पर्यटक आउँदा गणना हुन्छ, तर एक दिन बसेर फाइदा हुँदैन, प्रचण्डमान श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

नेपालले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। सरकार तथा सरोकारवालाहरुले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन बिभिन्न कार्यक्रमहरुको घोषणा समेत गरेका छन्। तर भ्रमण वर्ष सफल बनाउन बनाइएका योजना र भैरहेका कामहरु पर्याप्त छन् त? कस्तो नीति तथा कार्यक्रम भए पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ? सरकारले तयार पारेका नीतिगत संरचना र निजी क्षेत्रले अघि सारेको लक्ष्यको मिलनबिन्दु कहाँनेर हुन सक्छ? यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका संवाददाता बसन्तराज उप्रेतीले नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटनविद् प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई सोधे – सन् २०११ मा नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गर्दा अपेक्षा गरिए अनुसार पर्यटक आएनन्। त्यसलाई पाठको रुपमा लिएर अहिले जुन तयारी गर्नु पर्ने हो। त्यो त देखिँदैन नी?

वर्ष निश्चित गरेर हाम्रो नेपाल पर्यटन वर्ष अथवा नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गर्नुको पछाडिको र्यासनल लजिक के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। सन् २०११ भन्दा अगाडि नेपाल १० वर्ष द्वन्द्वकालमा गुज्रिएको थियो। द्वन्द्वकालमा एउटा राजनीतिक प्रकृया हो जसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु र हामीले दिने सेवा प्रवाहको निश्चितता नभएको कारणले गर्दा त्यो बेला पर्यटन प्रवर्द्धनमा निकै असर परेको थियो।

त्यस अगाडि २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२ सालको राजनीतिक परिवर्तन। त्यसले के पाठ सिकायो भने मुलुक राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएतापनि स्थायित्व भएन। यो सबै परिवर्तन नेतृत्वले लिड गरेको भएपनि जनसमुदायको सपोर्टमा भएको तर जनताले के चाहन्छन् त भन्ने कुरा समावेश भएन। जनताले खोजेको रोजगारी, आर्थिक, दिनभरी काम गरेर राती आनन्दले सुत्न मात्र खोजेको हो।

खासमा रोजगारी सिर्जना राष्ट्रको मूल आवश्यकता थियो र हो। वर्ल्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम् काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मनाउनु अघि सन् २००७ मा झण्डै पाँच लाख प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष झण्डै पाँच लाख नेपालीले रोजगार पाएका थिए।

एउटा पर्यटक आउँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एकजना नेपालीले रोजगारी पाउँदा रहेछन्। हामीले त्यो दुई तीन वर्षमा पाँच लाख पर्यटक संख्या बढाएर १० लाख पुर्या उन सकियो भने त बिना कुनै थप लगानी अर्को पाँच लाख रोजगार सिर्जना हुन सक्छ नी भन्ने सोच राखेर अघि बढ्यौं। 

त्यसबेला भ्रमण वर्ष तय गर्नुको पछाडिका महत्वपूर्ण आधारहरु के के थिए त ?
उद्गम बजारमा नेपालले जुन गन्तब्य बेचिरहेको छ त्यो नेपाली उद्योगी होइन। त्यो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्रक्चरल डेफिसियन्सी, ट्राभर एण्ड टुर अपरेटरको प्रेजेन्स जेनरेटिङ मार्केटमा छैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै अर्को विदेशी ट्राभल एजेन्सी छ। उसले नेपालको गन्तब्य बेच्ने अथवा नबेच्ने निर्णय गर्छ। बेचिसकेपछि यहाँका लोकल टुर अपरेटरलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको रुपमा परिचालन गर्दै आएको छ। साँच्चै लक्ष्य वाह्य पर्यटक संख्या पुर्याउने लक्षमा पकडै देखिएन। हामी वाह्य टुर ओपरेटरसँग मात्रै निर्भर भयौं। 

