एनसेल लाभकर: कर बुझाउने डेडलाइन सकियो, मुद्दा न्यायाधीश चालिसेको इजलाशमा, अब के हुन्छ?

काठमाडौं। एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनीको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने लाभकर एनसेल र एक्जियटाबाटै उठाउने गरी सर्वोच्च अदालतले चैत २७ गते पूर्ण पाठ दिएको थियो। पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण गर्न तीन महिनाको समयसीमा समेत दिएको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। ठूला करदाता कार्यालयले कर बुझाउन सात दिनको समय सीमा तोकेर पत्र पठाएको थियो। कार्यालयले दिएको समयसीमा मंगलबार बेलुकी पाँच बजे सकिएको छ। बुधबार सर्बोच्चका न्यायाधिस केदारप्रसाद चालिसेको बेञ्चमा मुद्दाको सुनुवाइ छ।

सरकारले दिएको समय सीमा भित्र कर तिर्नुको साटो एनसेल छैटौँ दिन अर्थात् सोमबार सर्वोच्च अदालत गयो। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको बुधबार पेशी त तोकियो तर बहस भएन। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको बेन्चमा पेशी परे पनि पन्ध्रौँ नम्बरमा थियो। मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। ‘सर्वोच्चबाट मङ्गलवार केही आदेश आएन, सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश नआएको अवस्थासम्म यसअघिको आदेशमा जे भनिएको छ त्यही विषयलाई कानुनअनुसार अघि बढाउछौँ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माले भने।

कार्यालयले विहीबार एनसेललाई बक्यौताबारे जानकारीसहितको अर्को पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। ‘यसअघि निर्धारण भएको थप कर नै बक्यौताका रुपमा रहेको जानकारी उहाँहरुलाई गराउने हो,’ उनले भने। कार्यालयले वैशाख ३ गते कर निर्धारण गर्दा वैशाख महिनाभरकै ब्याजसमेत हिसाब गरेकाले एनसेलले यो महिनाभर थप ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन।

‘आयकर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अघि बढ्नेभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ कार्यालयका एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीले पहिले कति कर लाग्छ भनेर भनिसकेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको फैसला र कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेर अब त्यसैको असुली प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो। 

कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ। बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन कर कार्यालयले भनेको थियो। 

टेलिया सोनेराले २०७२ सालमा एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको फैसलामा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेतको बृहत् पूर्ण इजलाशले तीन महिनाभित्र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको यही फैसलाका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।

एनसेल थप १४ अर्व बुझाउन तयार
एनसेलले पूँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।

एनसेलको सर्वोच्चको आदेशअनुसार कर निर्धारण हुँदा आफूलाई व्याज र जरिवाना नलाग्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। एनसेलले आफूमाथि लगाइएको जरिवाना र व्याज लगाउने करदाता कार्यालयको आदेश बदर गर्न समेत माग  गरेको छ। यस्तै व्यवसायमा कुनै किसिमको बाधा खडा नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न एनसेलले माग गरेको छ।

यो मुद्दाको पेशी बुधवार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलाशमा परेको छ। चालिसेले यस अघि एनसेलकै लाभकर विवाद नटुङ्गिदै लाभांस लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। यही आदेशपछि एनसेलले ४७ अर्व ५० करोड लाभांस घोषणा गरेर नेपालबाट ३६ अर्व १० करोड लाभांस विदेश लगिसकेको छ।