सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता नदिने, पैसा स्थानीय तहलाई दियो

काठमाडौं। सरकारले बेरोजगारलाई दिने भनेको भत्ता यो वर्ष वितरण नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई सकेसम्म काम उपलब्ध गराउने र नसके भत्ता दिने भन्दै सुरु गरिएको योजना यस वर्ष पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत् यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि खर्च भएको रकमबाट बचेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि यो वर्ष भत्ता भने दिइने छैन। 

'कार्यक्रम तयारीमा केही रकम खर्च भएको थियो, त्यो रकममध्येबाट बचेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निर्धारित शुत्रअनुसार सबै स्थानीय तहमा शशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भने, 'यस वर्ष कार्यक्रम सुरु भएको सन्देश दिनेगरी हामीले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौँ, चालु वर्षमा भत्ता सकिँदैन, सकेसम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।' 

मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्ग विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत 'कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत भएको भन्दै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। 

मन्त्रालयले गरीब घरधुरी संख्यालाई ६० अंक, बेरोजगार व्यक्तिको संख्यालाई २० अंक र दुर्गमताको आधारलाई २० अंक दिएर शुत्र तयार गरेको छ। तर शुत्रअनुसार हिसाब गर्दा जति रकम निस्किए पनि एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनतम ३ लाख र अधिकतम १ करोड रुपयाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

'चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक वितरण यो वर्ष हुन्छ,' दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो वर्ष निर्वाह भत्ता नदिने स्थिति बन्यो, हामी सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने गरी स्थानीय तहमार्फत् यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ।' 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार एउटा आयोजना स्थानीय तहको एउटा वडा भित्र मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री स्थानीय तहले खरीग गरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसरी निर्माण सामग्री खरीद गर्दा आयोजनाको कूल बजेटको २५ प्रतिशत भन्दा धेरै नहुने गरी खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरुले श्रमिकहरुको ज्याला आयोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन (काम गर्नु पूर्वको अवस्थाको फोटो तथा कार्य सम्पन्न पश्चातको फोटोसहितको)को आधारमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। श्रमिकहरुको ज्यालाको अन्तिम भुक्तानी प्राविधिक कर्मचारीले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र सम्बन्धित वडा अध्यक्षको शिफारीसको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। 

रोजगार संयोजकले पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको सात दिन भित्र रोजगारी प्रदान गरेको दिन र यसको भुक्तानी भएको पारिश्रमिकको यथार्थ विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई चरणमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ। 

श्रम मन्त्रालयले चैत १२ गते गरेको परिपत्रअनुसार रोजगार संयोजक रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न उपकरण खरीदमा २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। यसका लागि देशभर २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ। 

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र कार्यशाला तथा बैठक आदिका लागि १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। यसबापत १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यी दुई शीर्षकमा मात्रै करिब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।