भ्रमण वर्ष २०११ मनाउँदा त्यो टुर अपरेटरले हाम्रो गन्तब्यस्थलमा कति पर्यटकको आवागमन गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्ध चाहिन्छ भन्दा पनि उसले कति ल्याउन सक्छ भन्ने मात्र भयो। त्यसैले सरकारको तर्फबाट के के गर्न सक्यो भने त्यो लुज गरेको कन्फिडेन्ट फिर्ता हुन सक्छ भनेर हामीले अध्ययन गर्यौ।  टुर ओपरेटरले जेनेरेटिङ मार्केटमा नेपालको सट्टा भुटान, थाइल्याण्ड लगायत गन्तब्य बेच्नुको सट्टा नेपालमा अब कुनैपनि द्वन्दरत चुनौती छैन भन्ने देखाउनुपर्छ भन्ने आधार तय भयो। त्यसबेला  नेपाल आउन चाहनेलाई यो मेसेज फ्लो गर्न विश्वभर अनुरोध गर्यौँ।। जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई पुन ब्यूझाउन सक्यौं।  

यस्तै हाम्रो विभीन्न सरकारी निकाय छन्। सरकारी निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रको नीति बनाउँछ। भनौँ गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको नीति बनायो। पर्यटक आवागमनकालागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उसले के गर्छ त? पर्यटनको दृष्टिकोणबाट आफ्नो क्षेत्रको नीति निर्माणमा उसले एकीकृत गर्छ गर्दैन त्यसको भित्रीपट्टी पनि हामी चेतना जागरुक गरौँ। त्यो एउटा बाटो निर्माणको काम नै किन नहोस्। यो तरिकाबाट आन्तरिक रुपमा पनि चेतनामूलक र सर्वसाधारणमा जागरण ल्याउने उद्धेश्यले त्यसबेला हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ संयोजन गर्न प्रयास गरेका थियौं।

भ्रमण वर्ष २०११ को अनुभव छ यहाँसँग। यसपटकको भ्रमण वर्षमा पर्यटक आगमनलाई बढाउन कसरी अघि  बढ्नुपर्ला? यसकालागि निजी क्षेत्र र सरकारी तवरमा कस्तो भूमिका हुनुपर्छ?
नेपाल गन्तब्य स्थलमा कति पर्यटक आगमन हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित भएर व्यवसायीहरुले आफ्नो होटल बेच्न सक्छन् तर त्यो होटल बेच्नु अगाडि पनि कुनै प्रभावका कारण पर्यटकले नेपाल आउँछु त भन्नु पर्यो नी! नेपाल जाने भन्ने ट्राभल डिसिजन जेनरेटिङ गराउने काम कसको त? यहाँ सबै निजी क्षेत्रले काम गर्यो भन्छन् नी,  निजी क्षेत्र इन्टरप्राइज लेवलबाट त इम्पोसिबल! गन्तब्यस्थल व्यवस्थापन संगठन गर्ने त नेपाल टुरिजम् बोर्ड हो। बोर्डको मुख्य काम भनेको सरसफाइ गर्ने र विमानस्थल बनाउने  होइन। 

जेनरेटिङ मार्केटमा नेपाल भ्रमण गर्न योग्य छ र सुरक्षित छ भनेर एउटा इमेज स्टाब्लिस गर्ने काम यो संगठनले गर्छ। अब त्यो इमेज इस्टाब्लिस गर्नको लागि बोर्डले कति पहल गरेपछि र नेपालको डिमाण्ड बढेपछि व्यवसायीले त लगानी गरिहाल्छ नि! सरकार वा बोर्डले लगानी गर गर मात्र भनेर त लगानी हुने होइन। हाम्रो समग्र ध्यान चाहीँ  चाहिँ लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ। १० लाख भनौं वा २० लाख भनौं वा अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन्छ भनौं जसले गर्दा मानसिक रुपमा पनि यस क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई लगानी परिचालन गर्न प्रेरित गर्छ।

पर्यटक आउँदैमा नेपाललाई फाइदै फाइदा मात्रै हुन्छ त? कि पर्यटकको गुणस्तर वा भ्रमणको प्याकेजले पनि असर गर्छ? भ्रमण वर्ष आयोजना गर्दा कसरी मनोबल बढ्छ? 
अब फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरामा तीनवटा इन्डिकेटर हुन्छन्। ‘अराइभल फिगर इज नट अ डिटरमाइनिङ फ्याक्टर अफ बेनिफिट’ त्यसको साथै लेन्थ अफ स्टे र पर्यटकले बसुन्जेल गर्ने खर्च पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। पर्यटक आएर खर्च गरेनन् भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। एकजना पर्यटक नेपाल आउने वित्तिकै गणना हुन्छ तर एक दिन मात्र बसेर फाइदा हुँदैन। पर्यटकको बसाई अवधि र खर्चले ठूलो प्रभाव पार्छ। 

