दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट विश्व बैंकको बरोअर रिप्रिजेन्टेटिभमा नेपाल पहिलो पटक छनौट

काठमाडौं। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) ले नेपाललाई 'बरोअर रिप्रिजेन्टेटिभ' (ऋण लिने मुलुकहरुको प्रतिनिधि) का रुपमा छनौट गरेको छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट पहिलोपटक नेपाल छनौट भएको हो। 

यससँगै नेपालले सहयोग लिने सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायको 'विन्डो' मा सिधै प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको छ। आइडिएबाट नेपालले पाउने वार्षिक सहयोग नवीकरण हुन लागेको समयमा विश्व बैंकले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रुपमा नेपाललाई छनौट गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। 

अहिले आइडिए २०१८ चलिरहेको छ। यसअन्तर्गत नेपालले तीन वर्षमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग पाउँछ। सन् २०१९ बाट सुरु हुने आइडिए २०१९ मा नेपालले तीन वर्षका लागि यो रकम दोब्बरले बढाएर २ खर्ब ६० अर्ब पुर्यािउन प्रस्ताव गरेको छ। 

डेढ महिनाअघि विश्व बैंकको निमन्त्रणामा अमेरिका गएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग तीन वर्षमा दोब्बर बढाउन आग्रह गरेका थिए। 

'हामीले सहयोग दोब्बर बनाउने प्रस्ताव गर्दा उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको थियो, नेपालसँग ऋण लिन सक्ने स्पेस रहेकाले उहाँहरुको सहयोगमा वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसपटक नेपाल आफैँ बरोअर रिप्रिजेन्टेटिभका रुपमा बोर्डमा रहने भएकाले थप लबिङको संभावना पनि रहन्छ।'

आइडिएमा  बरोअर रिप्रिजेन्टेटिभ हुँदा नेपालले ऋण लगानी गर्ने संसारका ठूला ५१ देशसँग आफ्ना र यस क्षेत्रका आवश्यकता बारे प्रस्ताव राख्न पाउँछ। दक्षिण एसिया र नेपालको पूर्वधार विकासमा रहेको लगानी अपुगको समस्या राख्ने अवसर नेपालले पाउनेछ। 

'पहिलोपटक हामीले यो अवसर पाएका हौँ, आइडिए हाम्रो सहयोग लिने सबैभन्दा ठूलो विन्डो भएकाले यसमा हुने प्रतिनिधिन्वले विशेष अर्थ राख्छ,' सहसचिव नेपालले भने, 'विश्व बैंकबाट सहायता लिने संसारभरका १४ वटा देश छानिने स्थानमा नेपाल पनि छानिएको हो। आइडिएमा लगानी गर्ने ५१ देश र हामी सँगसँगै बस्छौँ।' 

आइडिएबाट विश्व बैंकले २०१९-२०२१ को अवधिमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर न्यून आय भएका मुलुकहरुमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। आइडिए २०१८-२०२० मा यो रकम ७५ खर्ब डलरको थियो। 

आइडिएमा रहेका ऋण दिने मुलुकहरुले आर्थिक विकास, उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन्छन्। नेपालजस्ता ऋण लिने मुलुकहरुले भने दीगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी जुटाउन दातृ निकायसँग पहल गरिरहेका हुन्छन्।