BIZMANDU
www.bizmandu.com

मन्त्रीको आश्वासनपछि चिया श्रमिकहरु काममा फर्किने, तोकिएको ज्याला उपलब्ध गराइ छाड्ने

२०७६ जेठ ३

मन्त्रीको आश्वासनपछि चिया श्रमिकहरु काममा फर्किने, तोकिएको ज्याला उपलब्ध गराइ छाड्ने
मन्त्रीको आश्वासनपछि चिया श्रमिकहरु काममा फर्किने, तोकिएको ज्याला उपलब्ध गराइ छाड्ने

Tata
GBIME
Nepal Life

इलाम। तोकिए बमोजिमको ज्याला तत्काल लागू गर्न श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले निर्देशन दिएपछि चिया श्रमिक काममा फर्किने भएका छन्। आज इलामस्थित कन्याम चिया बगानमा चिया श्रमिकसँग कुरा गर्दै मन्त्रीले कानूनले तोकबमोजिमको ज्याला उपलब्ध गराउने बताएपछि श्रमिकहरू काममा फर्किने भएका हुन्।

चिया श्रमिकको समस्या बुझ्न यहाँ आएका मन्त्री विष्टले कानूनभन्दा माथि कोही नभएकाले जसरी पनि श्रमिकले नयाँ श्रम ऐनअनुसार ज्याला पाउनुपर्ने र ज्याला दिलाउन आफूसमेत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै चिया श्रमिक काममा निस्किने भएका हुन्। 

मन्त्री विष्टले चिया उद्योगीलाई तोकिएको ज्याला दिन नसक्नाको कारण २४ घण्टा भित्र उपलब्ध गराउन एक साताअघि निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि इलाम तथा झापाका सरकारी तथा निजी बगानमा श्रमिक र उद्योगीबीच सहमति भएर श्रमिक काममा निस्किए पनि यहाँस्थित इलाम चिया बगान र सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्याम चिया बगानका श्रमिक भने आन्दोलनमै थिए।

साङ्घाई ग्रुपले भाडामा लिएका ती बगानमा श्रमिकले तोकिएको समयसम्म काम नगर्नाले ज्याला दिन नसकिने उद्योगीहरूले बताएकाले उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए तर मन्त्री विष्टको भ्रमणपछि भने यहाँका सबै चिया बगान खुल्ने भएका हुन्। 

चिया श्रमिक तथा अखिल नेपाल चिया मजदूर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश रेग्मीका अनुसार सबै श्रमिक भोलिदेखि काममा निस्किने भएका छन्। उनले भने, “मन्त्री विष्टले तोकिएबमोजिमको ज्याला अवश्य पाउनुहुन्छ तपार्इंहरूको आन्तरिक समस्या पछि मिलाउनु होला भन्नुभएकाले काममा फर्किने भएका हौँ।” 

सरकारले गत साउन १ देखि लागू हुनेगरी बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक ज्याला ३८५ तोके पनि श्रमिकले २६५ देखि ३०८ रुपैयाँसम्म मात्र पाउँदै आएका थिए। उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ दैनिक रु ४२ थपेर रु ४२७ ज्याला तोकिएको छ।

राजपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला छ हजार ४६९ र महङ्गी भत्ता चार हजार ३८१ तोकिएको छ तर यो कुनै प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन। ज्याला मात्र नभई श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐनसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ।