कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय नमिलेको दाबी

काठमाडौँ। कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको छ। गतसाता भएको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको हो। 

एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्। रिट दर्ताको क्रममा छ। कर निर्धारण कानुनसम्मत नभएको एनसेलको दाबी छ।  

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ। अब सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसको कर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

त्यही फैसलाका आधामार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।