Bizmandu
www.bizmandu.com

आर्थिक रुपान्तरण वहस अन्तिम भाग: आर्थिक विकासको कार्यान्वयनयोग्य भिजन भएन

आर्थिक रुपान्तरण वहस अन्तिम भाग: आर्थिक विकासको कार्यान्वयनयोग्य भिजन भएन


हामी आर्थिक नीति निर्माण गर्ने जिम्मा अरूलाई दिन्छौँ या त ‘स्वतन्त्र बजार’ अथवा ‘सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने’ पुरातन सोचाइ राख्ने मानिसलाई यस्ता नीति बनाउन दिन्छौँ। यसो हुन दिँदा वास्तविक विकासका अथाह र निरन्तर थपिँदै गरेका समस्यातिर भने कसैको ध्यान पुग्दैन। विकाससँग सम्बन्धित आर्थिक नीति खासमा राजनीतिक छनोटका विषय हुन्। अर्थशास्त्र प्रकृति विज्ञान जस्तो विषय होइन जुन विज्ञानमा कसैले आर्थिक स्याउ आकाशतिर फाल्दा त्यो सधैँभरि तल खस्छ। अर्थशास्त्रमा आर्थिक स्याउ आकाशतिर फाल्दा यो सीधै तल नझरेर दायाँ–बायाँ लाग्न पनि सक्छ। अझ नेपाल जस्तो ठाउँमा पहिलो पटक तल खसे पनि यो आकाशमै बिलाउन पनि सक्छ र त्यसपछि अचम्म मान्नु वा लौ नसकिने रहेछ भनी ठान्नुबाहेक कुनै उपाय रहँदैन। 
---
अन्तिम भाग
आर्थिक नीतिको पुनःसुरुवात 
अहिलेको अवस्थालाई बदलेर उत्पादन र आविष्कारका आधारमा आर्थिक वृद्धि हुने खालको अर्थतन्त्रमा परिणत गर्नका लागि आर्थिक विषयमा आफ्नो सोचाइ बदल्न र नीति निर्माणका बेलामा सृजनशील हुन कदम चाल्नु आवश्यक छ। अहिलेकै जस्ता आर्थिक नीतिले त कुत असुल्ने सञ्जालको अर्थतन्त्रलाई मात्र थप मजबुत बनाउँछ। अहिलेको हाम्रो आर्थिक नीति समुद्रमा तैरिएको बहनाविनाको डुङ्गा जस्तो छ। हावाले ठेलेका बेलामा डुङ्गा कतै जाँदैछ जस्तो लाग्छ तर हावा चल्न छाडेपछि जहीँको त्यहीँ हुन्छ। 

आर्थिक रुपान्तरण वहस १: विकास गर्न हामीलाई केले पछि पारेको छ?
TATA
TVS
Sanima


नेपालको आर्थिक नीतिको समस्या के हो भने हामीलाई कहाँ जान लागेको भन्ने नै थाहा छैन र पुग्नलाई कुन साधन चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यसलाई सरल तरिकाले भनौँ। आगामी दशकमा हामी औसत राष्ट्रिय आय दोब्बर बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसका लागि कति आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ, त्यस्तो वृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ र त्यो कसरी दिगो र समावेशी हुन्छ, यसका लागि कति लगानी गर्नुपर्छ आदि विषयमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एक किसिमको लक्ष्य लिएका छौँ (सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट हट्छौँ) भन्ने। तर यो सोचाइ विदेशी संस्था ग्लोबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा फर एलडीसीले हामीलाई दिएको हो। यही एजेन्डा पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि हामीले नगरेझैँ देखिन्छ। हामीले यस एजेन्डालाई अपनायौँ तर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ भन्ने कुरासमेत हामीलाई थाहा छैन। 

आर्थिक रुपान्तरण वहस २: स्वदेशी अर्थतन्त्रले अवसर सिर्जना गरेन

हाम्रो आर्थिक विकासको घोषित नीति ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा गरिने वृद्धि’ हो जसलाई नीति निर्माताहरू भट्याइरहन्छन्। यसमा असहमत हुने ठाउँ छैन। तर निजी क्षेत्र अथवा व्यवसायीको लगानी रणनीति हेर्दा वा उनीहरूसित कुराकानी गर्दा उनीहरूको कार्य यस नीतिको ठीक विपरीत भएको भेटिन्छ। निजी क्षेत्रले नेपाललाई वृद्धियुक्त बजारका रूपमा हेरेका छन् भन्ने छैन। किनभने उनीहरूको रणनीति अथवा उनीहरूले लगानीका लागि रोजेका क्षेत्र हेर्दा यो कुरा देखिँदैन। 

व्यवसाय विकासको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउनलाई भारतीय बजार हेर्ने गर्छन्। अथवा, उनीहरू उद्यमबाट कमाएको पैसाले अर्को कारखाना खोल्न अथवा भइरहेको कारखानाको क्षमता बढाउन अथवा नयाँ व्यवसाय थाल्नभन्दा पैसाको ब्याज खाएर बस्न नै आनन्द मान्छन्। यसको मतलब नेपालमा निजी लगानी भएको छैन भन्ने होइन। व्यवसाय थाल्नका लागि लगानी गर्नलाई नेपाल निकै आकर्षक ठाउँ हुन सक्छ तर व्यवसाय विस्तार गर्दै जाँदा त्यो आकर्षण बिलाएर जान्छ।

धेरै प्रोत्साहन र कर छुट सरकारले दिएको छ। नयाँ उद्यम थाल्नका लागि सहायक हुने तर स्थापना भइसकेपछि बृहत् मात्रामा व्यवसाय बढाउन यति मात्र पर्याप्त हुँदैन किनभने त्यसका लागि लगानी गर्न स्थिर वातावरण, बाह्य विश्वसँग कुशलतापूर्वक सम्पर्क राख्न पर्याप्त पूर्वाधार र ऊर्जाको नियमित आपूर्ति आदि हुनुपर्छ। यी सबै कुरा उपलब्ध गराउन धेरै नीतिगत परिवर्तन हुन आवश्यक छ र अहिलेसम्म आएका कुनै पनि सरकारले यसो गर्न रुचि देखाएको छैन। नेपालमा सामान उत्पादन गर्नुभन्दा सामान किनबेच गर्न उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ। यस भनाइमा हाम्रो ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिको मोडेल’ राम्रोसँग झल्किन्छ अर्थात् नेपालमा व्यापारिक कारोबार त धेरै हुन्छ तर आर्थिक वृद्धि भने हुँदैन।

हामीले अहिले जरुरी आर्थिक विकास नीतिलाई ‘स्वचालित’ मोडमा राखेर काम चल्दैन। यसलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता जाँच्नुपर्छ, हामी पुग्ने गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्ने व्यावहारिक बाटो तय गर्नुपर्छ, आफू सही बाटो र गतिमा छु कि छैन भन्ने जाँच्ने सूचक तयार गर्नुपर्छ, यात्राको प्रगतिबारे सहयात्रीहरूलाई नियमित रूपमा सूचित गर्नुपर्छ र विमानलाई पाइलटले आफै चलाउनुपर्छ। यसलाई अलि विस्तारमा भनौँ। 

पहिलो, हाम्रो आर्थिक विकासका लागि सुस्पष्ट र राष्ट्रले स्वामित्व लिएको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, आजका यति वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउँछौँ जहाँ औसत वार्षिक राष्ट्रिय आय पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन्छ। दोस्रो, त्यस ठाउँमा पुग्ने भनेर मार्गचित्र तयार गर्ने। तेस्रो, त्यसलाई पछ्याउन उत्तिकै व्यावहारिक योजना बनाउने। चौथो, योजना लागू गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयन र प्रगतिसम्बन्धी सबै जानकारी सार्वजनिक गर्ने। थप कुरा, मानिलिऔँ हाम्रो गन्तव्य दिल्ली हो रे। त्यहाँ जान उडेका हामी पटना पुगेर त्यहाँबाट दिल्ली जान रेलको टिकट लिन मिल्दैन। 

हाम्रा आर्थिक नीतिले जे दिन्छु भन्छ त्यो दिँदैन अर्थात् तिनका परिणाम सोचेभन्दा बिलकुल फरक आएका छन्। अनि हामीले त्यस परिणामको समायोजन गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ। हामीले हालको ‘उपभोगमुखी’ आर्थिक विकास नीतिलाई सन्तुलित बनाएर ‘ उत्पादनमुखी’ नीति कायम गर्नुपर्छ। सन् १९९० को दशक यताका हाम्रा अधिकांश आर्थिक नीतिले उपभोग बढाउने विषयमा ध्यान दिएका छन् जस्तो उपभोगका लागि (मोटरसाइकल र कार किन्न) ऋण लिन पाइने आर्थिक सुधार। यस्तो सुधार हुनु आवश्यक थियो तर यस क्रममा उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई पूरै उपेक्षा गरियो। 

उदाहरणका लागि, सन् १९८० को दशक यता सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन। यस तथ्यलाई निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत उद्देश्यसँग दाँजेर हेर्दा नेपालको आर्थिक नीतिमा भएको परस्पर विरोधी धारणा छर्लङ्ग हुन्छ। एकातिर नीतिले निजी क्षेत्रको विकास गर्ने भन्छ, अर्कातिर सरकारले उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई सुपथ लागतमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउन औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा लगानी गर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा हामी उपभोक्ता मात्र होइनौँ वस्तु र सेवा उत्पादक पनि हौँ। हामीले के उत्पादन गर्छौं र हामी के उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले के उपभोग गर्छौं भन्ने कुरा जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। 

राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले राम्रा वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने हाम्रा क्षमतालाई सहयोग गरेका खण्डमा मात्रै हामीले समृद्धि बढेको देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिएको मुख्य कुरा भनेको व्यावहारिक औद्योगिक प्रवर्द्धन रणनीति हो जसले आयात विस्थापन गर्नेदेखि लिएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी बढाउने उद्योगलाई बढावा दिने र उपयोगी औद्योगिक क्षेत्र र आर्थिक ‘करिडर’ स्थापना गर्ने काम गरोस्। हाल औद्योगिक र व्यापार नीति तथा रणनीति स्वीकृत गरिन्छन् र आवधिक रूपमा अद्यावधिक पनि गरिन्छन् तर तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिँदैन। 

हल्का वस्तु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालले फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छ। यस्तो क्षेत्रमा कामका लागि जस्ता खालका मानिस विदेश जान्छन् त्यस्तो श्रम शक्तिलाई खपत गर्न सक्छ। अपर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति, महँगो यातायात खर्च र श्रम सम्बन्ध जस्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने समस्या हल गरेका खण्डमा नेपालले हल्का उत्पादनमूलक सामग्रीको ज्याला दर द्रुत गतिमा बढिरहेको देशमा भएको बढ्दो मागबाट फाइदा लिन सक्छ। हल्का वस्तु उत्पादबाट काम थालेर नेपालले बिस्तारै बढी जटिल प्रविधि र उत्पादन दक्षता चाहिने क्षेत्रमा हात हाल्न सक्छ। यसले उच्च उत्पादनशील सेवालाई पनि टेवा दिन सक्छ। अर्थात् व्यापारिक कारोबारबाट सूचना प्रविधि सेवा, पर्यटन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ फड्को मार्न सकिन्छ। 

सुरुमा नेपालले तत्कालीन उपायका रूपमा कामदार र रोजगारदाताका बीचमा सम्पर्क स्थापना गराउने काम गर्न सक्छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा दक्ष र अर्द्धदक्ष कामदारको व्यापक माग भएको छ। यस अवसरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। हालका वर्षहरूमा खाडी मुलुक र मलेसियामा कामदारको माग घटेर कामदार बाहिर जाने क्रम सुस्त हुनाका साथै रेमिट्यान्स घटेका बेलामा सरकारले कामदारको तालिमलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। साथै अलिअलि सीप भएका कामदारको सीप बढाउने उपाय अपनाउन सक्छ। यी दुवै काम गरेका खण्डमा नेपालीले पुनर्निर्माणका काममा आवश्यक जनशक्तिको माग पूरा गर्न सक्छन्। तर यो मौका पनि गुमे जस्तो देखिन्छ। 
 
विकासका मामिलामा आवश्यक समाधान समावेशी नीति संवादबाट निस्कन्छ तर यस्तो संवादलाई सहयोग पुर्याउने सूचना र विश्लेषण सकेसम्म कम जटिल र सजिलै पाउन सकिने हुनुपर्छ। जुन विषय पढेको भए पनि र जे काम गरिरहेको भए पनि सक्ने जति सबैले देशको आर्थिक कार्यसम्पादनका बारेमा सत्तामा बसेका मानिसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र ती कामका लागि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
---
निष्कर्ष: सोचाइ बदल्ने, अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउने

नेपालीहरूले आफ्ना लागि जिम्मेवारी आत्मसात् गरेका खण्डमा र उत्पादनमूलक काम गर्दा आफ्नो हैसियत गुम्छ भन्ने सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने ठानेका खण्डमा मात्रै फरक र उन्नत शैलीको प्रजातन्त्रका लागि आधारभूमि खडा हुन्छ।
डोरबहादुर विष्ट (१९९९) 


हा–जुन चाङले आफ्नो पुस्तक इकोनमिक्स: द युजर्स गाइड (२०१४) मा आर्थिक नीति निर्माणको प्रकृयामा हामी नागरिकले कसरी भाग लिन सक्छौँ भन्ने विषयउपर चोटिला प्रश्न उठाएका छन् जो नेपालका लागि सान्दर्भिक छ। उनले के प्रश्न गरेका छन् भने हामी आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने अरू सबै विषयमा चासो राख्छौँ र ती विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्छौं तर अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित कुरा आउनेबित्तिकै हामी किन चुप लाग्छौँ र यसका बारेमा छलफल गर्ने कामको जिम्मा तथाकथित विज्ञलाई किन लगाउँछौँ? नेपालमा त हामी अझ एक कदम अगाडि छौँ। 

हामी आर्थिक नीति निर्माण गर्ने जिम्मा अरूलाई दिन्छौँ या त ‘स्वतन्त्र बजार’ अथवा ‘सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने’ पुरातन सोचाइ राख्ने मानिसलाई यस्ता नीति बनाउन दिन्छौँ। यसो हुन दिँदा वास्तविक विकासका अथाह र निरन्तर थपिँदै गरेका समस्यातिर भने कसैको ध्यान पुग्दैन। विकाससँग सम्बन्धित आर्थिक नीति खासमा राजनीतिक छनोटका विषय हुन्। अर्थशास्त्र प्रकृति विज्ञान जस्तो विषय होइन जुन विज्ञानमा कसैले आर्थिक स्याउ आकाशतिर फाल्दा त्यो सधैँभरि तल खस्छ। अर्थशास्त्रमा आर्थिक स्याउ आकाशतिर फाल्दा यो सीधै तल नझरेर दायाँ–बायाँ लाग्न पनि सक्छ। अझ नेपाल जस्तो ठाउँमा पहिलो पटक तल खसे पनि यो आकाशमै बिलाउन पनि सक्छ र त्यसपछि अचम्म मान्नु वा लौ नसकिने रहेछ भनी ठान्नुबाहेक कुनै उपाय रहँदैन। 

त्यसैले समस्याको विश्लेषण गर्दा र त्यसको समाधानका उपाय ठम्याउँदा विशुद्धतावादी शैली काम लाग्दैन। समस्यासँग आमनेसामने भएर जुध्ने काम असजिलो हुन्छ र यसो गर्दा चर्को विरोध पनि आउन सक्छ। कुनै समस्या समाधान गर्न खोज्दा सफल हुनु जति स्वाभाविक हो असफल हुनु पनि त्यति नै स्वाभाविक हो। त्यसैले सान्दर्भिक नीति छनोट गर्न र दिगो समाधान तयार गर्नका लागि खुला र समावेशी संवाद आवश्यक हुन्छ। विकाससम्बन्धी आर्थिक विचारधारा र नीतिका क्षेत्रमा निरन्तर फेरबदल भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ कुरा आइरहेका छन्। केही वर्ष पहिले औद्योगिक नीतिको समर्थन अथवा असमानताबारे कुरा उठाउँदा मानिसहरू शङ्का गर्थे। आजभोलि यसलाई समर्थन गर्ने फेसन चलेको छ। नेपालमा विकास नीति बनाउँदा विकाससम्बन्धी सबैभन्दा पछिल्ला विचारधारा र अभ्यासलाई ध्यान दिइँदैन। 

सोचाइको क्षितिज फराकिलो बनाएर असम्भव कुरा सम्भव हुन सक्छ भन्ने सोच्न सक्ने बनाउन नेपाल र बाँकी विश्वका प्राज्ञिक संस्थाहरूका बीचमा बौद्धिक आदानप्रदान र साझेदारीलाई बढाउन जरुरी छ। 

अन्त्यमा, विकासका मामिलामा आवश्यक समाधान समावेशी नीति संवादबाट निस्कन्छ तर यस्तो संवादलाई सहयोग पुर्याउने सूचना र विश्लेषण सकेसम्म कम जटिल र सजिलै पाउन सकिने हुनुपर्छ। जुन विषय पढेको भए पनि र जे काम गरिरहेको भए पनि सक्ने जति सबैले देशको आर्थिक कार्यसम्पादनका बारेमा सत्तामा बसेका मानिसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र ती कामका लागि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, हामी जुन कृषि उत्पादनमा संसारको सबैभन्दा ठूला उत्पादकमध्ये पर्छौं। त्यही उत्पादनको हामीले किन कम मूल्य पाइरहेछौँ ? नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर हरेक पर्यटकबाट यहाँ थपिनुपर्ने आय किन बढेको छैन? आर्थिक रूपान्तरणको इन्जिन मानिने वस्तु उत्पादन उद्योग किन ओरालो लाग्दैछ? उद्यमीहरूले नयाँनयाँ कुरा ल्याउँछन् र मूल्य सृजना गर्छन् तर हामीकहाँ उद्यमीहरूको ओइरो किन लागेन? जलविद्युतलाई नेपालको आर्थिक विकासको रामबाण मानिन्छ तर यस क्षेत्रको सम्भावना के गर्दा सबैका लागि दीर्घकालीन र दिगो समृद्धि ल्याउने काममा सही उपयोग गर्न सकिन्छ? 
(प्रस्तुत लेख, लेखकको स्वीकृतिमा 'समकालिन नेपाल राजनीति र अन्य आयाम' पुस्तकबाट साभार गरिएको हो।)