अमेरिका विरुद्ध चीन आक्रामक, सौर्य प्यानलमा अमेरिकाको करवृद्धि रोक्न डब्लुटीओमा चीनको उजुरी

बेइजिङ। अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करवृद्धि गर्ने योजनाकै यो एक हिस्सा हो ।

 

जनवरीमा घोषणा गरिएको सौर्य प्यानलको अमेरिकामा हुने आयातमा ३० प्रतिशत करवृद्धिले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको र यो डब्लुटीओको नियम विरुद्ध रहेको चीनको आरोप छ । चीनको बाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार जेनेभास्थित डब्लुटीओको कार्यालयमा मङ्गलबार नै औपचारिक उजूरी दर्ता गरिएको छ ।

 

जुलाईमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको चिनियाँ सामानमाथिको करवृद्धि भन्दा यो भिन्न हो । अमेरिकी प्रशासनको विचारमा अमेरिकी प्रविधि हात पार्न चीनले अनेक नाजायज तरिका अपनाएको छ जस्तै, प्रविधिको चोरी गर्ने वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि दबाब दिने ।

 

सोलार प्यानलमाथि बढाइएको कर युरोपेली मुलुकहरु, क्यानाडा, मेक्सिको र दक्षिण कोरियामाथि पनि लागू हुनेछ । यसले अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकलाई पनि चिढ्याएको छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई संरक्षण गर्ने सोलार प्यानलको आयातमा कर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । 

 

अनुदान र अन्य अनुपयुक्त सहयोगका कारण विदेशबाट आयात हुने सोलार प्यानल अमेरिकामा सस्तो हुने गरेको अमेरिकी प्रशासनको दाबी छ ।अमेरिकी प्रशासनले डब्लुटीओको प्रावधान अन्तर्गत नभई सन् १९७४ को अमेरिकी कानुन बमोजिम यस्ता कदमहरु अगाडि बढाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार चिनियाँ व्यापारिक रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता डब्लुटीओसँग पनि नरहेका कारण यस्तो कार्य गर्नुपरेको हो ।

 

चीनले आफूलाई डब्लुटीओको प्रावधान बमोजिम व्यापारिक प्रणाली अङ्गाल्ने राष्ट्रका रुपमा आफूलाई चित्रण गर्दछ । वासिङटनका विरुद्ध युरोपेली र अन्य सरकारसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि चीनले गरेको छ, तर चिनीया बजारमा प्रवेशका अबरोधको विषय पनि जटिल छ । 

 

युरोपेली युनियनले समेत बेइजिङले स्वतन्त्र–व्यापार प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चिनियाँ प्रविधि नीतिहरुको विरुद्धमा जुन महिनामा डब्लुटीओमा उजूरी दिएको छ । 

 

सौर्य प्यानलमाथिको अमेरिकी करबृद्धि नीतिले चीनले व्यापारिक चासोलाई गम्भीर रुपमा नोक्सान गरेको र डब्लुटीओका नियमहरुको कार्यान्व्यनमा प्रश्न उब्जिएको छ, चीनको बाणिज्य मन्त्रालयको भनाई छ।