ता चुनौती थिए?
हामीहरु बजारमा जाँदै गर्दा खासै चुनौती थिएन। केही हदसम्म जनशक्ति र अभिकर्ताको चुनौती थिए होलान्। तर मैले कुनै खास प्रकारको चुनौतीहरु देखेको थिइन। किनकी म यहि क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि थिएँ। कम्पनी आउने वित्तिकै मैले फटाफट एताउताबाट दुई चार जना कर्मचारी लिइहालेँ। केहि नयाँ कर्मचारी लिएँ। कर्मचारी बैंकबाट, सहकारीबाट, स्कुलबाट लिएका छौं। तिनीहरुलाई यहाँबाट तालिम दिएर काम गर्न सक्ने बनाएर बजारमा पठायौं। बजारमा पक्कै पनि जनशक्तिको अभाव छँदै छ। 

यति हुँदा हुँदै अण्डर राइटर लगायत प्राविधक क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन भयो?
यहाँ ९ वटा कम्पनी सञ्चालन भैरहेका थिए। हरेक कम्पनीमा २/४ जना अण्डरराटर छँदै थिए। यसले गर्दा जति वटा नयाँ कम्पनीहरु आए उनीहरुले पुराना कम्पनीबाट एक एक जना लिएर पुरा गरे। हरेक कम्पनीले प्रमुख प्रमुख विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरु लिएको पक्कै हो। एक जना अण्डरराइटर भएपछि त पुगिहाल्यो नि। त्यसपछि त दुई तीन जना नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरेर पुरानाबाट तालिम दिइयो। अण्डरराइटरले अण्डरराइटरको, क्लेमले क्लेमको, पुनर्बीमाले पुनर्बीमाको तालिम दिए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै बीमा कम्पनीले टेक्निकल विभागमा विभागीय प्रमुखहरु जहाँ अत्यन्तै आवस्यक पर्छन्। बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनी दर्ता हुँदा नै विभागीय प्रमुख, क्लेम, पुनर्बीमामा अनुभवी कर्मचारी हुनु पर्ने थियो। जसले गर्दा पुराना बीमा कम्पनीहरुबाटै तान्नु पर्ने वाध्यता नै थियो। 

पुराना कम्पनीहरुमा दुई चार जना व्यापक रुपमा कर्मचारी छँदै थिए। यसले गर्दा पुरानालाई पनि फरक परेन र नयाँलाई पनि केहि फरक परेन। पुरानालाई केहि पनि असर परेन। नयाँ कम्पनी आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझ राम्रो भयो। नयाँ आउँदा पुरानाहरु झन् बजार प्रति आक्रमम देखिए। उनीहरुको व्यवसाय झन् बढेको छ। 

पछिल्लो समय बैंकास्योरेन्सको चलन बढेको छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा लेख बिक्री गर्दा केहि कमिसन प्राप्त गर्छन्। बीमा लेखको लोभमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा बीमा लेख खरिद गर्न वाध्य बनाउने गरेको कुरा सुनिन थालेको छ। यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ?
यदि कसैले वाध्यात्मक रुपमा गरेको छ भने राम्रो होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन हाम्रा अभिकर्ताले पनि फोर्सली बीमा गराउनु हुँदैन। फोर्सली बीमा गराउँदा पोलिसी ल्याप्सेस हुन्छ। फोर्सली बीमा गराउँदा बीमितको बीमा शुल्क बुझाउने क्षमता हुँदैन। यदि कसैले फोर्सली बीमा गराउँछ भने राम्रो होइन। ग्राहकको स्थिति, परिस्थिति, आर्थिक अवस्था, उसको लागि उपयुक्त बीमा पोलिसी आदि हेरेर मात्रै ग्राहकहरुलाई बीमा लिनुस भन्नु पर्छ। यदि उहाँले पहिलेदेखिनै पोलिसी लिइसक्नु भएको छ र त्यसपछि बैंकबाट कर्जा लिराख्नु भएको छ र जवरजस्ती पोलिसी लिनै पर्छ भन्नु चाँहि अलिकति मिल्दैन। तर बैंकहरुले यसरी गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। 

यदि कसैले बैंकबाट कर्जा लिएको छ। उसको घर धितोमा छ। त्यसपछि ग्राहकको बीमा हुनु पर्छ। यदि ऋणीलाई भोलि केही भइदियो भने उसको घर खत्तम हुन्छ। बैंकले यसलाई छाड्दैन। घर लिलाममा लैजान्छ। घर लिलाममा लगेर बेच्दा उसको वर्वाद हुन्छ। यसले गर्दा जसको नाममा कर्जा छ उसको बीमा गराउनु पर्छ। यसलाई जनचेतनाको रुपमा लैजानु पर्छ। वाध्यात्मक रुपमा लैजानु हुँदैन। 
 
बैंकास्योरेन्सका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई बीमाको ज्ञान हुँदैन। यसैले गर्दा यस्ता कुरा सार्वजनिक भएका हुन्?
बैंकले जुन बीमा गरेको छ त्यो बैंकास्योरेन्स होइन। संस्थागत एजेन्ट बनेर जसरी व्यक्तिगत रुपमा बीमा गरिन्छ त्यहि पोलिसी हो र त्यसरी नै गरिएको हो। त्यहि हिसावले कमिसन लिने हो। यो बैंकास्योरेन्स होइन। बैंकले हरेक एङ्गलबाट हेरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन्। कुनै कारणवस ग्राहकले कर्जा लिएपछि तिर्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यसमा कुन प्रोडक्ट बेच्दाखेरी ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ। कुनै जरुरी छैन कन्भेन्सनल प्रोडक्ट हुनै पर्छ। कनभेन्सननको प्रोडक्ट महँगो पर्न सक्छ। उसले प्रिमियम तिर्न नसक्ने हुन सक्छ। उता धेरै प्रिमियम तिर्नु पर्ने भयो भने पोलिसी ल्याप्सेस हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा टर्म पोलसी दिनु पर्छ। टर्म पोलिसी एकदम सस्तो प्रोडक्ट हो तर जोखिम सत प्रतिशत कभर हुन्छ। जसरी डेथ भयो भने पनि दाबी प्राप्त हुन्छ। तर म्याचुरिटीमा प्रिमियम पाइँदैन। तर मेरो स्थिति खराव छ। मैले कर्जा तिर्न नसक्दा समस्यामा परिन्छ। बैंकको किस्ता तिर्नु पर्नेमा बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न गाह्रो पर्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले कमिसन आउँछ भनेर पोलिसी बिक्री गर्नु हुँदैन।

पुराना कम्पनीहरुलाई २५ करोडबाट दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो। नयाँ आएका कम्पनीहरुले पनि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिएर बजार प्रवेश गरेका छन्। नयाँ तथा पुराना कम्पनीहरु बजार विस्तारमा विस्तारै आक्रामक हुँदै छन्। यहि अवस्थामा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको पोलसी ल्याएको छ। आजको दिनमा मर्जर पोलिसी ल्याउनु सहि समय हो?
मर्जर समय र परिस्थितिले हुने हो। अहिले नै मर्ज हुनु पर्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा म केहि पनि भन्न चाहन्न। ५/७ वर्षपछि मर्जरमा गएन भने हाहाकार हुनसक्छ। १९ वटा कम्पनी यति सानो बजारमा चल्दै चल्दैनन्। यहाँ के छ भने १९/२० वटा अति नै भएको छ। तर अहिले बजार पुरै खाली छ त्यसैले दुई चार वर्ष चल्ला। 

के दुई चार वर्षका लागि छाडिदिनु पर्छ?
दुई चार वर्षपछि कम्पनीहरु आफै मर्जरमा जान्छन्। दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आएका संचालकले प्रतिफल माग्न थाल्छन्। प्रतिफल भएन भने आफै बाध्य भएर मर्जमा जान्छन्। यो स्वत हुन्छ। अहिले विजनेस छ व्यापार छ। अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा माथिको बृद्धिदर छ। पहिला पहिला तीन प्रतिशत मात्रै थियो। यहि साल ६ प्रतिशत बढेर २० प्रतिशत पुग्छ। अर्को वर्ष २६ प्रतिशत हुन्छ। यसरी ४०/४५ प्रतिशत बृद्धि भइसकेपछि चाहे अनुसारको बीमा पाइँदैन। त्यतिवेला बीमा कम्पनीहरु बाध्य भएर मर्जरमा जान्छन्। 