सन् २०११ को कुरा गर्दा, तीन वर्षको प्रयासमा पाँच लाख भन्दा कम पर्यटक आवगमन भएकोमा आठ लाख पर्यटक आवगमन संख्या त बढायौँ नी। अथवा ११ लाख संख्या पुगेको भएपनि हामी नआओ त भन्दैनथ्यौँ नी। त्यो एउटा काम गर्ने प्रकृयाको माध्यम मात्र हो र आउँदो २०२० मा पनि गर्ने त्यही हो। भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक पुग्छन् की पुग्दैनन् त्यही नै सरकार र सम्वन्धित निकायको क्षमता जाँच्ने मापदण्ड चाहिँ होइन। त्यो प्रक्रियामा कति लगानी परिचालन भयो र कति डिमाण्ड जेनरेट भयो, नेपालप्रति कति अपरेटरको कन्फिडेन्स विल्ड अप गर्यौं  र सबै स्थानीय निकायमा पर्यटन मैत्री वातावपरण तयार भयो कि भएन। त्यो कामको लागि यो अभियान जरुरी छ।

नेपालमा कसरी पर्यटन प्रवर्द्धनको काम हुँदै आएको छ? अबको कार्यक्रम गर्दा बिगतबाट कस्तो पाठ सिक्न सकिएला? 
नेपालमा ८० को दशकमा एउटा स्लोगन थियो ‘राष्ट्रलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याभउने’। सन् १९८७ मा सानो डकुमेन्ट बन्यो। त्यो बेला दुई तीन लाख पर्यटक आउँथे। तर हामीले रोजगारी सिर्जना, मुलुकको आय वृद्धि र सर्वसाधरणलाई वैकल्पिक आय स्रोत खुलाउने उद्धेश्यले १० लाख पर्यटकको परिकल्पना गरिएको थियो। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेनौँ।

९० को दशकमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो एक वर्ष अन्तरिम संविधानमै गयो। मेजोरीटी गभर्नमेन्ट आएपछि राष्ट्रको सउत्थानको लागि कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायत तीनवटा क्षेत्र पहिचान गरियो। अब १० लाख पर्यटक ल्याउनका लागि कसरी मोमेन्टम गेन गर्ने, एउटा निजी क्षेत्रको लगानी, सर्वसाधरण मैत्री, विदेशी पर्यटन व्यवसायमार्फत गन्तब्य बजार विस्तार गर्ने योजना बन्यो। भ्रमण वर्ष १९९८ सफल बनाउनका लागि सन् १९९५मा निश्चित गरिएको योजना हो यो। हामीले दुईवटा क्षमताको हिसाब गर्यौँ ।

एउटा ८० प्रतिशत पर्यटक हवाईमार्गबाट आउँछन्। एयर सिट क्षमता गणना गर्यौँर। आइसकेपछि बस्ने होटलको क्षमता अध्ययन पश्चात पाँच लाख पर्यटक ल्याउने उद्धेश्यमा हामी लाग्यौं। हामीले त्यतिखेर पाँच लाख भनेनौँ। हाफ मिलियन शब्द प्रयोग गर्यौँक। विदेशका जेनरेटिङ मार्केटमा विभिन्न गन्तब्यस्थल बजारीकरण गर्दै आएका अपरेटरका लागि विजनेश स्केल चाहिन्छ। इकोनोमीज अफ स्केलको लागि हजार हुन्जेल लगानी गर्दा कति फाइदा पुग्छ र कमसेकम त्यो गन्तब्यस्थलमा मिलियन त पुग्नुपर्यो  नी! मिलियन भन्दा बजार ठूलो देखिने भएकाले त्यो मनोबिज्ञानकालागि पनि  ‘नेपाल इन द प्रोसेस अफ गेटिङ मिलियन अराइभल्स’ भनेर हामीले आधा भएपनि ‘हाफ मिलियन’ भन्दै मिलियनलाई बढावा दिँदै प्रचार सुरु गर्यौँा।

