३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा केबलकार निर्माणका लागि अध्ययन हुँदै, केही दिनमा एमओयुमा हस्ताक्षर

काठमाडौं। पोखराको नयाँ पुलबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने करिब ७५ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न अनुमति दिएको छ। मुलुककै लामो केबलकार सञ्चालनका लागि कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययनको अनुमति लगानी बोर्डले दिएको हो। 
 

लगानी बोर्डले अनुमति दिएसँगै अब बोर्ड र कम्पनीबीच विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि समझदारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। लगानी बोर्डले दुईपक्षबीच हुने समझदारीको खाकामा रायका लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको छ।
 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ३४ अर्ब रुपैयाँ लागनीमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको र अध्ययनका लागि स्वीकृति दिइएको बताए। 'अब केही दिनमा डिपिआरका लागि एमओयु हुनेछ,' अधिकारीले भने, 'आयोजनामा वास्तविक खर्च कति लाग्छ भन्ने कुराको यकिन विवरण त डिपिआरबाट नै देखिन्छ।'
 

डिपिआर निर्माणका लागि समझदारी गर्नु अघि कम्पनीले चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी देखाउनु पर्छ। अहिले कम्पनीको तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। अधिकारीका अनुसार डिपिआर निर्माणको खर्च कम्पनी स्वयंले नै ब्यहोर्नेछ। 
 

आयोजनाको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान कम्पनीको छ। कम्पनीका एक सञ्चालकले आफूहरुले एमओयुका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको र सबै प्रक्रिया पुरा गरी केही दिनमा नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए। 
 

ती सञ्चालकका अनुसार कम्पनीले करिब ५ वर्षअघि नै आयोजनाको अध्ययनको अनुमति मागेको थियो। तर बोर्डले केही समयअघि अनुमति दिएको हो। 'प्रोटो म्याप'मा करिब ८३ किलोमिटर लम्बाई देखिएको केबल कारको वास्तविक लम्बाई ७५ किलोमिटरको हुनेछ। 
 

पोखरादेखि मुक्तिनाथको बीचमा ५ वटा स्टेसन तयार गरी केबलकार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव कम्पनीको छ। लामो र भौगोलिक अवस्थाका कारण एउटै स्टेसनबाट केबलकार सञ्चालन गर्न संभव नहुने भएकाले कम्पनीले विभिन्न ५ ठाउँमा स्टेसनसहितको केबलकार बनाउने तयारी गरेको हो। 
 

आयोजना निर्माणका लागि इक्विटी शेयरधनीबाट नै लगानी गर्ने र बाँकी रकम वैदेशिक ऋणबाट परिचालन गर्ने सोच कम्पनीको छ। अहिले जारी पुँजी ८५ करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा सञ्चालक थप गरी चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ बनाउने तयारी भइरहेको पनि ती सञ्चालकले जानकारी दिए। 
 

कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदी हुन्। सुवेदी अर्थ राजनीतिक जानकार मानिन्छन्। सुवेदीसँगै सञ्चालक समितिमा पुजनराज रेग्मी र राजेन्द्र प्रधान छन्। कम्पनीको कार्यकारी अधिकृत भने पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा रहेका छन्।