गोपाल खड्काको बदमासीको छायाँ अझैसम्म निगममा देखिँदै, ट्याङ्कर थप गर्ने निर्णय थप जटिल बन्दै

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि ०७४ वैशाख २१ गते ३४ वटा ट्याङ्करका लागि लाइसेन्स खोलिदिए। त्यसको एक महिना नपुग्दै आफू फस्ने डरले जेठ १८ गते कुनै पनि रुटका लागि ट्याङ्कर थप गर्न निवेदन दर्ता नहुने भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाले।

खड्काको यो निर्णयले दुई वर्षदेखि १९ जना ट्याङ्कर खरिद गर्नेहरु दुई वर्षदेखि मन्त्रालय र निगम धाइरहेका छन्। मंगलबारबाट उनीहरु नेपाल आयल निगम परिसरमा अनिश्चितकालीन् धर्ना दिएर बसेका छन्। तेल ढुवानी गर्नका लागि सम्झौता पत्र नदिएसम्म धर्ना बसिरहने अडान लिएर बसेका छन्।

ट्याङ्कर व्यवसायी आशिष पौडेलका अनुसार निगमले ९ महिना ढुवानी गर्ने गरी ट्याङ्कर ल्याउनका लागि भनेको थियो। त्यसअनुसार उनीसहितका व्यवसायीले तीन महिनामा ट्याङ्कर तयार पारे। 'त्यसपछि सञ्चालन गरौँ भनेर आयल निगम पुगेका थियौँ,' उनले भने,'तत्कालीन् मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दुईवटा ट्याङ्कर चलाउन दिए तर हामीले चलाउन पाएनौँ।' मन्त्री मण्डलले शक्तिको दुरुपयोग गरेर ती दुई ट्याङ्कर चलाउन दिएको उनले दावी गरे। 

ट्याङ्कर चलाउन नपाएको भन्दै उनीहरु तत्कालीन् आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई भेट्न गए। 'जनताको लगानी फसाउने मिल्दैन, चल्छ भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो तर १० दिनमा सरुवा भयो,' अर्का ट्याङ्कर खरिदकर्ता श्रीकृष्ण खनालले भने, 'त्यसपछि हामी निगममा आयौँ केही दिन पर्खनुस् भन्नुभयो तीन चार महिना पुग्यो अहिलेसम्म काम भएन।' 

 निगमले यो विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति बनायो। उपसमितिले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिईसकेको भएपनि निगमका पदाधिकारीले बोर्डबाट पारित गराउनुपर्ने भन्दै ढिलाई गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ। 'विहीबार पनि हामी धर्ना दिन आएका थियौँ सचिव ज्यु चीनबाट आएपछि निर्णय हुन्छ भन्नुभयो, अहिलेसम्म केही भएन,' उनले भने। 

व्यवसायीका अनुसार सञ्चालन गर्ने भनिएका ३४ वटा ट्याङ्करमध्ये ९ वटा बनेनन्। दुई वटा मात्रै सञ्चालनमा आयो भने बाँकी २३ वटा थन्किएका छन्। खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ । व्यवसायीका अनुसार ट्याङ्कर खरिदको ऋण वार्षिक ९ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दुईवटी गाडीको किस्ता बुझाउन नसक्दा बैंकले जफत गरेको उनीहरुले बताए। व्यवसायीले ट्याङ्करमा करिब १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उनीहरुको भनाइ छ। 

के भन्छ निगम?
निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले सूचना खारेज हुँदाको अवधिभित्र तयार भएका बाहेकका ट्याङ्करको हकमा मात्रै सोच्न सकिने बताए। 'यदि एक महिनाभित्र बनेको हो भने त्यो अवस्थामा हामी विचार गर्न सक्छौँ, त्यसपछि बनेका ट्याङ्करको हकमा हामी स्वीकृति दिन सक्दैनौँ,' उनले भने। जनताको पैसा फसेका कारण निगममा उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा बोर्डले समेत कुनै निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए। 

निगमको ढुवानी नियमावली २०७३ पुसमा ८ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ। विनियमावलीअनुसार सूचना प्रकाशन गरेर मात्र दिन सकिने व्यवस्था छ। ' जनताको लगानी फसेको छ, हामी सेन्सेटिभ छौँ,' निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, 'छिट्टै निर्णय दिन्छौँ।'