‘हाम्रो विकास प्रणालीमा नीतिको हैन नैतिकताको खडेरी छ’ उद्योगपति विनोद चौधरीको विचार

नेपालको आर्थिक विकासको बारेमा छलफल गरिरहँदा हामीले २०४८ साललाई महत्वपूर्ण ‘कोशेढुंगा’का रुपमा स्मरण गर्नुपर्छ । त्यतिबेला हामीले महत्वपूर्ण ‘पोलिसि डिपाचर’ लिएका हौ“ । हामी त्यो नीतिबाट कहिल्यै पछाडि फर्किनु परेन ।

देश द्वन्दमा गयो। शान्ति प्रकृयामा आयो । द्वन्दरत पक्षहरू राजनीतिको मूल प्रवाहमा आए ।नयाँ संविधान बन्यो ।तर, आर्थिक नीतिका मामिलामा त्यसबेला लिइएको नीतिमा कहिल्यै परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएन । अर्थात्, हामीले एउटा दूरदर्शी आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौं। म राष्ट्रिय योजनाआयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रबाट केहीतथ्यहरू लिन चाहान्छु । २०४८ सालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार ९७ अर्ब रहेकोमा अहिले ३० खर्ब पुगेको छ ।

सात हजार किलो मिटर सडक रहेकोमा अहिले ३० हजार किलो मिटर पुगेको छ । त्यतिबेला नगण्य रहेको टेलिफोनको घनत्व अहिले १३३ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेट सेवामा लगभग शुन्य पहुँच रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढिको पहु“च पुगेको छ । ४९ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । बालमृत्युदर (प्रतिहजार जीवितजन्ममा) १०८ बाट घटेर ३९ र मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) ८५० बाट घटेर २३९ मा आएको छ । ३६ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै आधारभूत खानेपानी सेवामा पहु“च रहेकोमा हाल ८८ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रले असल नीति कार्यान्वयन गर्दा कसरी विकास प्रकृयामा सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्ने यि तथ्यहरूले बोलेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमाभने उपलब्धी हासिल हुन सकेन । भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा अगाडि बढ्नुको साटो भत्किदै गए। भौतिक पूर्वाधार विकासको मामिलामा हामी धेरै पछाडि छौं । यस अर्थमा अहिलेको हाम्रै विकास निर्माणको चुनौती पनि यहि नै हो । आज हामीसँग नेपालको आर्थिक/सामाजिक विकास कार्यान्वयनमा त्यस्तै ‘माईल स्टोन’ स्थापना गर्ने अवसर छ ।वर्तमान सरकार यसप्रति सकारात्मक देखिन्छ । बर्षौदेखि विकास सिस्टममा रहेका अवरोधहरु पन्छयाएर मात्रै हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्नेछौं ।

हाम्रो विकास प्रणालीमा नीतिको हैन नैतिकताको खडेरी छ । स्रोतको होइन स्रोतको परिचालनमा समस्या छ । आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको कामफत्ते गरेर नतिजा देखाउँ भन्ने भोकको अभाव छ ।कामगर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई कार्वाहीको व्यवस्थापन नगरेसम्म विकास परियोजनामा अपेक्षित परिणाम पाउन गाह्रो छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग जोडेर हेर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । काम गरे पनि हुने र नगरे पनिहुने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यस बारेमा सरकार सजग नै छ ।

राष्ट्रिय विकासका एजेण्डामा निजी क्षेत्र हरसम्भव सरकारलाई साथ दिन तयार देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा आज मलाई सन्तोष लागेको छ कि दुवै सस्थाले आर्थिक विकासका मामिलामा सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् ।अझ भनौं राष्ट्रिय महत्वका एजेण्डामा सरकार र निजी क्षेत्रको ‘भ्वाईस’ एउटै छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई आलोचना गर्नुलाई नै उपलब्धीमान्ने अवस्था अहिले देखिदैन । विकासको नयाँ अध्याय यसैगरि अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सबै नेपालको विकासका साझेदार हौं, एक पक्ष वा अर्को पक्ष होइनौं । म निजी क्षेत्रलाई यसैगरि उदारताका साथ राष्ट्रिय विकासका मामिलामा योगदान पुर्याउन आव्हान गर्दछु ।

चैत तेस्रो साता सम्पन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको राम्रो उदाहरण हो । नेपाल प्रति विश्वका लगानीकर्ताको गहिरो चासो छ । मैले यस पटक के महशुस गरें भने राष्ट्रको विकासको मामिलामा देशभित्र एकमत छ । सरकार, प्रतिपक्षी दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लगानी सम्मेलनमार्फत तयार भएको वातावरणलाई हामीले अर्को तहमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सम्मेलनका क्रममा लगानीका लागि आएका प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ ।

यस अवसरमा प्रतिवद्धता जनाइएको लगानी नेपालमा आउने हो भने हामीलाई दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिलगर्ने एउटा आधार तयार हुनेछ । हामी अहिले १५ औं योजनाको तयारीमापनि छौं जसलाई हामीले ‘नेपालको दीर्घकालिन सोंच, सम्वत् २१००’का रुपमा प्रस्तुत गर्दैछौं । नेपाललाई विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी २५ बर्षको विकास रणनीति तयार गर्दैछौंं । हामी महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ । सोही अनुसारका लक्ष्यहरू अगाडि सारिदै छन् । आर्थिक बृद्धिदर २०८० देखि १० प्रतिशत भन्दा उच्च हासिल गर्ने र यो बृद्धिदरलाई कम्तिमा दुई दशकसम्म निरन्तरता दिने लक्ष्य छ । प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य छ ।

अहिले १ हजार १२ डलर मात्रै छ ।आगामी २५ बर्षमा प्रति व्यक्ति आय १२ गुणाले बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौं । म सिएनआईले  तत्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो पटक सरकारमा आएको अर्थात् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमा सन् २००८ मा बृहत इकोनोमिक समिट गर्दै नेपालले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिलगर्न सम्भव छ भनेर खाका प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने पनि स्मरण गराउन चाहान्छु ।

दीर्घकालिन योजनाअनुसार यस अवधीमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । ४० हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिदैंछौ । यो लक्ष्य हासिल गर्न हालको तुलनामा झण्डै ४० गुणाले उर्जा उत्पादन बृद्धि हुनुपर्छ । हालजम्मा १०७४ मेगावाट उर्जा जडित क्षमता हाम्रो छ । आगामी २५ बर्षमा २२०० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएका छौं जबकी हाल ४२ किलोमिटर रेलमार्ग मात्रै हामी सँग छ ।आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या सतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हालको अंश २७.६ प्रतिशतबाट घटाई ९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको १४.८ बाट बृद्धि गरि ३० प्रतिशत पुर्याउने र सेवा क्षेत्रको ५७.६ प्रतिशतबाट बृद्धि गरि ६१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हाम्रो परम्परागत कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने सोंच यसबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको दीर्घकालिन योजनालाई स्विकृत गरिसकेको छ ।

पक्कै पनि सपना देख्नुपर्छ । तर, सपना देखेर मात्रै हुदैन सपनालाई पछ्याउन पनि सक्नुपर्छ । यसरी सपना देखिरहँदा योजनावद्ध विकासको ६३ बर्षको हाम्रो अनुभवलाई पनि केस्रा केस्रा केलाईनुपर्छ ।विकास प्रकृयामा के के खरावी थिए जसका कारण हामीले विगतका आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौं र अबका महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्ने आधार के के तयार पार्यौंं भनेर पनि गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ । नेपालमा योजनावद्ध विकासको प्रयास एउटा ‘कर्मकाण्डीप्रकृया’ सावित हुँदै आएको छ । मलाई विश्वास छ– यो प्रवृत्तीको पुनरावृत्ती हुनेछैन । सरकारले यस पक्ष्ँमा पक्कै पनि गम्भिर लेखाजोखा गरेकै होला ।  (नेपाल उद्योग परिसंघको १६औँ बार्षिक साधारण सभामा प्रेसिडेण्ट इमिरेट्स चौधरीको मन्तव्य)