पूँजी बढाउन मात्रै मर्ज गर्न खोजिएजस्तो लाग्दैन, कृष्णराज लामिछानेको अन्तर्वार्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि मात्रै बैंकहरुबीच लभ गर्ने समय भएको भन्दै फोर्सफुल मर्जरको संकेत गरिसकेका छन्। गत बर्षबाटै चलिरहेको बिग मर्जरको वहशमा सरकारसँगै राष्ट्र बैंक पनि सहमत देखिएको छ। बिग मर्जरको बहसमा विकास बैंकहरुको औचित्य समाप्त हुने अवस्था पनि देखिन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेलाई सोधे- बजेटमा बिग मर्जरको कुरा परेको छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरिसकेको छ। पूँजी बृद्धिलगत्तै विग मर्जरको नीति कत्तिको ठिक होलाॽ
अहिलेको मर्जरको चर्चा भएको बैंकको पूँजी बढाउनका लागि अवश्य पनि होइन। पूँजी कम भयो, ब्यवसाय बढाउन गाह्रो भयो भनेर मर्जरको कुरा भएको पनि होइन। मेरो विचारमा अहिलेको आएको मर्जरको इस्यु भनेको बैंकहरुमा अलिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो, एउटाले यति प्रतिशतले ब्यापार बढायो, मैले किन बढाउन नसक्ने? भनेर तछाडमछाड पनि भइरहेको छ। बैंकहरुकै संख्या धेरै भएर यस्तो भएको हो, यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर अहिले चर्चा भएको हो जस्तो लाग्छ।

पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएर भनेर मर्जर नीति ल्याइएको थियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी धेरै नै घटे तर बाणिज्य बैंकहरुको खासै संख्या घटेन। त्यस हिसाबले पनि अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीभन्दा पनि बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ। त्यही हिसाबले बजेटमा पनि यसले स्थान पाएको हो। मुलुकमा धेरै बैंक भएर अस्थिरता सृजना हुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेप संकलन भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ। तरलता अभाव भएको छ। त्यसैले पूँजी मात्र बढाउनका लागि यो नीति आउन खोजेजस्तो लाग्दैन।  

चुक्ता पूँजी चार गुणाले बृद्धि गरियो। तर ब्यापार बिस्तारका हिसाबले पूँजी पुगेजस्तो अहिले आएर देखिएन। किनभने अहिले बैंकहरुले धमाधम ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। पूँजी नपुगेर ऋणपत्र जारी गरेका हुन्। सुरुमा चार गुणा धेरै जस्तो लागेको थियो तर अहिले आएर हेर्दा कम जस्तो देखियो। यस हिसाबले बैंकिङ प्रणालीमा अलिकति पूँजी थप्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। अर्कोतर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् र प्रुडेन्ट नम्स सबैले पालना गरुन् भनेर मर्जर आएको हो। 

बिग मर्जरको बहस हुँदै गर्दा सबै रोगको ओखती यही हो भनेर पनि ब्यख्या हुन थालेको छ निॽ
मर्जर सबै रोगको ओखती अवश्य पनि होइन। तर कुनै रोगको उपचार अवश्य हो। कुनै बैंक एकदमै राम्रो पनि छन् भने केही बैंक कमजोर पनि छन् भनिन्छ। कमजोर कमजोर बैंक मर्जर भयो भने त्यो कहिले बलियो हुँदैन। बरु बलियो र कमजोर मिसाइयो भने त्यसले सिनर्जी दिन्छ। बलियो बन्न सक्छ। कमजोर कमजोर मिल्दा झन् समस्या आउन सक्छ। अहिले कल एकाउन्टको सीमा तोकिएको निर्देशन आएको छ। बढी कल एकाउन्ट भएको संस्था मर्ज गर्दा त फाइदा भएन। एउटामा बढी र एउटामा कम छ भने तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले मर्जर नै आफैमा समस्या समाधान चै होइन। बैंकहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन्? सञ्चालन हुने विधि प्रकृया के हुन्छन्? यो बिषय महत्वपूर्ण हो। 

मर्जरमा अहिलेसम्म हामीले लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडेको बाँड्यै छौं। लाइसेन्स बाँड्न पाएको छैन अहिले आएर मर्जर गर भन्ने कुरा आयो। मर्जर नै गर्नुपर्ने गरी संख्या धेरै भएको भए किन लाइसेन्स बाँड्नु पर्योॽ बीमा कम्पनीमा त्यही हालत छ। त्यसैले मर्जर आफैमा समस्या समाधानको उपाय होइन, एउटा टुल्स मात्रै हो। बैंकको अपरेटिङ कस्ट कम हुन्छ। एउटा सानो ठाउँमा जाँदा पनि ५/७ बैंक छन्। नयाँ घर बन्न लागेको छ भने त्यहाँ बैंकको बोर्ड लागिसकेको हुन्छ। कम्तिमा १०० वटा शाखा भइसकेका छन् एउटै बैंकको। 

मर्जरपछि हेर्नु पर्ने ‘वित्तीय सेवाको लागत’ कम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्ला निॽ
लागत कम हुन अलिक समय लाग्छ। मर्ज हुने वित्तिकै केही खर्च पनि लाग्छ। नाम फेरिन्छ बैंकको सबै साइन बोर्ड, चेक बुकहरू फेर्नु पर्यो। ठूलो खर्च आउँछ त्यसमा। कर्मचारीलाई उस्तै परे अवकाश दिनु पर्ला। तलव समायोजन हुन्छ। त्यो खर्च आउने भएकाले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न केही छुट देउ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई भनेको कारण यही हो।   

बिग मर्जरको नीतिपछि विकास बैंकहरुको पहिचान बाँकी रहलाॽ
यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नु पर्ला। अस्तित्वको कुरा विकास बैंकको ऐनमै ब्यवस्था छ। त्यसैले पहिचान नरहने भन्ने प्रश्नै भएन। विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या कम भए पनि अस्तित्वमा त रहन्छ नै। मर्जरको नीति कसरी आउँछ थाहा छैन। अहिले बाणिज्य बैंकहरुले ठूला विकास बैंकहरुलाई ताकिरहेको अवस्था पनि छ। मर्जरपछि बाँकी रहेका विकास बैंकहरुलाई मैदान खाली हुन्छ। छिटै नै संख्या घटेर २५ मा आउनेजस्तो देखिन्छ विकास बैंकहरुको। मर्जरको नीति आयो भने २५ बाट पनि संख्या घट्न सक्छ। ठूला विकास बैंकहरु मर्जरमा जान थालिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको शाखा सञ्जाल १०० को हाराहारीमा छ। जहाँजहाँ स्थापना भए त्यहाँ उनीहरुको गुडविल राम्रो छ। त्यही भएर पनि ठूला विकास बैंकहरुलाई ताक्न थालिएको छ। 

बाणिज्य बैंकहरुभन्दा कतिपय विकास बैंकहरुको कस्टमर सेग्मेन्ट फरक छ।  ठूला ग्राहक बाणिज्य बैंकमा छन् मिडिल लेभलका ग्राहकहरु विकास बैंकमा छन्। ग्राहकहरूलाई सजिलो एक्सेस विकास बैंकहरुमा छ। मर्जरमा नजाने विकास बैंकहरुलाई मैदान खाली हुन्छ। संख्या घट्ला तर अस्तित्व सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

विकास बैंक र फाइनान्सको काम पनि सबै बाणिज्य बैंकहरुले नै गर्छन्। सानातिना कर्जा पनि बैंकहरुले छाड्दैनन्। नागरिक वा राज्यको तहबाट हेर्दा अब विकास बैकहरुको औचित्य समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ। तपाईलाई के लाग्छ?

के नेपालमा सबै ठाउँमा ठूलाठूला मलहरु मात्रै छन् रॽ साना साना राम्रा स्टोरहरु पनि छन्। किराना पसलहरु पनि छन्। साना उद्योगहरु पनि छन् नि, ठूला ठूला उद्योग मात्र त छैनन्। त्यस्तै ठूला ठूला बैंकहरु मात्र हुनु पर्छ भन्ने छैन। राम्रो सेवा दिने सानो सानो बैंकहरु पनि हुनसक्छन्। उनीहरुले आफ्नो पूँजीको क्षमता अनुसार काम गर्न सक्छन्। गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने, ठूला हुँदैमा गुणस्तर हुन्छ भन्ने होइन। सानामा पनि गुणस्तर हुन्छ। सानोले पनि सानो ब्यवसाय गर्छ। अहिले एकल ग्राहक सीमा, पूँजी कोष अनुपात तोकिएको छ। सानो छ सानो काम गर्छ। ठूलो छ ठूलो काम गर्छ।

