अर्थमन्त्रालयले भन्यो-‘घर वहाल कर १२ प्रतिशत कम भयो, यो दर बढाउनुपर्छ’

काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनसँगै घरबहाल कर संकलन प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जनको तयारी थालिएको छ।

विगतमा नेपाल सरकार एक्लैले १० प्रतिशत र स्थानीय निकायले २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन गरिएको थियो। त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै दर परिवर्तन गरी राजस्व परिचालन बढाउन खोजिएको हो।स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोतको रुपमा बहाल कर उपयोग नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार भित्रको विषय भएकाले उनीहरुमार्फत नै यसको प्रभावकारिता विस्तार गर्नुपर्ने अर्थको धारणा छ।  सम्पत्ति बहालमा लगाई आम्दानी गर्नेको संख्या ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिकासम्म विस्तार भइरहेको छ। तर स्थानीय तहहरुले त्यसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालय आफैँले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि बहाल करलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन। संस्थागत बहाल कर संकलनमा समस्या नरहेपनि व्यक्तिगत घर भाडाबाट संकलित रकममा कर उठाउन भने महानगर सक्षम छैन। काठमाडौंमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै भाडा उठाउने घरधनीले बहालकर तिर्नुपर्छ।

यसैगरी संघीय सरकारले एउटै सम्पत्तिमा बहाल कर र सम्पत्ति कर लाग्ने भन्दै त्यसैअनुसार कर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने भएको छ। सम्पत्ती कर र बहाल कर असुली गर्दा जनताले दोहोरो कर लिएको अर्थमा बुझेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दुई फरक विषय भएकाले छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट संकलन गर्नु पर्ने जनाएको छ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा ती दुई करको कराधार फरक रहेकाले छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न निर्देशन दिन लागेको हो।  प्रतिवेदनमा सम्पत्ती कर र बहाल करलाई एकै मानी दोहोरो कर लगाइएको अर्थमा ब्याख्या भएको उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ। कार्ययोजनामा दुई फरक करलाई समान ठानी एकै किसिमको ब्याख्या भएकाले त्यस्तो द्धिविधा हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 'एउटै सम्पत्तिमा घर बहाल कर र सम्पत्ति कर लाग्ने भएकाले दोहोरो कर भएको भन्ने आम बुझाई छ। त्यसैले सम्पत्ती कर सम्पत्ति धारण गरेबापत लाग्ने कर भएको र घर बहाल कर बहालबाट प्राप्त हुने रकममा लाग्ने भएकाले यी दुवै करको कराधार फरक रहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,' कार्य योजनामा उल्लेख छ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को साविक दफा ५५ मा साउन १ गतेदेखि घरजग्गा करको सट्टामा एकीकृत सम्पत्ती कर मात्रै लगाउने प्रावधान राखेको भए पनि आर्थिक ऐनमा सम्पत्ती कर लगाउने व्यवस्था  गरिएकाले त्यसैअनुसार स्थानीय तहको कानुन संशोधन गर्ने तयारी पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। आर्थिक ऐनमा नै भएको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत सम्पत्ती करको साटो सम्पत्ती कर लगाउने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको कानुन संशोधन हुनुपर्नेछ।