बेलायतबाट नेपालमा लगानी बढाउन दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी, वार्ता टोली गठन

काठमाडौं। सरकारले बेलायतको प्रस्तावमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको तयारी अघि बढाएको छ। शुक्रबार मध्यराती सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले बेलायत सरकारको प्रस्तावअनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बेलायतले केही अघिदेखि नै नेपालसँग दोहोरो करमुक्तिको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। त्यसैअनुसार बेलायतसँग 'नेगोसिएसन'का लागि वार्ता टोली गठन गरिएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। 

'दोहोरो करमुक्ति हाम्रो भन्दा पनि बेलायत सरकारकै प्रस्ताव हो, नेपालमा बेलायती लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र बेलायतबाट आउने लगानी बढाउने एउटा उपायस्वरुप दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई अघि बढाउन खोजेका छौँ,' ढुंगानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'बेलायतमा नेपाली डाएस्पोरा ठुलो भइरहेको अवस्थामा यसले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न थप सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाल संयोजकत्वको टोलीले दुईपक्षीय वार्ता गरी दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनेछ। 'कार्यदलले टुंगो लगाएपछि हामी सम्झौताको चरणमा पुग्नेछौँ,' ढुंगानाले भने। 

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्ने अधिकार पनि टोलीलाई दिने निर्णय गरेको छ। 

हालसम्म नेपालले १० वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। 

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले थप आधा दर्जन मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। बेलायतबाहेक दुबई, अमेरिका, सिंगापुर, मलेसिया, साउदी अरबलगायत मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता नै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हो। एक आय वर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनले अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ। करदाताहरूलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ।