लडाकू विमान राफेलको खरिद सम्झौंतामा मोदी सरकार संकटमा, अनिल अम्बानी कसरी मुछिए?

नयाँदिल्ली। भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले फ्रान्सेली लडाकू विमान राफेलको खरिद सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको घोटाला नभएको दाबी गरेका छन्।

उनले राफेल विमानको मूल्य बढी वा कम भएको भन्ने बारेमा भारतीय महालेखा परीक्षकले जाँच गर्न सक्ने बताए। उनले विपक्षीहरुले लगाएको आरोपमाथि सत्यता नभएकाले खरिद सम्झौता रद्द नहुने बताए।

फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति फ्रान्कोइस ओलान्डेले राफेल लडाकू विमान खरिद सम्झौता गर्दा भारतीय रिलायन्स डिफेन्स कम्पनीलाई साझेदार बनाएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि राफेल विमान खरिदका सन्दर्भमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।

राफेल विमान खरिदका लागि भारतीय कम्पनी छनौट गर्दा हिन्दूस्तान एरोनटिक्सलाई नदिएर रक्षासम्बन्धी अनुभव नै नभएका अनिल अम्बानीको रिलायन्स डिफेन्सलाई रातारात नयाँ कम्पनी खोल्न लगाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोप प्रमुख विपक्षी भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीले लगाएको छ ।

एएनआईसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री जेट्लीले भने, “राफेल सम्झौता सफा छ र यसलाई खारेज गर्ने कुनै सवाल नै छैन ।” उनले अहिले खरिद सम्झौता गरिएको राफेलको मूल्य कङ्ग्रेसको नेतृत्वको युपीए सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा सस्तो रहेको पनि दाबी गरे।अर्थमन्त्री जेट्लीले विमान खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाणहरु महालेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।

“सुरक्षाका कारण मूल्यलाई विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गरिने छैन । मूल्यमा परिवर्तन अवश्य आउँछ, तर महालेखाले ९ देखि २० प्रतिशत सस्तो रहे नरहेको जाँच गर्नेछ । कङ्ग्रेसले पत्राचार गरेको छ । सत्य त अवश्य सार्वजनिक हुने नै छ,” अर्थमन्त्री जेट्लीले भने । “सबै आङ्कडा महालेखाको सामुन्ने छ । कङ्ग्रेसले पनि महालेखालाई सोधिरहेको छ ।”

मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि राफेल विमान आवश्यक भइसकेको उनले बताए। उनले राफेलका कारण भारतीय वायूसेनाको लडाकू क्षमतामा पर्याप्त सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। यो सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौता हो ।

उनले आरोप मात्र लगाएर यो सरकारमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रमाणित गर्न नसकिने बताए। भारतले फ्रान्सबाट ३६ वटा अत्याधुनिक राफेल लडाकू विमान गर्न लागेको छ ।