अहिलेको कदमलाई के भन्नु हुन्छ?
बीमा समितिले एउटा बाटो खुलाइदिएको छ। तपाईहरु मर्जमा जानुहुन्छ भने जानुस, जानुहुन्न भने विजनेस व्यापार गर्नुस। बीमा समितिले फोर्स मर्जरमा लगेको पनि छैन नि। १९ वटा बीमा कम्पनी चल्दैन भनेर सबै पक्ष त्रासमा छन्। बजेटमा अर्थमन्त्रीले मर्जरमा जानु पर्छ भन्नु भएको कुरा राम्रै हो। नेपालको यति सानो बजार भएको ठाँउमा १९ वटा कम्पनी कहाँबाट चल्छ? भोलिका दिनमा एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। त्यसैले उहाँले मर्जमा जानु पर्छ भन्नु भएको कुरा एकदम ठिक हो।   

पुराना बीमा कम्पनीले लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनीहरु सबैको बोनस दर छ। नयाँ आएका कम्पनीहरुको बोनसदर निर्धारण अझै केहि समय लाग्छ। यहि अवस्थामा पुराना बीमा कम्पनीले तपाईहरुलाई बोनस दर नै तय नभइ पोलसी परिपक्व हुँदै गर्दा दोब्बर हुने भन्दै मिस सेलिङ गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् नि?
नयाँ होस या पुरानो होस्। पुरानोले पनि निर्धारण गरेको बोनस सँधैको लागि होइन। जुन सालमा जति बचत हुन्छ त्यहि आधारमा बोनसदर निर्धारण हुन्छ। दुनियामा धेरै ठाउँमा ७५/७६ बाट ४५/५० मा बोनस झरेको छ। यो भन्न मिल्दैन कि २० वर्ष पछि जोडघटाउ गरेर यति दिन्छु भन्न तर्क पुर्ण छैन। अर्को कुरा नयाँले चाँही नदेला पुरानोले मात्रै दिन्छ भन्न मिल्दैन। 

आजको विजनेसमा १५ वर्षपछि कम्पनीले यति बोनस दिन्छ भनेर भन्नु सरासर गल्ति हो। त्यसैले गर्दा यो अवस्थामा नयाँले कम दिन्छ पुरानाले बढि दिन्छ वा पुरानाले कम दिन्छ नयाँले बढि दिन्छ भन्नु हुँदैन। बीमा गर्दा कम्पनीको संञ्चालक कस्ता छन्, व्यवस्थापन कस्तो छ, विजनेसको ट्रेण्ड कस्तो छ, विजनेसको ग्रोथ कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्छ। युनियन लाइफलाई नै हेर्नुस्- गत बर्ष हामीले ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बीमा गर्यौ। यस वर्षको अन्तिमसम्ममा पनि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढि नै हुन्छ। अढाइ अर्ब नाघ्नु आफैमा धेरै रकम होइन र? 

तपाईले भने अनुसारको विजनेस त्यतिकै त भएको छैन। गाँऊ गाँऊ जानु भएको छ। हरेक समुदायमा जाँदै गर्दा बीमा प्रतिको चेतना कतिको पाउनु भयो?
अहिले बीमा गर्न जाँदाखेरी सत् प्रतिशत मान्छेले बीमा गर्छ। किनभने उसलाई बीमाका बारेमा जानकारी गराइएको छ। पहिले त्यस्तो हुँदैन थियो। पहिला पहिला मान्छैहरु बीमा भन्ने शब्दबाटै भाग्थे। भेट्न चाहँदैन थिए। फोनमा म बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हुँ, म समय लिन चाहन्छु भन्दाखेरी समय नै दिन नमान्ने खालको परिस्थिति थियो। तर आज छैन। फोन गर्दाखेरि ल आउनुस् न, कुन कुन प्रोडक्ट छ भनेर बुझ्न खोज्छन्। 

नयाँ कम्पनी आएसँगै बजारमा इनोभेसेनका कुरा आउँछन्। नयाँ किसिमले सेवा प्रदान गर्छन् भनिन्थ्यो। तर पुराना कम्पनीहरुले जसरी प्रोडक्ट ल्याएका थिए, सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए। अहिले नयाँ आउदा पनि खासै फरक देखिदैन नि?
होइन, धेरै नै परिवर्तन भएको छ। पुराना र नयाँ कम्पनीको धेरैजसो प्रोडक्टहरु परिवर्तन भएर आइरहेको छ। पहिला पहिला धेरैजसो बीमा कम्पनीहरुमा एउटै खालको बीमा हुन्थ्यो। तर अहिले नयाँ कम्पनीले ल्याएका प्रोडक्टहरु पुराना कम्पनीले पनि ल्याइरहेका छन्। पुरानाले ल्याएकै नयाँले ल्याएको होइन। तर एउटा दुई वटा प्रोड्क्ट यस्तो हुन्छ जुन दुनियाभरी नै चलेको हुन्छ। कुनै कुनै प्रोडक्ट साझा हुन्छ। जीवन बीमामा इन्डोमेन्ट, टर्म, होल लाइफ र एन्युटी सहित जम्मा चार वटा प्रोडक्ट रहेका हुन्छन्। यसैबाट नै मिश्रण गर्ने हो। यसैमा न जोडजाड गर्ने हो। 

नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई हेरेर चाहि प्रोडक्ट बनाउँन सकिदैन?
सकिन्छ, अहिले आएका प्रोडक्ट त्यसै आधारमा आएका हुन्। बीमा भनेको गरिवको लागि एउटा प्रोडक्ट धनीको लागि एउटा प्रोडक्ट त्यो हुँदैन। एउटै प्रोडक्ट सबैले दिन सक्छन्। 

उदाहरणका लागि गरिवले पनि कपडा लगाउँछ धनीले पनि लगाउँछन्। गरिवले लगाउने कपडा अलि सस्तो हुन्छ। करोडपति अरबपतिले महँगो लगाउँछन्। तर कपडा त सबैले लगाउँछन्। बीमा पनि त्यहि हो। एउटै प्रोडक्ट सबैको लागि हुन्छ। तर कसैले एक लाखको बीमा गर्छ कसैले ५० हजारको गर्छ त कसैले ५० लाखको बीमा गर्छ। कसैले एक करोडको गर्छ। एक लाखको बीमा गर्यो भने सालको ५/६ हजार प्रिमियम पर्छ। त्यहि एक करोडको गर्यो भने धेरै तिर्नु पर्छ। 

यहि प्रोडक्टसँगै माइक्रो प्रोडक्टको रुपमा बेच्न सकिदैन?
माइक्रो प्रोडक्टमा पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। खास गरेर माइक्रो प्रोडक्टमा टर्म पोलसी हुन्छ। यसमा टर्म पोलिसी धेरै बिक्री हुन्छ। जोखिम मात्रै कभर गर्ने। भोलिका दिनमा केहि भएन भने त्यो पैसा गयो। त्यसमा धेरै कम प्रिमियम हुन्छ। र यस्ता प्रोडक्ट धेरै बिक्री हुन्छ। 

प्रस्तावित बीमा विधेयकमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको कन्सेप्ट रहेको छ। त्यसो भए माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक हो कि होइन?
माइक्रोइन्स्योरेन्स त अहिले पनि छ नि। हामीले पनि माइक्रो इन्स्योरेन्स ल्याएका छौं। जुन माइक्रोइन्स्योरेन्सले जहाँ जहाँ लगानी गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा जोखिम कभर हुने गरि माइक्रो प्रोडक्ट ल्याएकै छौं। तर माइक्रो इन्स्योरेन्स नै आयो भने स्वभाविक रुपमा त्याहाँ माइक्रो प्रोडक्ट नै हुन्छ। त्यहि अनुसार धेरै प्रकारका माइक्रो प्रोडक्ट हामीले ल्याइरहेका छौ। 

अहिले सबै कम्पनीले शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। शाखा स्थापनासँगै कम्पनीहरुले हरेक शाखालाई निश्चित टार्गेट दिइने गरेको छ। कम्पनीको टार्गेट पुरा गर्ने बहानामा भोलिका दिनमा अस्वस्थ रुपमा बजार अगाडि बढाने तर्फ लैजाने देखियो नि?
लादैन। बजार पुरै खाली छ। सरकारले भन्सारमा यति राजश्व संकलन हुनु पर्छ भनेर टार्गेट दिन्छ कि दिदैन? टार्गेट हुनु पर्छ नि। हरेक ठाउँमा टार्गेट हुनु पर्छ। टार्गेटले कहाँबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउँछ? 

अझै पनि धेरै जसो कम्पनी शहर केन्द्रित छन्। गाँऊ गाऊँमा गएर शाखा खोलेर बीमा सुविधा दिन सकेका छैनन्?
हरेक ठाउँमा शहरमा अलि धेरै प्रेसर हुन्छ। शहरमा बढि विजनेस व्यापार छ। यहाँ यातायातको सुविधा छ, आवतजावत बढि हुन्छ। बीमामा पनि त्यहि हो। शहरमा बढि प्रेसर हुन्छ। काठमाडौं लगायतका शहरमा अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन जति सहज छ त्यति सहज गाँऊमा हुँदैन। जति ठूलो रकमको बीमा सहरमा हुन्छ गाँऊमा हुँदैन। तर यो होइन कि गाँऊमा जादै नजाने। अहले प्रायजसो बीमा कम्पनी ग्रामिण क्षेत्रमा गैसकेको छन्। हामी आफैले ६९ वटा जील्लामा शाखा खोलिसकेका छौ। 

आउने सालमा ७७ वटै जिल्लामा पठाउने छौं। अहिले हाम्रो शाखा रोल्पामा छ। त्यो ग्रामिण क्षेत्र होइन? रोल्पामा पनि गाँऊबाट अभिकर्ताले बीमा ल्याइरहेका छन्। 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु जस्ता निक्षेप प्रदायक बीमा कम्पनीहरुले अधिकतम व्याजदरमा वार्गेनिङ गर्दा व्याजदर घट्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तपाईहरु पनि राज्यको एउटा अंग नै हो। देशमै आएको असहज अवस्थामा तपाईहरु जस्ता कम्पनी केहि हदसम्म जिम्मेवार हुनु पर्ने होइन र?
यसमा बीमा कम्पनी मात्रै जिम्मेवार छैन। साधारण जनतासँग पनि पैसा छ। उहाँहरुले पनि भन्नुहुन्छ नि हामीलाई यति व्याज चाहियो भनेर। बैंकलाई पनि पैसा आवश्यक छ। अहिले चार खर्बको ऋणको फाइल पेन्डिङ भएको मैले सुनेको छु। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई पनि त लगानी गर्नु पर्यो। बैंकले जहाँबाट पैसा ल्याउन खोज्छ। पैसाको माग बढेपछि स्वत ब्याज माथि जान्छ। बैंकले बढी ब्याज दिन्छु भनेपछि हामीले पनि निक्षेप जम्मा गरेका छौं। 

बीमा समितिले पछिल्लो समय निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीको क्षेत्र बढाइदिएको छ। बीमा कम्पनीको प्रतिफल बढाउन अझै केहि नियम आवस्यक छ?
बीमा समितिले विस्तारै विस्तारै सुधारका काम गरिनै रहेको छ। निश्चित रकम जमिन किनेर बेचविखन गर्ने, अन्य क्षेत्रमा लगाउने कुरामा बीमा समितिले गरेकै छ। बीममा जथाभावी गर्नु पनि हुँदैन। जनताको पैसा हो। भोलिको दिनमा अलिकति दयावाँया भयो भने खत्तम हुन्छ।