बैंक वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको परिभाषा फरक, के के भयो परिवर्तन?

 

काठमाडौं। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको परिभाषा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुका लागि फरक गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निर्देशनमा फरक संस्थाका लागि फरक फरक परिभाषा निर्धारण गरिएको छ।

 

बाणिज्य बैंकहरुका हकमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको ऋणको परिभाषामा- कृषि, जलविद्युत/उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र पर्छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका हकमा 'कृषि, जलविद्युत/उर्जाका साथै पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट उद्योग' प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र परेको छ।

 

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा पनि फेरवदल गरेको छ। अब बाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने छ।