राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजना बनाउँदै, जिडिपीमा उद्योगको योगदान २०.३% पुर्याउने

काठमाडौं। सरकारले पाँच वर्षभित्र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान २०.३ प्रतिशत पुर्या्उने लक्ष्य राखेको छ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २२.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत बनाइनेछ। योजना आयोगले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा औषत वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत रहनेछ।

यो अवधिमा कृषिमा ७ खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब  गरी कूल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ।

आयोगले पाँच वर्षमा सार्वजनिक क्षेत्रले कूल लगानीको ३७.४ प्रतिशत अर्थात ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजी क्षेत्रले ५८.३ प्रतिशत अर्थात ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड र सहरकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान गरेको छ।

पञ्चवर्षीयसँगै २५ वर्षको योजना
आयोगले पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना र २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको योजनाको खाका छलफलमा ल्याएको छ। त्यसअनुसार अबको पाँच वर्षलाई समृद्धि र सुखको सिर्जना, त्यसपछिको १० वर्षलाई समृद्धि र सुखको तीव्रता तथा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र त्यसपछिको १० वर्षलाई समृद्धि र सुखको दीगोपनाको अवधिका रुपमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल लक्ष्यभित्र १० वटा क्षेत्र वर्गीकरण गरेको छ। त्यसअनुसार उच्च आर्थिक विकास, मानव पुँजीको विकास, उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व लगायतका क्षेत्र तोकिएको छ।

पुँजी र उत्पादन अनुपात घट्यो
नेपालमा एक इकाइ उत्पादन गर्न आवश्यक पुँजीको अनुपात घटेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार एक इकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने लागत अनुपात ५.२ बाट घटेर ४.९ इकाइमा आएको छ।

यसअनुसार अब नेपालमा एक रुपैयाँ प्रतिफल लिन ४ रुपैयाँ ९० पैसा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो। चौधौँ योजनाअनुसार यस्तो लागत दर ५.२ रहेको थियो। 'यो अनुपातको लागत दर हाम्रो जस्तो देशमा नराम्रो होइन,' योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने।

तर अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले भने सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात लागत गणनाबाट मात्रै लागत अनुमान गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका छन्।उनले लागत र उत्पादकत्व मापनका अन्य विधि विकास भइसकेको अवस्था्मा यो विधिलाई मात्रै आधार मान्नु परम्परागत भएको उल्लेख गरे।