२०२० को सिलसिलामा कमसेकम नेपाल गन्तब्य स्थल भोल्युम पुगेको डेस्टिनेसन भनेर स्थापित त भएको छ।  इकोनोमिक र बिजनेस कम्युनिटीमा  इस्टाब्लिस्ड हुनु नै सन् १९९८ देखि जसन् २०११ सम्मको प्रयासको प्रतिफल हो। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक पुगेपनि राम्रै हो र नपुगेपनि राम्रै हो। तर प्रयास भने निरन्तर गरिरहनुपर्छ।

लामो समयको प्रयासपछि डेस्टिनेसन स्टाबलिस गर्न सफल भयौं भन्नुभयो। पुराना प्रयासले अहिले भ्रमण बर्षको लक्ष्य हासिल गर्न कति सहज हुन्छ होला? 
आजकल पर्यटन एउटा यस्तो शब्द भयो जुन शहरदेखि गाउँसम्म स्थापित भैसकेको छ।  गाउँ गाउँसम्म पनि पर्यटन विकासको चेतना र जागरण सिर्जना भइसकेको छ। अहिले सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुस् त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धन उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन वर्ष बाहेक अन्य वर्षमा पर्यटकलाई नआओ भन्या हो र? होइन नी! पर्यटन वर्षले ड्राइभ र पुस गर्न मद्दत गरेको छ। अब पनि गर्न सक्छ। त्यसमा प्रत्यक्ष रुपमा सरकार संलग्न हुन्छ र समिती बनेको छ। त्यसका लागि अरुसँग बाध्यात्मक रुपमा समन्वय गर्नुपर्यो  नत्र भने एजेन्सीले सामान्यतया आफ्नो काम गर्छ नयाँ प्रयास कम हुन्छ। नयाँ प्रयासको इनर्जी ल्याउनको लागि पनि यो क्याम्पेन चाहिन्छ। 

अहिले र विगतको  पर्यटन वर्षमा फरक छ।  अहिले त स्थायी सरकार आइसकेको छ। प्रत्येक प्रान्त र त्यसको स्थानीय निकायमा पर्यटनको लवज आएको छ। प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्य विभाजन र स्पष्टताको भने कमी छ। यी कुराहरुमा एड्भोकेट गर्न सकियो भने पर्यटक संख्या बीस लाख, तीस लाख मात्र नभइ म्यासिभ रुपमा जान्छ।

जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका लगायत लङ हलमा सिमीत भएर मात्र पर्यटन विकास हुँदैन। विशेष गरी छिमेकी मुलुकबाट ठूलै संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ।

प्रत्येक गन्तब्यमा रहेका विशेष स्थल ‘टुरिजम प्रोडक्ट’ मन्दिर, जंगल, ताल, नदी लगायतका स्रोतको स्वामित्व केन्द्रको प्रान्तको नभइ स्थानिय निकाय हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले प्रवर्धनका लागि सपोर्ट गरिदिनुपर्यो। व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीयलाई दिइयो भने जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा बढी खर्च त्यहीँ उठ्छ। २०२० त आइहाल्यो अब। २०२० पछिको १० वर्षको प्रोसेस चाहिँ यो फेडरालिज्मसँग पर्यटन विकासको इन्ट्रिगेसन गर्न सकियो भने विगतको ५० वर्षको जुन जुन ल्यापसेस हरु छन् त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्ने माध्यमको रुपमा लिएको छु। 

सन् २०११ पछाडि नै भिजन मिलियन २०२० को तयार भएको थियो। २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना बनाइएको थियो तर त्यसपछि कुनै कार्ययोजना बनाइएन। अहिले भ्रमण वर्ष आउनु एक वर्ष अघिबाट मात्र लागि परेको जस्तो देखिन्छ नी??
भ्रमण वर्ष २०११ मनाउँदा अब २०११ मा मात्र सिमीत हुने होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो भन्दै त्यो बेला एउटा भिजन र बाटो डोहोर्याएका थियौँ। फर्चुनेट्ली भनौँ भने त्यो बाटो बिर्सिएको रहेनछ। नेगेटिभ के भयो भने सरकारी निजी क्षेत्रको एउटा समिती गठन गर्दा पनि बीचमा ग्याप भयो। व्यक्तिहरु आउनेजाने भयो। 

