काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र एचएण्डबी बैंक ‘गुड फर पेमेन्ट’ काण्ड सल्टाउन तातेका छन् । राष्ट्र बैंकले एचएण्डबी बैंक र पीडितलाई राखेर दुई साता भित्र समस्या नसल्टाए लिक्वीडेशनमा लैजाने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकको चेतावनीपछि एचएण्डबी बैंकले समस्या सल्टाउन नयाँ फर्मुला ल्याएको छ । बैंकले ‘क्यास सर्टेज’ भएका पिडितलाई नगद भुक्तानी दिने, गुड फर पेमेन्ट काण्डका पिडितलाई संस्थापक सेयर, ऋणपत्र र नगद फिर्ता दिने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
एचएण्डबी बैंकले पीडितलाई फसेको रकमको ४० प्रतिशत संस्थापक सेयर दिने, ३० प्रतिशत डिवेञ्चर(ऋणपत्र) दिने र ३० प्रतिशत नगद फिर्ताको प्रस्ताव ल्याएको हो । शुक्रवार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष एचएण्डबी बैंक र पीडित पक्षवीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा राष्ट्र बैंकले दुई साता भित्र समस्या नसल्टाए लिक्वीडेशनमा लैजाने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै पीडित र एचएण्डबी बैंकका पदाधिकारीहरुवीच बैंकको प्रधान कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । यही  बैठकमा एचएण्डबी बैंकले नयाँ फर्मुला प्रस्ताव गरेको थियो । शनिवार पनि बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसुदा सैंजु, सञ्चालक पुष्पज्योती ढुङ्गाना लगायका अधिकारीहरुले गुड फर पेमेन्ट काण्डमा फसेका सहकारी र फाइनान्स सञ्चालकसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सहकारीका सञ्चालकले २० प्रतिशत स्रस्थापक सेयर ४० प्रतिशत डिवेञ्चर र ४० प्रतिगद नगद फिर्ता दिन बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीलाई बैंकको संस्थापक सेयर दिने प्रावधान छैन् । यो विषयलाई राष्ट्र बैंक अधिकारीसँग बसेर सल्टाउने गरी शनिवारको बैठक टुङ्गिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार आइतवार पनि पीडित र एचएण्डबी सञ्चालकवीच यस विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । बैंकमा गुड फर पेमेन्ट र क्यास सर्टेज गरी एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ घोटला भएको भन्दै प्रहरीले मुद्धा दायर गरेको छ । एचएण्डबीको गुड फर पेमेन्टमा व्याक्तिगत लगानीकर्ताको २२ करोड रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैगरी फाइनान्स र सहकारी गरी थप ४५ करोडको हाराहारीमा रकम फसेको छ । बाँकी ४० करोड रुपैयाँ बैंकबाट क्यास सर्टेज भएको हो । बैंकको कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालका कारण समस्या सिर्जना भएको थियो ।
यो मुद्धामा बैंकका दुई वरिष्ठ अधिकारीसहित झण्डै एक दर्जन कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले मुद्धा चलाएको छ । बैंकमा यति ठूलो काण्ड हुँदा पनि जानकारी नपाएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सैंजुमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

गुल्मी । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले फेरी एक पटक बैंकप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले बैंकहरूले जग्गा दलालहरूलाई मात्र ऋण दिने प्रवृत्तिले देशमा कृषियोग्य जमिन आवासिय  क्षेत्रमा परिणत भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मर्जपछि आइतवारबाट एकीकृत कारोवार सुरु गरेको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको शुभारम्भ कार्यक्रममा गभर्नर खतिडाले बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भने बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेर खाली घरजग्गामा मात्रै लगानी गरेका कारण देश नै दलालहरूको देश बन्न थाल्यो । उनले बैंकको व्यवसाय बढाउँदा बैंकका उद्यमी पनि नमर्ने र ऋणी पनि नमर्ने गरी लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
वि.स. २०६५ फागुनमा रुपन्देहीको बुटवलमा स्थापना भएको साइन र वि.स. २०६४ आश्विनमा निजी क्षेत्रबाट गुल्मीमा पहिलो पटक स्थापना भएको रेसुङ्गा विकास बैंक आज एकआपसमा गाभिएको घोषणा गरिएको थियो । अब दुवै बैंक साइन रेसुङ्गा विकास बैंकको नामबाट बजारमा आउने छ ।
बैंकको अधिकृत पुँजी रु ६४ करोड रहेको छ । जारी पुँजी रु ३१ करोड ९८ लाख ६३ हजार रहेको छ । त्यस्तै चुक्ता पुँजी रु ३१ करोड ९८ लाख ६३ हजार, संस्थापक सेयरधनी ६२.६८ प्रतिशत रहेको र सर्वसाधारण शेयर धनी ३७.३२ प्रतिशत रहेको छ ।