.jpg)
मलाई सबैले कर मन्त्रीका रूपमा लिन थाल्नु भएको छ । जग्गा बेच्यो जग्गामै कर लियो भन्नुहुन्छ । गाई बेच्यो गाईमै लियो भन्नुभएको छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगाइदिएको छ भन्नुहुन्छ । म नगरमा बस्छु अनि सम्पत्ति कर लगाइदिएको छ ।
वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ कानुन हो तर सबै कुरा गुनासाका रूपमा आइरहेका छन् । हुँदाहुँदा एक जना नगरप्रमुखले त के भन्नुभयो भने मेरो सम्पत्ति मैले बेच्छु, कसैले किन्छ भने राज्यले किन कर लगाउने भनेर उहाँले नै आफ्नै अधिकार ‘ह्यान्ड्स् अप’ गरिदिनु भयो ।
अनि मैले भनेँ, तपाईंले स्थानीय रूपमा कर उठाउनु भएन भने, हामीले करको अधिकार तल दिइसक्यौँ अब के हुन्छ ? सम्पत्ति करको अधिकार त अहिले होइन धेरै पहिले तल दिएको हो । मालपोतको अधिकार र व्यवसाय कर तलै दिएको हो । जीवजन्तुमा लाग्ने कर पनि क्षमता र व्यवसायअनुसार लगाउनूस् भनेर संविधानमा लेखेरै दिएको हो । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पहिलेदेखिकै व्यवस्था हो, तपाईंहरू नै उठाउनूस् भनेर स्थानीय तहलार्इ दिएको हो ।
यी सबै हामीले खोजेको संघीय वित्त प्रणालीमार्फत् र हामीले बनाएको संघियतामा प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकारका कानुनअनुसार चल्ने कुरा हुन् ।
अब काठमाडौंमा बसेको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रीले मेरो कुखुराको अण्डामा कर लगाइदियो भनेर फेसबुकमा एउटाले हाल्नुहुन्छ अनि एकै चोटि कुरै नबुझी दश लाखजति लाइक आउँछन् । यो के हो लाइकको परिपाटी ? आफूले विश्लेषण गर्नुपर्दैन ? हेर्नु पर्दैन ?
एक दिन संसद्मा कुखुराले कति वटा अण्डा पार्छ र गनेर कर लेऊ भनेर सरकार बसेको हुन्छ भनेर एक जनाले सोध्नुभएको थियो । म पनि त्यही सोध्न चाहन्छु ।हामीले आधारभूत रूपमा करका सबै अधिकार तल दिएका छौँ । करको अधिकार तल दिँदादिँदै पनि सबै तहमा कर उठाउने क्षमता हुँदैन ।खर्च धेरै हुन्छ । प्रशासनिक खर्च हुन्छ । त्यसैले हामीले राजस्वको बाँडफाँडबाट समानीकरण अनुदानबाट फेरि बजेट दिन्छौँ ।
स्थानीय तहका ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रशासनिक खर्च चलाउन अलि कठिन हुन्छ ।राजस्वको बाँडफाँड गर्ने पनि विधि छ । अन्तःशुल्क, आन्तरिक अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ बाँकी ३० प्रतिशत १५–१५ का दरले तल बाँडिन्छ ।प्राकृतिक साधनस्रोतको चाहिँ ५० प्रतिशत संघमा र अरू २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हो । यसको कानुन र विधि बनिसकेको छैन । वित्त आयोगले यसमा काम गर्दैछ ।
हिजोआज एउटा अलिकति अन्यौल भएको विषय यही नै हो ।सरकारले दिने अनुदान, समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान हामीले निश्चित थलोलाई आधार मानेर दिएका छौँ । जस्तै, जनसङ्ख्यालाई ७० प्रतिशत भार, भूगोललाई १५ प्रतिशत भार, विकास र मानव विकासको अवस्था, दुर्गमता सबै कुरा हेरेर सूत्रबद्ध रूपमा अङ्कलाई ढालेर कर लगाइएको छ ।
अब कतै बढी र कतै किन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने सशर्त अनुदान भन्ने जुन रकम छ, त्यो हिजोका आयोजनालाई शर्तसहित हामीले तल पठाएका हौँ । त्यसैले हिजोका असमानताको निरन्तरता देखिएको हो । हामीले गरेको होइन ।अब हाम्रो प्रयास के हुनुपर्छ भने हिजो जसरी असन्तुलित विकास गरियो, कतै बढी र कतै कम स्रोत गएको छ भने हामीले विशेष अनुदानका माध्यमबाट हेर्नुपर्छ । यसको कार्यविधि तयार छ, क्याविनेटमा जाँदैछ । छिटै कार्यान्वयनमा जान्छ ।