तर धेरैपछि भएपनि चुनावपश्चात स्थायी सरकार आएपछि त्यो डकुमेन्टलाई अगाडि सारिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। त्यहि बेला निरन्तर लागि परेको भए २०२० मा २० लाख पर्यटक पुर्याउन सजिलो हुनेथियो। पैसाको समस्या छैन। यहाँ पैसा छैन भनिन्छ। तर रिटर्न हुने खालको प्रोग्राम छ भने पैसा जुटिहाल्छ।  त्यतिखेरको मुख्य कारण इन्स्टिट्युसनल कन्टिन्युटी ब्रेक भयो जसले गर्दा पाँच वर्षको समय फाल्तुमा खेर गयो।

हामीसँग नेपाली ध्वजाबाहक वायुसेवा निगम छ। सन् २०२०मा राष्ट्रिय ध्यजाबाहधक जहाजमार्फत सोचेजति पर्यटक भित्र्याउन सकिने अवस्था छ कि छैन?
अब यो कुरामा वी सुड बी फ्र्याङ्क। तीनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। नेपालको सुरुवातदेखि स्ट्रक्चरल सिस्टम  चाहिँ ल्याण्ड लक्ड छ। हाम्रो लक्षित बजार चाहीँ लङ हल भएकोछ। तर छिमेकी देशसँग जुन  सतहमार्ग छ त्यो सतहमार्ग स्तरीय पर्यटकलाई आवागमनका लागि स्तरिय नभएको कारण स्तरीय पर्यटकलाई हवाईमार्ग नै उपयुक्त रहेको देखिन्छ। 

एउटा यातायात प्रणाली जब जब माथि गयो तब पर्यटकको आवागमन पनि वृद्धि हुन सक्छ। बिग्रियो भने स्वचालित खस्किँदै जान्छ। एयर ट्रान्स्पोर्टेसनका दुईवटा पाटा छन्। हवाई क्षेत्र पूर्वाधार अझै पनि सरकारी निकायकै जिम्मेवारीमा छ। एयरपोर्ट निर्माण, एयपोर्ट सुरक्षा र हवाई क्षेत्र ब्यबस्थापन यी तीनवटै क्षेत्र सरकारले हेरेको छ। एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसनचाहीँ एक समय राष्ट्रकै स्वामित्वमा रहेको अपरेटरले मात्र चलाउँथ्यो। सन् १९९८ मा हेर्ने हो भने नेपाल वायुसेवा निगमको मार्केट शेयर ६० प्रतिशत थियो। तर त्यसपछि कारणवस राष्ट्रिय ध्वजावाहक पछाडी परेपछि पर्यटन क्षेत्रलाई पछाडि नपार्ने उद्धेश्यले विकल्प रोज्यौँ। विभीन्न मुलुकसँग बाइल्याट्रल एयरसर्भिस एग्रिमेन्ट गरेर अरु विदेशी एयरलाइन्सलाई उदारतापूर्वक हामीले अपरेसन गर्यौ र केही उपलब्धी पनि भयो। अहिले टिआइएमा तीस वटाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको जहाज उडान अवतरण भइरहेको छ।

हाम्रो ध्वजावाहकले बोक्ने पर्यटक थाइ, कतार, कोरियन लगायत जहाजले बोक्न थाल्यो। त्यो पोर्सन त मेजर छ। एउटा पर्यटक आयो भने १० हजार खर्च गर्छ भने दुई हजार त बाहिर गयो नी। त्यो कारण हामीकहाँ भित्र आउने पर्यटक चाहिँ कम भएको क्लियर इन्डिकेसन देखिन्छ। 
 
ध्वजाबाहकको क्षमता विस्तार गरेर बढी से बढी पर्यटकलाई हाम्रै हवाईजहाजमा ल्याउने हो भने बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने दर त पक्कै पनि बढ्छ। दोस्रो चाहिँ ध्वजाबाहकले प्रतिस्पर्धाको बजारमा पनि जानुपर्यो। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रय गन्तब्यमा भ्रमण गर्दा सबैभन्दा बढी भाडादर तिर्नुपर्छ। कारण के त? हाम्रो ध्वजावाहकको नेटवर्किङ कम छ। रोगारमा जाने, पढ्न जानेले बाध्य भएर महंगो भाडा तिर्नुपर्छ। त्यो नेपालीको लस हो। 