मर्जरको राम्रो अनुभव भएको संस्था हो महालक्ष्मी, मर्जरमा के कस्ता चुनौती हुँदा रहेछन्?
मर्जरलाई बाहिरबाट जसरी हेरिन्छ नि भित्र  उत्तिनै जटिलताहरु पनि छन्। ब्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो छ। विभिन्न चरणमा गरेर सात वटा संस्था मर्जर भएर महालक्ष्मी बनेको छ। यसमा शेयरधनीतर्फ खासै समस्या छैन। समस्या कर्मचारी ब्यवस्थापन हो। आन्तरिक नीति, प्रकृयाहरु र कर्मचारी संस्कृसतिमा समस्या छ। सूदुर पश्चिममा स्थापना भएको बैंकको कर्मचारी र पूर्व वा काठमाडौंमा स्थापना भएको बैंकको कर्मचारीको कल्चर नै फरक छ। काम गर्ने शैली, दक्षता सबै फरक छ। हिजो एउटा संस्थाले  कर्मचारी भर्ना गर्दा प्सटुबाट गरेको थियो भने अर्कोले स्नातकबाट सुरु गरेको छ। लेभल एउटै छ तर योग्यता फरक/फरक छ। कर्जाको नीति फरक फरक छ। सञ्चालन प्रकृया फरक/फरक छ। त्यसलाई एकरुपता बनाएर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, समय लाग्छ। असम्भव भने होइन। कर्मचारीको तह मिलाउन गाह्रो हुन्छ। अब एसिस्टेन्ट हुन स्नातक चाहिन्छ तिमीहरुको प्लसटु मात्र रहेछ अब छाडेर जाउ भन्न मिल्दैन। 

केही कर्मचारीहरू १० बर्ष अगाडि यही काम गरेर आएको, अहिले आएर किन नहुने भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन्। हिजो राम्रो भइरहेको थियो आज किन भएन भनेर भन्छन्। हिजो सानो संस्था थियो त्यही भएर भइरहेको थियो आज ठूलो भएको छ त्यही भएर भएन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्दैनन्। ठूलो भएपछि जोखिम पनि ठूलो हुन्छ। जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनका लागि योग्यता पनि माथिको राखिन्छ। नीतिहरु पनि त्यही अनुसार बनेका हुन्छन्। त्यसमा उनीहरू भिज्न सक्दैनन्। 

अघिल्लो तरलता अभावका बेला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। यसपाली बाणिज्य बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। कसरी सवल देखिए विकास बैंकहरुॽ
विकास बैंकहरुले केही प्रुडेन्ट नर्म्स पालना गरेका छन्। त्यसले पनि यसपाली सजिलो भएको हो। सँगसँगै कतिपय कुरामा नीतिगत कारणले पनि विकास बैंकहरुलाई सहज भएको छ। कतिपय विकास बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्तासँग पैसा लिँदैनन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चारजस्ता ठूला संस्थाहरु, जोसँग खर्बौ निक्षेप छ। उनीहरुको निक्षेप विकास बैंकसँग छैन। उनीहरुको एउटै मुद्दति निक्षेप डेढ/दुई अर्बको हुन्छ। उनीहरुले जहाँ राखेको हो त्यहीँ नवीकरण गर्छन् भन्ने त छैन। अर्कोमा सार्ने बित्तिकै समस्या परिहाल्छ। ठूलो मात्राको निक्षेप नभएका कारण विकास बैंकलाई समस्या नपरेको हो।

अहिले आएर केही चाप भने पर्न थालेको देखिन्छ। प्रणाली नै टाइट भएकाले विकास बैंकलाई पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ। नौ महिनाको विकास बैंकको निक्षेपको बृद्धि ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ। यो ठूलो बृद्धि हो, जुन सँधै धान्न सकिँदैन। अब कल डिपोजिटमा राष्ट्र बैंकले कसेको छ। बैंकिङ प्रणालीभित्र बसिसकेपछि बाणिज्य बैंकहरु निरन्तर समस्यामा परेपछि त्यसको बाछिटा विकास बैंकहरुलाई पनि पर्न गइहाल्छ।

बैंकहरु मनपरी ब्याज दरमा जाँदा पनि विकास बैंकहरुमा परिपक्वता देखियोॽ भनेपछि यो परिपक्वता अब विकास बैंकमा कायम गर्न गाह्रो भइसकेको होॽ
अहिले अधिकांस विकास बैंकहरुको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७८/७९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। लगभग सबैले ठूला ऋण लगानी गर्न कम गरिसकेका छन्। सानातिना ऋणहरु मात्रै अहिले प्रवाह भइरहेको छ। पहिलाभन्दा अहिले तरलता विकास बैंकहरुलाई पनि सजिलो छैन। 

विगतमा वित्तीय अनुशासनमा पनि कमजोर थिए विकास बैंक। संस्थागत सुशासनको समस्या हटेको हो कि पूँजी बृद्धिपछि नियामकको आँखा ठूला बैंकमा मात्रै केन्द्रित भएर यस्तो भएको होॽ
सुरुमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खुल्दा यो हाम्रो बैंक हो भन्ने थियो। हामीले ऋण लिन पाउनु पर्छ। हामीले भनेको मान्छेलाई ऋण दिनु पर्छ। हाम्रो मान्छे कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यही कारण उनीहरुले ऋण लिए, आफ्ना मान्छे नियुक्त पनि गरे। पछि समस्या आयो। जेल गए। कारवाही पनि भयो। कानुन पनि कडा आयो।

अब यसो गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने चेतना पनि बढ्यो। यो त सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर चल्ने संस्था रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरुमा भयो। उनीहरुको हस्तक्षेप कम हुन थाल्यो। मेरो कर्मचारी भन्ने अवस्था पनि रहेन। बद्मासी भयो भने कारवाही हुन्छ भन्ने जानकारी भयो। पहिला जानकारी नभएर सुशासनमा कमजोरी थियो। अहिले सबै कुरा थाहापाएका छन् त्यही भएर सुशासन पनि बलियो बन्दै गएको छ। अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमन कडा भएको छ। यसले सुशासन राम्रो भयो, मलाई लाग्छ अब भविश्यमा सुशासनको समस्या आउँदैन होला।

स्प्रेड बढि भएको कुरा आएको छ। ब्यवसायीले माग राखिरहेका छन्। तर कोही पनि सुध्रिएनन् नि स्प्रेड घटाउनका लागिॽ
ब्यवसायीले केही न केही गुनासो सँधै गरिरहेका छन् विगतदेखि नै। आफूले गर्न नसकेपछि दोष अरुलाई लगाउने प्रबृत्ति ब्यवसायीमा देखिएको छ। आजभन्दा १५ बर्षअघि ब्यवसायीले मुलुक अशान्त छ त्यही भएर लगानी गर्न सकिएन भन्ने गर्थे। शान्ति भयो। फेरि श्रम समस्या भयो त्यही भएर ब्यवासय गर्न सकिएन भन्ने तर्क आयो। त्यो पनि समाधान भयो। लोडसेडिङ भएर काम गर्न सकिएन भन्ने अर्को तर्क आयो। लोडसेडिङ पनि अन्त्य भयो। त्यसपछि अहिले ब्याज दरलाई उनीहरुले समस्या देखाइरहेका छन्। बैंकहरुले ब्याज दरमा पनि सक्दो संवोधन गरे। अहिले आएर फेरी स्प्रेड बढि भयो भन्न थालेका छन्। ब्यवसायीको एउटा न एउटा माग सँधै आइरहने गरेको छ।

स्प्रेड कम हुँदैमा ऋणको ब्याज कम हुन्छ भन्ने छैन। स्प्रेड नतोक्दा पनि ऋण ६/७ प्रतिशतमा पाइन्थ्यो। अहिले बैंकको स्प्रेड ४.७५ मा आएको छ। त्यति हुँदा पनि ऋण १२ प्रतिशत छ। बैंकको कस्ट अफ फण्ड माथि भएपछि ब्याज माथि हुन्छ। यो कुरा ब्यवसायीहरुले बुझ्न जरुरी छ। बैंकिङ प्रणालीलाई एकहोरो आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यो संवेदनशील क्षेत्र हो। यसको बारेमा नकारात्मक भ्रम फैलाउँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ। ब्यवसायीले पनि नाफा कमाएका छन्। तर उनीहरु पारदर्शी छैनन्। उनीहरुले पनि वासलात सार्बजनिक गरे भयो नि। वासलात सार्वजनिक गर्दा उनीहरूप्रतिको विश्वास पनि बढ्ने थियो।

तपाई हुँदा बैंकर्स संघजस्तै विकास बैंक संघको पनि चर्चा हुन्थ्यो। विकास बैंकमा नेतृत्व क्षयीकरण हो वा सबै मुद्दा बाणिज्य बैकर्स संघले उठाउने भएकाले यो संगठन सेलाएको होॽ
विकास बैंक संघ हरायो भन्ने मलाई लाग्दैन। विकास बैंकका बारेमा समाचार आइरहेका हुन्छन्- हामीले बाणिज्य बैंकहरुको ऋण किनिदिइरहेका छौं। अब हामीले माग्नु पर्ने कुराहरु कम हुँदै गएका छन्। धेरै मागहरु संवोधन भएका छन्। बैंक ग्यारेन्टीको मुद्दा संबोधन भइसकेको छ। बाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच कार्य प्रकृतिमा त्यति ठूलो अन्तर छैन। प्रतितपत्र (एलसी) मागेका छौं। केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिन सक्ने भनेर ऐनमा उल्लेख भएको छ।

चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा यो बिषय संबोधन हुन्छ भन्ने आशमा छौँ। एलसी संबोधन भयो भने बाँकी रहने ‘हाइपोथेसन’ कर्जा हो, त्यो हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन। किनभने विना धितो ऋण दिनु पनि छैन हामीलाई। धितो विनाको ऋण डुब्ने संभावना बढी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो माग पनि कम भएको छ। मुद्दा कम भएका कारण बोल्नु पर्ने कुरा बाँकी हुँदैन। संस्था अहिले पनि चलायमान छ। 

सुरुमा म अध्यक्ष हुँदा ८० संस्था थिए। दोस्रो कार्यकालमा ६० मा झरेको थियो। अब २५ हाराहारीमा झर्न लागेका छन्। मिडियाले पनि फोकस नगरिदिएर सक्रिय नभएको देखिएको हुनसक्छ। 

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र बाणिज्य बैंकबीच खासै अन्तर छैन। क्षेत्रगत विकास बैंकमा अलिक फरक छन्। ३०० करोडभन्दा बढीका विकास बैंक पनि छन्। डेढ करोड रुपैयाँका पनि विकास बैंक छन्। यसलाई छुट्टै हिसाबले हेर्नु पर्छ।

थुप्रै बैंकको संगमजस्तो छ महालक्ष्मी। पुराना डुबेका ऋणहरुको अवस्था कस्तोछॽ
अब पूरानो कर्जामा खासै समस्या छैन। केही पूराना ऋणको असुलीका लागी हामी ऋण असुली न्यायाधिकरणमा गएका छौं। धितो भएको ऋणहरु गैर बैंकिङ सम्पत्तीको रुपमा आइसकेको छ। कतिपय ऋणहरू उठिरहेका पनि छन्। ठूलो रकम उठिसकेको छ। नउठ्ने ऋणको अंश निकै कम छ। एनपिए केही हुँदाहुँदै पनि गत तेस्रो त्रैमासमा खुद ब्याज आम्दानी एक अर्ब माथि छ। पहिलेदेखिकै खराब ऋण खप्टिँदा खराब ऋणको अंश केही बढी देखिएको छ। नयाँ ऋणमा समस्या छैन।

हाम्रो परफरमेन्स राम्रो भएर गएको छ। चालु आवमा विकास बैंकहरुमध्ये नाफामा दुई नम्बर हुन्छौं जस्तो लाग्छ। बैंकको साइज पनि बढेको छ। करिव ३२ अर्ब निक्षेप छ। करिव २७ अर्ब ऋण लगानी गरेका छौं। आगामी बर्ष पनि राम्रो लाभांस वितरण हुन्छ। असारसम्म १०२ वटा शाखा पुग्छन्।  

दूई बर्षदेखि हामी चरम तरलता अभावमा छौं। आगामी बर्षको अवस्था कस्तो देखिन्छॽ
पोहोर साल यतिबेला पैसा अलिकति बढी नै आएको थियो। यसपाली त्यो भएको छैन र हुने पनि संकेत देखिएको छैन। सरकारले किन खर्च गर्न सकेको छैन त्यो सरकारी कुरा हो। अब कम्तिमा पनि दुई बर्ष यस्तै यस्तै अभावको अवस्था हुन्छजस्तो लाग्छ। औसतमा २० प्रतिशतको निक्षेप बृद्धि हुन्छ। यो बर्ष बुझ्ने मौका भयो  आगामी बर्ष खर्च गरेर देखाउँछु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ। साउनबाट खर्च हुन थाल्यो भने टाइट टाइट हुँदै ऋण लिनेले ऋण पाउँछन्। यसपालीजस्तै भए आगामी बर्ष झन् ठूलो तरलतामा चाप पर्छजस्तो लाग्छ।