बिग मर्जर: कमजोर संस्थाको सूची तयार, भदौसम्म आँफै नगरे राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप

काठमाडौं। 'बिग मर्जर' का लागि जोडी खोज्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले दुई 'मोडेल' बाट मर्जर अगाडि बढाउने भएको छ। सुरुमा प्रोत्साहन गर्न सुविधा 'प्याकेज' दिने छ। त्यसबाट पनि मर्जरमा संस्थाहरु नगए बाध्यकारी नीति लिने भएको छ।

'बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा हामी छैनौं। सुरुवातमा हामी प्रोत्सान नै गर्छौं' डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'प्रोत्साहन गर्न के के चाहिन्छ, सक्ने जति सुविधाहरु दिन्छौं।'

प्रोत्साहन प्याकेज भदौ मसान्तसम्मको हुने छ। भदौसम्म प्याकेजमा सहमति जनाएर मर्जरका लागि संस्थाहरु आउन सक्छन्। यसबेलासम्म बैंकहरुलाई आफूले छानेका संस्थासँग मर्ज गर्ने अवशर हुने छ।

तर मसान्तपछि संस्था छान्ने अवशर हुँदैन। राष्ट्र बैंकले कमजोर संस्थालाई बलियो संस्थासँग मर्जरका लागि निर्देशन दिनेछ। 

'सकभर हामी बाध्यात्मक मर्जरमा जाँदैनौं। बैंकहरु स्वस्फूर्त रुपमा मिलेर गएकै राम्रो हुन्छ' श्रेष्ठले भने, 'तर नतिजा आएन भने दोस्रो चरणमा हामी बलियो र कमजोर संस्थाहरु मर्जरमा जाउ भन्ने छौं।' दोस्रो चरणको रणनीति 'मलेसियन पारा' को हुने उनले बताए।

मलेसियामा केन्द्रीय बैंकले निष्चित समय दिएर १० वटामा झर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही अवधिमा छरिएका संस्थाहरु घटेर १० मा आएका थिए।

राष्ट्र बैंकले कमजोर बैंक कुनु-कुन हुन् भनेर सूची तयार पारिसकेको छ। कमजोरको सूची 'निर्देशनहरुको अनुपालन नभएको' आधारमा तयार पारिएको छ। खासगरी प्राथमिकताप्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा तोकिए जति लगानी गर्न नसकेको, अनिवार्यत तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न नसकेको, कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) कायम गर्न नसकेकोलगायतका आधारमा कमजोर संस्थाको सूची तयार पारिएको हो। यसमा निक्षेपको विविधीकरण, ऋणको गुणस्तर, इनसाइड र आउट साइड सुपरिवेक्षकीय प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानिएको छ।

'कमजोर रहेका संस्थाहरु बलियो संस्थासँग मर्जरमा जान सक्छन्' श्रेष्ठले भने, 'बलियो संस्थाहरुले पनि आफ्नो कमजोरी रहेको क्षेत्रमा अर्को संस्था गाभेर त्यहाँ बलियो उपस्थिति देखाउन सक्छ। एउटा संस्था अर्कोको परिपुरक बन्ने हिसाबले मर्जरको जोडी खोजुन् भन्ने हामी चाहन्छौं।'

आगामी बिहीबारसम्म जोडी खोजेर प्रतिबद्धतासहित आउन गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले निर्देशन दिएका छन्। 

गभर्नरको मौखिक निर्देशनलाई अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले 'गम्भिरतापूर्वक' लिएका भने छैनन्। 

'गभर्नर अवकाश हुन ८ महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा उहाँले चाहेर पनि संभव हुँदैन। जाँदाजाँदै मैले मर्जर नीति ल्याएँ भन्ने रणनीति हुनसक्छ' अधिकांस बैंकका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीहरुको टिप्पणी हो यो।

उनीहरुको टिप्पणी राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख र त्यहाँभन्दा तलका कर्मचारीहरुका आधारमा बनेको हो। अधिकांस विभागीय प्रमुखहरु मर्जरको विपक्षमा छन्। 'नेतृत्वले लिएको एजेण्डालाई समर्थन गर्नु हाम्रो दायित्व हो' बिजमाण्डूले कुराकानी गरेका मूख्य मूख्य विभागका प्रमुखहरुले भने, 'तर मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा आँफै हुने बाहेक लादेर मर्जर गर्नु हुँदैन।'

यद्यपी मध्यमस्तरका केही बैंकहरुले जोडी खोज्न भने थालिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले भनेको समय सीमाभित्र प्रतिबद्धता जनाउनेस्तरमा भने जोडी खोज्ने काम भएको छैन।

'ल आउनुस् लभ गरौं भन्ने बाहेक कुराकानी भएका छैनन्। अहिले सबै कुरा हल्का रुपमा भइरहेका छन्' एक बैंकरले भने, 'सात दिनको समय आँफैमा अपर्याप्त भएकाले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिन नसकिएको हो।'