यहाँबाट दिल्ली जानुस् त्यहाँबाट न्युयोर्क जानुस्। रिटर्न टिकट आठ सय डलरमा पाइन्छ। एक घण्टा काठमाडौं थपिने वित्तिकै १५ सय डलर पर्न आउँछ। यो पैसा गरिब मुलुकको वैदेशिक रोजगार र बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीले तिरिरहेका छन्। तसर्थ यहाँबाट न्युयोर्क तर्फको सिधा उडान गर्न सकियो भने घाटै भएपनि, वा नाफा नलिएर सरकारले चलाउन त सक्छ नी। त्यो हुनासाथ उसको प्रतिस्पर्धी एयरलाइन्सले वाध्यात्मक रुपमा प्राइस घटाउन वाध्य हुन्छन्। प्राइस मेन्टिनेन्सलाई प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अनुसार जुन जुन सेक्टरमा बढी कस्ट परेको छ त्यहाँ त्यहाँ ध्वजाबाहकको भुमिका बढ्न गएको छ। यसले हाम्रो नेपालीलाई मात्र होइन विदेही पर्यटकलाई नेपाल आउनका लागि कस्ट फ्याक्टरले धेरै फ्यासिलीटेट गर्छ। त्यसकारण त्यो कन्टेक्सटमा ध्वजाबाहकको भूमिका आउँछ। 

हामीले एयरबस युरोपमा किन्यौँ। एयरबस खरिदको प्रोसेसमा यदि तिम्रो सरकारले हामीलाई कालोसूचीबाट हटाएमात्र तिम्रो जहाज किन्छु भनेर इकोनोमीक डिप्लोमेसी चलाउन सकेको भए एक्ट्रा स्ट्रेन्थ हुन्थ्यो नी। अब जहाज किनीयो तर कालो सूचीबाट निस्किन सकिएन। यो ठूलो अपर्च्युनिटी मिस भएको छ, हामी पछाडी पर्यौँ। 

पर्यटन वर्ष सफल पार्न पब्लिक प्राइसभेट पार्टनरसीपको आवश्यक्ता छ। यो भनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड नै हो। पहिला बोर्डको अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो अवस्थामा छ? पिपुल टु पिपुल कनेक्सन भइरहेको छ?
पर्यटन बोर्ड गठन गर्दा तीन वर्षसम्म म पर्यटन बोर्डको महानिर्देशक थिएँ। त्यतिखेर नेपालमा सरकारी संस्था निजीकरण गर्ने व्हिम चलेको थियो। त्यतिखेर सरकारले चलाइरहेको कम्पनी निजी क्षेत्रलाई विक्री गर्ने काम मात्र भयो। बेचिसकेपछि त्यो कम्पनी चलेन। उदाहरण लिनुस्। प्रोपर्टी निजीकरण भयो तर बिजनेस निजीकरण भएन। निजीकरण भनेको सरकारले संचालन गरेको कुनै काम अब सरकारले गर्नु पर्दैन अब निजी क्षेत्र त्यो काम गर्न सक्षम भइसकेपछि सरकारले त्यो क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नु आवश्यक छैन। त्यही आधारमा हामीले आफ्नै डिपार्टमेन्टलाई त्यो उदाहरणमा राख्न प्रयास गर्यौँ।। 

पर्यटन विभागले सरकारसँग बजेट ‍लिएर विदेशमा प्रचार प्रसारका लागि ब्रोसर छाप्थ्यो र अर्को ट्राभल एजेन्सी र होटललाई रजिष्ट्रेसन गर्ने काम गर्थ्यो। प्रमोसनल फङसनमा नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम भइसके है उसको इन्ट्रेस्टसँग पनि टाइ अप छ। त्यो एउटा क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने र रेगुलेटरी फंसन सरकारसँग रहोस् भनेर डिपार्टमेन्ट सन् १९९८ मा डिजोल्भ गरेर रजिष्टर गर्ने काम मन्त्रालयमा पठाइयो र टुरिजम बोर्डको गठन गरियो।

त्यो एउटा नयाँ प्राक्टिस थियो जहाँ बोर्ड भनेर नीतिमात्र बनाउने काम गरिएन। बोर्डको ऐन हेर्ने हो भने कार्यकारी बोर्ड हो। नीति पनि बनाउने कार्यान्वयनप्रति पनि जिम्मेवारी बढाउने। यहाँ पाँचजना सरकारी क्षेत्र र छ जना निजीक्षेत्रका सदस्य छन्। अध्यक्ष सरकारी क्षेत्रबाट र सदस्य सचिव निजी क्षेत्रले छनोट गरिन्छ। बोर्डको संरचनामै पब्लिक र प्राइभेटको स्वामित्व रहेको छ। 

