रेल र जल यातायातलाई समेट्न राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गरिँदै, तीन ऐन संशोधन हुने

काठमाडौँ। १७ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन हुने भएको छ। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ को संशोधनको तयारी भइरहेको जनाएको छ।

नीति पुरानो र समयानुकूल नभएकाले संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए। उनका अनुसार त्यति बेलाभन्दा अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै खालका परिवर्तन आए पनि ती परिवर्तनलाई नीतिले समेटेको छैन। पहिले यातायात भन्नाले सडक यातायात मात्रै भएकाले अहिले जल यातायात र रेल यातायातलाई समेटिने गरी संशोधनको तयारी भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका विषयमा समेत नीतिले समेट्ने सापकोटाले बताए।

उनले भने, “नयाँ नीतिले सबै यातायात र त्यसका व्यवस्थापनमा कुन सरकारको भूमिका के हुनेछ भन्ने प्रष्ट पार्नेछ।”नेपालमा रेल यातायातको विस्तार र जल यातायातको सुरुवात गर्नका लागि नीति संशोधन महत्वपूर्ण हुनेछ। मन्त्रालयले अहिले सडक र यातायातसँग सम्बन्धित तीन ऐन संशोधनको समेत तयारी गरिहेको सापकोटाले बताए। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सडक बोर्ड ऐन, २०५८ संशोधनको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।

सापकोटाले भने, “नयाँ संरचना अनुसार यातायात सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नयाँ बन्ने व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछ।”