नेपाल-चीन जोड्ने रेल परियोजनाको बैठक अनिश्चित: अप्रिलमा हुने भनिएको बैठक अन्योलमा

काठमाडौं। केरुङ – काठमाडौं रेल परियोजना अघि बढाउने बिषयमा चीनमा हुने भनिएको द्धिपक्षीय बैठक अन्योलमा परेको छ। 

अप्रिल पहिलो साता भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली टोली चीन जाने कार्यक्रम थियो।

तर चीनतर्फ राष्ट्रिय रेलवे प्रशासनका प्रमुख सहितका कर्मचारी सरुवा भएर पद रिक्त भएपछि पुर्वनिर्धारित बैठक केहि समय पछि सरेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार, निरन्तर रुपमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद भैरहेकाले छिट्टै द्धिपक्षीय बैठक हुने छ।  

यो चौथो पटक हुन लागेको बैठकमा रेल परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अघि बढाउने विषयमा सहमति गर्ने तयारी गरिएको थियो। साथै रेलमार्गलाई अघि बढाउनका लागि प्रारुप तयार पार्ने योजना बनाईएको थियो। यसअघि चीन नेपाल जोड्ने रेल परियोजनाका विषयमा नेपालमा दुईपटक र चीनमा एक पटक छलफल भइसकेको छ।

चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययने यो रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिईसकेको छ। प्रतिवेदन तयार भएको ७ महिना बितिसके पनि फाईनान्सियल मोडालिटी टुङगो लाग्न सकेको छैन।

चिनियाँले दिएको प्रतिवेदन अनुसार करिव ७२ किलोमिटर लम्वाईको यो रेलमार्ग २ खर्ब ५६ अर्व रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सिगात्सेबाट केरुङ भएर आउने चिनियाँ रेल निर्माण सुरु गरेको ९ बर्षमा काठमाडौं आईपुग्ने उल्लेख छ। 

'मोडालिटी टुङगो नलगाई चीन भ्रमणको अर्थ छैन'
रेल विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले रेलमार्गको निर्माणबारे  फाईनान्सियल मोडालिटीको निर्णय नभइ कर्मचारी चीनमा वार्ता गर्न जानुको अर्थ नभएको बताउँछन्।

'चिनियाँहरुले नेपालले मोडालिटी सहितको ठोस योजना पेश गरोस् भन्न चाहेका छन्। एउटा निर्णय भएर मात्रै द्धिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ' ती महानिर्देशकले भने। 

उनका अनुसार डिपिआर बनाउनका लागि समेत केहि प्रतिशत लगानी, कस्तो मोडालिटीमा जाने, कति प्रतिशत नेपालले व्यहोर्न सक्छ, कति ऋण र अनुदान लगायतका विषयमा ठोस निर्णय खोजेका छन्। नेतृत्वले उक्त विषयमा निर्णय गरेर मात्रै द्धिपक्षीय छलफलका लागि पठाउनुपर्ने उनको भनाई छ। निर्णय नभई चीन छलफलमा पठाउनुको अर्थ नहुने उनले जानकारी दिए।