सम्पूर्ण कानुन र सांसद्को निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यविधि, विशेष अनुदानको कार्यविधि, समपूरक अनुदान र सम्पूर्ण आर्थिक कार्यविधिलाई सम्पूर्ण दस्तावेज तयारीका अवस्थामा छन् । छिटै सरकारले जारी गर्छ ।त्यसैले अहिले सामान्यतः करमा उठेका विवाद र बहसहरू सूचना, जानकारी र नागरिक दायित्वको कर्तव्यबोधका अभावले देखिएको हो ।
म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तीनै तहका सरकारले आआफ्ना भूमिकाका बारेमा दुविधा भएका कारणले पनि विवाद र बहसहरू आएका हुन् ।
मसितै रहनु भएका संघका मन्त्रीहरूबाट कहिलेकाहिँ म पनि झुक्किन्छु । उहाँहरू सडकको कुरा गर्दै आउनुहुन्छ । त्यो मैले गर्ने हो कि, प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर मैले पनि सोच्नुपर्छ ।
कस्तो भएको छ भने, प्रदेशले आफूले गर्ने काम संघलाई भन्छ, स्थानीय तहले पनि संघलाई भन्छ । साथीहरू वडाको सडक पनि संघले गर्ने भनेर हामीलाई झुक्याइदिनु हुन्छ । यो दुविधामा अब हामी पर्नु हुँदैन । म तपाईंहरूलाई हाम्रो पूर्वाधारबारेको स्पष्ट नीति बताउँछु । त्यो के हो भने यदि कुनै सडक रणनीतिक महत्वको छ, उदाहरणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार गर्नु छ, उत्तर–दक्षिण सडकको हामीले निर्माण गर्नु छ अर्थात् दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोड्नु छ भने हामीले (संघीय सरकारले) बनाउनु पर्छ । दुई र दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक हामीले बनाउनुपर्छ ।
प्रदेशभित्रका सडकहरू एउटा स्थानीय तहभित्र हो भने स्थानीय तहले बनाउनु पर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने हो भने त्यो सडक प्रदेशले बनाउनु पर्छ । प्रदेशले आफ्नै साधन परिचालन गर्नुपर्यो र नसक्ने अवस्थामा कुनकुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्न कसरी परिचालन गर्ने भनेर संघसित सहकार्य गर्नुपर्यो । यो सहकार्यको विषय हो । यो कुनै तानातान गर्ने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रणाली नै होइन ।
जसरी हामी सार्वजनिक, निजी, र सहकारी क्षेत्रसित साझेदारी गरिरहेका छौँ त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकार्य गर्ने हो । हाम्रो जिम्मेवारी अर्को तहलाई पन्छाएर हुँदैन । यसरी पन्छाउने हो भने संघीयताको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट जनता वञ्चित हुन्छ । अनि हामीले नै यो प्रणालीबाट के आयो त भनेर बारम्बार प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।
हामीले यो प्रणाली रुचाएर ल्याएका हौँ । हामीले तीन तहको प्रणालीमा मत हालेर यो प्रणाली ठिक छ, यही प्रणालीबाट जनताले घरदैलामा सेवा पाउँछन् भनेर भनेका छौँ । त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाउन र तिर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ । उठाएको करमा न्यायिकता ल्याउन र न्यायोचित वितरण गर्न संघले भूमिका लिनुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी संघका अर्थमन्त्रीका हैसियतले म लिन्छु । प्रदेशका साथीले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
