प्राथमिकता प्राप्त ऋणको वर्गीकरण फराकिलो पारिने, २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउने संकेत

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणको वर्गीकरणलाई फराकिलो बनाउने भएको छ। आगामी बर्षको मौद्रिक नीति लेखिरहेको राष्ट्र बैंकले ऋण वर्गीकरणलाई फराकिलो बनाउन खोजेको हो।

राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण फराकिलो बनाएर प्राथमिकता प्राप्त ऋणको सीमा बृद्धि गर्न छलफल पनि थालेको छ। सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य राखेको र ब्यापार घाटा बढिरहेकाले दुबैलाई संबोधन गर्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋण सीमा बढाउने बारे छलफल भइरहेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ। अधिकांस बैंकले तोकिए बराबरको ऋण दिन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले यसभित्र पर्ने ऋणको वर्गीकरणलाई फराकिलो बनाएर २५ प्रतिशतको सीमालाई केही बढाउन खोजेको हो।

'अहिले छलफलकै चरणमा हो। हामीले केही पनि टुङ्गो गरेको छैन' श्रेष्ठले भने, 'ब्यवस्थापन समितिमा छलफल भएपछि सञ्चालक समितिमा आउँछ। त्यहाँ हामी आवश्यक निर्णय लिने छौं।'