मनसा सिमेन्ट बिक्रीमा रोक लगाएपछि संचालकको रोष, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने धम्की

विराटनगर।झापाको मनसा सिमेन्टले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएर आफूमाथि कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिँदै यसको कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।

विभागले गैरकाुननी रूपमा सिमेन्टको नमुना लगेको र उद्योगको पिपिसी ब्रान्डको विक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि कानुनसम्मत नरहेको भन्दै उद्योगले विभागमा उपस्थित भएर कानुनी प्रतिवाद गर्ने जनाएको हो। विभागले मनसा सिमेन्ट उद्योगको पीपीसी सिमेन्टमा तोकिएको भन्दा इन्स्लोबल रेसिड्यू पाइपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

‘विभागले जुन कम्पनीको नमुना जहाँबाट लगे पनि सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यस्तै नमुना उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ’, उद्योगका सञ्चालक परशुराम अग्रवालले बिजमाण्डूलाई भने, ‘तर मनसा सिमेन्टलाई विभागले कुनै नमुना दिएको छैन । हतार–हतारमा आफूखुशी जहाज चढाएर नमुना लगिएको छ । यसबाट हामी हतोत्साही भएका छौँ । यसको कानुनी उत्तर दिने प्रयास गर्नेर्छौं ।’

उनले नमुना लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योगवाणिज्य संघका प्रतिनिधि पनि रोहबरमा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै तर विभागले यो प्रक्रियाको पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।‘विभागले कसैलाई नबोलाई, कसैलाई रोहबरमा नराखी एकलौटि ढङ्गले नमुना लगेको छ’, उनको कथन थियो, ‘यसरी कसैले चाल पाउँछन् कि भनेर सुटुक्क नमुना लगेर एकै चोटि कारबाही गरिनु सरासर पूर्वाग्रहयुक्त छ ।’

विभागले उद्योगलाई स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएको अग्रवालले बताए ।‘सञ्चार माध्यममा समाचार आइसकेपछि र हामीले विना कारण बेइज्जतीको गरिसकेपछि विभागले हामीलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ’, परशुरामको आक्रोश थियो, ‘केही रीस थियो भने बरु सिधै उद्योगमा ताल्चा लगाइदिएको भए भइहाल्थ्यो । जुन ढङ्गले हामीमाथि कारबाही गरिएको छ, यसबाट व्यवसाय सहजीकरण सम्भव छैन ।’

उद्यमी अग्रवालले भने, ‘पहिले हामी विभागमा जान्छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो सुनवाइ भएन भने सम्बन्धित मन्त्रीसित पुग्छौँ । त्यहाँ पनि भएन भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीमाथि दिइएको दुःख अवगत गराउँछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि भएन भने हामी कानुनी उपचारमा लाग्नेछौँ ।’