कर दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि छ । खासमा करका साझा अधिकारका क्षेत्रहरू छन्, नभएका होइनन् । तर म के भनिराखेको छु भने जुन तहको कर भए पनि उठाउने एक ठाउँ हुन्छ । जस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, स्थानीय तहले उठाउँछ र प्रदेशसँग बाँड्छ । सबारी कर प्रदेशले उठाउँछ स्थानीयसँग बाँड्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संघले उठाउँछ अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्छ ।
कर एक विन्दुबाट उठाइन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार र ऐनले तोकेअनुसार करको बाँडफाँड हामी गर्छौं । दोहोरो कर भन्ने हुँदैहुँदैन । तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाइरहँदा कानुनले नलिनू भनेको छैन त्यस कारणले जनतालाई अलिकति विकासका लागि केही मागिहालूँ भन्ने एउटा इच्छा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनसक्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो मुलुकको ७ नम्बर प्रदेशले प्रदेश विकास शुल्क भनेर लगायो ।
हामीले यो कर किन लगाएको भनेर सोध्यौँ ।
उहाँहरूले कानुनले नलगाउनू भनेको छैन, हामीले प्रदेशको विकासका लागि शुल्क लगाउन खोजेका हौँ, यसरी खर्च गर्छौं भन्नुभयो ।
अर्को एउटा प्रदेशले हामी निकासी कर लगाउँछु भन्यो ।हामीले त्यो नगर्नूस् भन्यौँ । तपाईंले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाँदा कर लगाउन पाउनु हुन्न । संविधानले नै मुलुकभित्र वस्तु, सेवाको ओसारपसारलाई अवरोध गर्न पाइँदैन भनेको छ त्यसैले निकासी कर लिन पाउनु हुन्न भनेर हामीले भनेका छौँ ।
प्रदेशभित्र कलकारखाना हुन्छन्, तिनले संघीय सरकारलाई पनि कर तिरिरहेका हुन्छन् भने तिनलाई दोहोरो हुने गरी कर लिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रदेशलाई भनेका छौँ । यस्ता केही क्षेत्रमा दुविधा हुन सक्छ । तर अहिले स्थापित करका दरमा दोहोरो कतै पारिएको छैन । मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क एक ठाउँ तिर्ने हो, अन्त तिर्नै पर्दैन । घरजग्गा कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी कर लगायतका कर पनि एक ठाउँमा तिर्ने हो । अर्काे ठाउँ कुनै निकायले लगाउन खोज्यो भने कहाँ लागेको छ, हामी जानकारी पाऊँ । हामी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानका धारा उल्लेख गरेर चिठी लेखेर हामी भन्ने छौँ, यो कर कानुनसम्मत छैन ।
स्थानीय तहमा अधिकार क्षेत्रभित्र कति कर लगाउने भन्ने अधिकार उहाँहरुलार्इ छ। विराट चोकको जग्गा प्रति कट्ठा एक करोड रुपैयाँ भयो भन्दा पनि भयो, १० लाख भन्दा पनि भयो । नगर प्रमुखले यति रुपैयाँ कट्ठा भयो, १ प्रतिशतका दरले यति रकम सम्पत्ति कर लाग्छ भन्नुभयो भने मैले केही बोल्ने ठाउँ छैन । त्यसको मूल्याङ्कन कति हो, त्यसको सम्पत्ति कर कति लाग्नु पर्ने हो भन्ने विषय नगर सभाबाट पारित गरेको आर्थिक ऐनले बोल्छ। हामीले संघबाट पास गरेको कानुनले छुँदैन ।
त्यसैले अब जनप्रतिनिधिले जनताले तिर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता बराबरको मात्र कर लिनुपर्छ ।सम्पत्ति कर बढ्यो भने तपाईंहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भन्ने हो । मूअकर, अन्तःशुल्क र आयकर बढ्यो भने हामीमाथि औँलो ठड्याउने हो । करको अधिकार आआफ्ना क्षेत्रमा छ । त्यो अधिकार हामी सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गरौँ । (मोरङको उत्तरपूर्वमा पर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गतको विराट चौकमा सोमबार करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश)