काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिंहदरवार छाड्ने संकेत दिएका छन्, उनले आफ्नो १८ महिने कार्याकालको उपलब्धिलाई १२ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, नेपाली इतिहासको असाध्यै चुनौतिपूर्ण कालखण्डमा वनेको मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको धेरै मध्ये एक दर्जन सवभन्दा महत्वपूर्ण कामको सूची वनाउनु पर्दा निम्न अनुसार भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको ट्वीट
१. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न ।
२. ३५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको काठमाण्डौ लगायत ठूला शहरहरुका सडक विस्तार अभियान संचालन र आम जनतामा ‘केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोँचको विकास ।
३. लगानी वोर्डको गठन, पश्चिम सेती जलविद्युत योजना लगायत दर्जन भन्दा बढी मेगा प्रोजेक्टहरुको थालनी र सत्रवटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पहिचान गरी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ।
४. गरीवीको रेखा मुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ ।
५. बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, अन्यथा वेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्वाट पारित गरी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत ।
६. उर्जा र कृषि क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता प्रदान गर्दै वैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट ती क्षेत्रमा न्यूनतम दश प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र व्यवसायिक कृषि तथा साना जलविद्युत योजनाहरुका लागि लिएको ऋणमा सरकारले व्याज अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन ।
७. ‘हेलो सरकार’, ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’, ‘जनताको घरमा प्रधानमन्त्री’ आदि कार्यक्रममार्फत् जनउत्तरदायी सरकारको प्रत्याभूति ।
८. उच्च तहको प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्ति र कार्यविभाजनमा निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शितासहित सुशासनको प्रत्याभूति ।
९. केन्द्रमा छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (Institute of Policy Research) आदि र स्थानीय स्तरमा ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ हरुको स्थापनामार्फत् प्रशासनलाई थप प्रभावकारी वनाउने प्रयत्न ।
१०. राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान र नयाँ नेपाल निर्माण कोषको संचालनसहित दश लाख युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी ।
११. सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको गठनद्वारा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको व्यवहारिक प्रत्याभूति ।
१२. छापा र विद्युतीय संचार माध्यमहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको शुरुवात र संचार क्षेत्र तथा पत्रकारहरुलाई विशेष राहत कार्यक्रम ।
कम्पनी | घाटा (000) | खराव कर्जा % | निक्षेप (000) |
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट | -17091 | 7.99 | 459343 |
सिद्धार्थ विकास | -203056 | 7.15 | 20983572 |
विजिनेस युनिभर्सल | -38070 | 3.75 | 319262 |
एनआइडिसी क्यापिटल | -106088 | 14.03 | 4969176 |
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स | -61200 | 7.99 | 2682658 |
इम्पेरियल फाइनान्स | -15158 | 6.98 | 4416435 |
प्रिमियर फाइनान्स | -29168 | 46.87 | 181129 |
किस्ट बैंक | -69574 | 4.78 | 714827 |
शुभेक्छा विकास | -20008 | 6.65 | 2813337 |
युनियन फाइनान्स | -62009 | 24.27 | 1045136 |
नेपाल आवास | -4151 | 33.38 | 2863348 |
काठमाण्डू फाइनान्स | -2527 | 3.75 | 3630641 |
सिनर्जी फाइनान्स | -35653 | 24.29 | 523267 |
पाटन फाइनान्स | -18548 | 7.62 | 1156134 |
नेपाल फाइनान्स | -23933 | 31.92 | 1482749 |
भिवोर विकास | -115154 | 22.6 | 651924 |
एनडिइपी | -60963 | 4.28 | 1039625 |
अरुण फाइनान्स | -12250 | 12.55 | 1536813 |
पु्रडेन्सियल फाइनान्स | -75888 | 2.11 | 482537 |
सुप्रिम डेभलपमेन्ट | -52517 | 12.55 | 185003 |
घाटामा सञ्चालन भएका दुई दर्जन बैंकको कुल नोक्सानी रकम एक अर्ब दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । घाटामा जानेमा एउटा वाणिज्य बैंक, सात विकास बैंक र १२ फाइनान्स कम्पनी छन् । वाणिज्य बैंकबाट किस्ट बैंक घाटामा छ ।
विकास बैंकमा सिद्धार्थ विकास बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक, भिवोर विकास बैंक, विजिनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक, शुभेक्षा विकास बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक छन् । फाइनान्स कम्पनीमा पाटन, नेपाल आवास, प्रोग्रेसिभ, इम्पेरियल, सिनर्जी, युनियन, नेपाल, एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स्, प्रुडेन्सियल, प्रिमियर, काठमाण्डू र अरुण घाटामा छन् ।
घाटामा गएका कम्पनीहरुमा सर्वसाधारणको ५२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो निक्षेप किस्ट बैंकमा छ । किस्टमा सर्वसाधारणको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । घाटामा गएका वित्तीय संस्थामध्ये १५ वटाको खराव कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
घाटामा गए पनि नेपाल आवास, इम्पेरियल, विजिनेस युनिभर्सल, प्रिमियर र काठमाण्डू फाइनान्सको खराव कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । खराव कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा वढी भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा वढी खराव भएका संस्थालाई लाभांस वितरणमा रोकदेखि शाखा विस्तार गर्न प्रतिवन्ध लगाउँछ । यसवाहेक निक्षेप तथा कर्जा विस्तार गर्न रोक लगाउँदै समस्याग्रस्तसम्म घोषणा पनि गर्न सक्छ । घाटामा गएका संस्थाहरुले ऋण नउठेपछि एक अर्ब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थामा राखेका छन् ।