नयाँ योजना वा कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा त हुन्छ तर त्यहाँ तत्काल राजनीतिक प्रभाव र असर देखिइहाल्छ। पर्यटन बोर्ड यस्तो हस्तक्षेपबाट मुक्त छ? 
राजनीति गर्ने मान्छेले हस्तक्षेप गर्नु स्वभाविकै हो। धर्मै त्यही हो। तर यहाँ त व्यवसाय गर्ने मान्छे सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भए। ठूला व्यवसायी संगठनहरुमा जस्तो राजनीति कहीँ हुँदैन। उसले व्यवसायीक मर्म र व्यवसायिक इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि राजनीतिक समुहबाट बढी प्रभावित भएको पाइन्छ। तर काम गर्नेले त पार्टी जे सुकै होस् राजनीति जे सुकै होस्, मेरो त व्यवसाय धर्म हो भनेर सोच्नुपर्योल नी। 

व्यावसायिक इन्ट्रेस्टको लागि समुह आउनुपर्यो , निर्णय हुनुपर्यो , पदमा आउनुपर्योू र काम पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्योर। पर्यटन बोर्डमा त्यसको म्यासीभ इम्प्याक्ट पर्योु।  पाँचजना आउँदा जुन सरकारमा आयो त्यसको इन्फ्लुएन्सको मान्छे निजी क्षेत्रको भनेर प्रतिधिनि बन्दै आउन थाले। अर्को सरकार आउँदा त्यसलाई पनि परिवर्तन गरे धेरै समय अदालतमै केस गर्दा वित्यो। 

मेरै कार्यकालमा म चार वर्षको लागि गएँ। एउटा रिजीम चेन्ज भयो बोर्ड मेम्बर थियो। प्राइभेट सेक्टरको अर्को गएको थियो चेन्ज गरिदियो। अदालतले स्टे अर्डर गरिदियो बोर्ड मिटिङ नै हुन सकेन। अब विहाइन्ड द एजेण्डा सन् २०११ मनाउनुको पछाडि मेरो स्वार्थ पनि त्यही हो। बोर्ड चलेन। निजी क्षेत्र भनेको छ। चार वर्षमा कार्यकाल सकिँदै छ। काम त गर्नुपर्यो नी। त्यतिखेर विभीन्न याड हब कमिटी बनाइयो जुन कमीटीमा प्राइभेट सेक्टरका मान्छे थिए। त्यो बेलाको सन्दर्भमा मैले प्राइभेट सेक्टर मोविलाइज गरें बोर्डमा नभएपनि।   
 
भ्रमण वर्षको लागि अब कोर्डिनेटर आवश्यक छैन भनेर सुरुमा भनेको थिएँ। के मन्त्रालयले निती बनाउन सकेन? रेगुलेटरी फंसन गर्न सक्दैन? यदि पूरा संवैधानिक निकाय त्यहाँ छ भने अर्को फ्रिजायल, कुनै नभएको एउटा संस्था सचिवालय किन चाहियो? र त्यसको संयोजक किन चाहियो? टुरिजम् बोर्डको सिइओ छ डिपार्टमेन्टको डिजी छ, मन्त्रालयको सबै कुरा छ भने संयोजकको काम के त? सन् २०११ मा यो एउटा हिडन एजेण्डा त्यसले काम नगरिरहेको हुनाले वैकल्पिक चाहिएर हामीले संयोजक राख्यौँ। अब किन चाहियो? 

