भारित औसत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गर्ने नीतिगत व्यवस्था, तर आधार मूल्य कहिलेलाई मान्ने?

काठमाडौँ। सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीलाई दिएको हकप्रद र बोनस शेयरको कारोबार गर्दा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर गणनाको आधार मूल्य (कट प्राइस) अझै टुंगो लाग्न सकेको छै। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यी दुई शेयर कारोबार लाग्ने पुँजीगत लाभकर भारित औषत विधि (वेटेज एन्ड एभरेज)बाट गर्ने घोषणा गरे पनि आधार मूल्य भने तोक्न सकेको छैन। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा 'विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरूसँग तादम्यता हुने गरी राजस्वसम्बन्धि कानुनहरूमा संशोधन गरिनेछ। शेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर पाँच प्रतिशत कायम गरेको छु,' उल्लेख छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा आएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी)ले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बजेटबाट नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा भएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सिडिएससीले काम अघि बढाउने जानकारी दिए। 

सिडिएससीले भने आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरेर भारित औषत विधि कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने जनाएको छ। सिडिएससीका एक अधिकारीले मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएपश्चात विभागसँग छलफल गरी काम अघि बढाउने जानकारी दिए। 

सिडिएससीले आफ्नोतर्फबाट तयारी भने सुरु गरिएको जनाएको छ। सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले साउन १ गतेदेखि नियमित कारोबारमा परिवर्तित लाभकर पाँच प्रतिशतमा झार्ने गरी तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिए। यसैगरी बोनस र हकप्रदमा लगाउने भनिएको भारित औसत लागत विधिमा आधार मूल्य अहिलेसम्म नतोकिएकाले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने बताए।

यसअघि आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वनसँगै पुँजीगत लागकर गणनामा सरकारले २०५८ साउन १ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्यलार्इ आधार मूल्य मान्दै आएको छ। त्यो भन्दा अघि कारोबार भएको शेयरको वास्तविक खरिद/बिक्री मूल्य यकिन गर्न कठिनाइ भएपछि सरकारले २०५८ साउन १ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्यलार्इ आधार मूल्य मानेको थियो। त्यसपछि हालसम्म बोनस र हकप्रदमा २०५८ साउन १ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्यलार्इ आधार मूल्य मान्दै पुँजीगत लाभकर उठाउँदै आएको छ। 

तर यसपटक बजेटले पुन: बोनस र हकप्रदमा लाग्दै आएको कर गणना विधिलाई परिवर्तन गरेपछि कुन दिनको मूल्यलाई आधार मूल्य मान्ने भन्ने टुंगो नलागेको हो। सिडिएससीका अनुसार २०७२ माघ १ गतेदेखि अभौतिक शेयर (डिम्याट) मात्रै कारोबार गर्न थालेसँगै कम्पनी तथा लगानीकर्ताले कारोबार गरेको विवरण सिडिएससीमा उपलब्ध छ।

तर त्यसभन्दा अगाडि कारोबार भएर एकमुष्ट डिम्याट भएका शेयरको बारेमा यकिन विवरण थाहा नहुने र हकप्रद, बोनस र प्राथमिक शेयर कुन हो नछुट्टिने भएकोले भारित औसत मूल्य निकाल्न नसकिने गुप्ताले बताए। 

यसअघि पुँजीगत लाभकरको विषयको टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सिडिएसले भारत औसतका आधारमा पुँजीगत लाभकर गणना गर्न सुझाव दिएका थिए। तर यो विधिबाट गणना गर्न लगानीकर्ताले २०७२ माघ १ गतेभन्दा अगाडि कारोबार गरेको शेयरको विवरण प्राप्त नहुने भएपछि त्यसलाई थाती राखिरोएको थियो। बजेटमै भारित औसतका आधारमा कर लिने निर्णय भइसकेकोले ढिलो चाँडो मन्त्रालयले विधि तय गरी पठाउनेमा विश्वस्त रहेको गुप्ताले बताए। 

भारित औसतका आधारमा लाभकरको गणना विधि तय भएपछि लगानीकर्ताले घाटामा कर तिर्नु नपर्ने सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै निश्चित कम्पनीको शेयर फरकफरक मितिमा खरिद गरेको छ भने उसको लागतअनुसार शेयरको गणना गरिने छ। उसको लागत भन्दा बढी आएमा त्यसैमा सरकारले पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने छ।