अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त पैसा छैन, लगानी अपुगको समस्या झेलिरहेका छौँ’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले 'फाइनान्सिङ ग्याप' (लगानी अपुग)को समस्या झेलिरहेको बताएका छन्। पूर्वाधार विकासमा मुलुकलाई अघि बढाउन देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत लगानी अपुग हुने अवस्था रहेको बताएका हुन्। 

विश्व बैंक र नेपाल इकोनोमिक फोरमले आयोजना गरेको 'साउथ एसिया वर्कसप अन फिस्कल पोलिसी' कार्यक्रममा 'कि नोट स्पिकर'का रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पुरा गर्न सरकारमाथि ठुलो वित्तीय दबाब रहेको उल्लेख गरे। 

'अघिल्ला सरकारहरुले करिब चालु आर्थिक वर्षको आकार बराबरको वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेर छाडेका छन्, तीन वर्षअघि खर्चको स्वीकृति थियो भन्दै अहिलेसम्म पैसा माग्न आइरहेका छन्,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले विकासको चाहना पुरा गर्न पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत रकम अपुग हुने अवस्था छ।' 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादको आकार ३० खर्ब रुपैयाँ (करिब ३० अर्ब डलर)को छ। यसको १० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट पूर्वाधार विकासका लागि अपुग रहेको खतिवडाले बताएका हुन्। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको दोहोरो दबाबमा रहेको पनि उल्लेख गरे। 'संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई विभिन्न किसिमका अनुदान पनि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,' अर्थमन्त्रीले भने, 'त्यसका अलावा उनीहरुलाई राजस्व बाँडफाँटबाट पनि पैसा पठाउनु पर्ने भएकाले स्रोतको दबाब धेरै छ।' 

मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनको अधिकार सही हिसाबले प्रयोग हुन नसके त्यसले संघीय व्यवस्थामा नै प्रभाव पार्न सक्ने बताए। 'अहिले हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको मोडलअनुसार राजस्व बाँडफाँट गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'तर राजस्वको अधिकार उपयोग गर्ने  सन्दर्भमा केही कन्फ्युजन देखिएको छ। यसलाई बेलैमा समाधान गर्नुपर्नेछ।' 

खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले विकासका काम गर्दा अपनाउनु पर्ने खरिद प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी हुन सक्ने भन्दै यसले जोखिम बढाउने पनि उल्लेख गरे। 'तल्ला सरकारहरुलाई ठेक्का प्रक्रिया, लगानी र आयोजना व्यवस्थापनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा त्यसले भविष्यमा वित्तीय जोखिम ल्याउन सक्छ,' उनले भने। 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका आधार तय हुने क्रममा रहेको भन्दै खतिवडाले त्यसक्रममा अपनाइनुपर्ने तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा विश्व बैंक तथा अन्य क्षेत्रका अर्थशास्त्रीहरुले वित्तीय संघीयताको जोखिम तथा न्यूनीकरणका उपायबारे धारणा राखेका थिए।