भ्रमण वर्षको लागि सचिवालय र संयोजक खडा गर्नु भनेको टुरिजम बोर्ड, डिपार्टमेन्ट र मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर एउटा प्यारालल सौता चाहियो भनेजस्तै हुनजान्छ। अब केहि गरी भ्रमण वर्ष सफल भएन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? दोषारोपण गर्न गर्ने काम मात्र हुन्छ। 

सन् २०११ को पर्यटन वर्ष उद्घाटन टुँडिखेलमा गरिएको थियो। त्यतिखेर टुँडिखेलमा भ्रमण वर्ष उद्घाटन गर्दा पर्यटक आउँछन्? भन्ने हरु पनि थिए। त्यतिखेर हामीले बाहिरी ओपरेटरलाई मौलिक सिम्बल देखाउन खोजेका थियौँ। त्यतिखेर बाह्य मुलुकका मान्छेहरु यो तरिका देखेर दंग परेका थिए। यो उद्घाटनले नेपालमा पोल्टिकल कन्फ्लिक्ट सम्बन्धी उठेका प्रश्नमा तगारो लाग्यो। अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई इन्करेज गरेर १५ करोड रुपैयाँ पनि दिएको थियो। तर हामीले लिन मानेनौँ। नेपालमा पैसाको समस्या होइन प्रक्रियामा समस्या हो। प्रक्रिया गल्ती भयो भने सपोर्ट गर्ने मान्छे छैन।

प्रपञ्चमा मात्र गएर हुँदैन, १० खुड्किलामा दुई स्टेप त अगाडि बढाउँ न! सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक नपुगेर के भयो त देखाउने नै हो भने  स्टास्टीस्टीकल म्यानीपुलेशन सकिन्थ्यो नी!  त्यतिखेर भारतबाट पाँच लाख पर्यटक सेकेण्डरी बोर्डरबाट ल्याइएको थियो। बोर्डरमा घुम्नेलाई पनि पर्यटक भनियो भने मान्छेहरुले के भन्लान्। फिगर केमा बेस छ। भारतबाट नेपालमा सवारीसाधन आउजाउ गर्न १५ वटा पोइन्ट रहेछ। त्यो रेकर्ड कस्टममा हुन्छ। कति दिनलाई आयो र कति आए भनेर आंकडा गर्दा पाँच लाख मुभमेन्ट त रहेछ नी। त्यसलाई थपेनौँ हामीले। 

अहिले होटलको इन्भेष्टमेन्ट धेरै छ। राजमार्ग वरपर सामान्य पाहुनागृह देखिन्थे अहिले नेपाली लगानीकर्ताले तारे होटल जत्तिकै सुविधासम्पन्न होटल खोलेका छन्। इनकेस डिमाण्ड जेनरेट भएन भने सेटब्याक गर्छ। त्यस कारण डिमाण्ड र सप्लाइको ब्यालेन्स हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रको सुविधा क्रिएसन, एकमोडेसन, ट्राभल अपरेसन, रिक्रिएसनल एक्टिभिटिज सरकारले गर्न जरुरी छैन। यस्तो गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले भूमिका खेलिदिनुपर्छ। 

भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटकको टार्गेट मिट होला?
मेरै मुखबाट सुन्ने हो भने मिट हुँदैन। १५ लाखसम्म पुग्न सक्ला। अहिलेको ट्रेण्ड हेर्दा १२ लाख पुगिसकेको छ। १५ लाख पुग्ला। क्रमबद्ध रुपमा आउँदा वर्षहरुमा पर्यटक संख्या बढ्दै जानेछ।

नेपालमा सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा छन्। जैविक विविधता छन्। संसारमा पर्यटन विकास कहाँ भएका छैनन्? मरुभूमिमा पनि पर्यटन विकास भएको छ पानी नै पानी, जंगल, पहाड, पर्वत र मन्दिर भएको ठाउँमा पनि पर्यटन विकास भएको छ। पर्यटन विकास जहाँ पनि हुँदो रहेछ नी। 

यी सबैको आधार मानेर मात्र हुँदैन। यी कुराहरु पहिला पनि थिए अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। वास्तविक पर्यटन विकास हेर्ने हो भने यी सबै उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन्। यसलाई प्रोसेसिङ गरेर फिनिस्ड प्रोडक्ट निकाल्नुपर्ने हो तर यहाँ फिनिस्ड प्रोडक्ट निकाल्ने क्षमता चाहिँ छैन। अझै पनि कति निरक्षर जनता छन् यहाँ। कसरी तपाईं उनीहरुबाट यहाँको साधन र कच्चा स्रोतबाट फिनिस्ड प्रोडक्ट बनाएर अन्तराष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्छन् भनेर अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ?  वि आर द गुड फलोअर्स बट वि आर नट द गुड लिडर्स एण्ड गुड पायोनियर्स। पर्यटन क्षेत्रमा यही वास्तविकता हावी भइरह्यो अहिले पनि छ।