संविधान बन्यो, संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, त्यसपछि के ?

झन्डै एक दशकको संक्रमण पछि मुलुकले गत बर्ष संविधान पायो । फरक फरक दिशातर्फ मुख फर्काएर हिँडी रहेका राजनीतिक दललाई महाभूकम्पले एक ठाउँमा भेला गरिदियो । भारतबाट संविधान जारी गर्न नदिन भएको संगठनात्मक पहललाई अटेर गर्दै प्रचण्ड बहुमतका साथ संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो । क्रुद्ध भारत नाकाबन्दीको तहमा ओर्लियो । तर, नेपाली जनताको धैर्यपूर्ण साथ पाएका कारण सरकारले भारतको हेपाइ बिरुद्ध घुँडा टेक्नु परेन । अन्ततः भारत पछि हट्न बाध्यो भयो र अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै फिर्ता लियो ।

संविधान निर्माण देखि नाकाबन्दी अन्त्यसम्म शान्तिप्रकृयामा सामेल दलहरुको सहमतिले काम गर्यो । एकात्मक कम्युनिष्ट शासन सत्ताको वकालत सहित हतियार उठाएको माओवादीको बहुमत हिस्सा कैयन् प्रश्नबाचक व्यवहारका बावजुत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्यो । माओवादीले राजनीतिक लाभका लागि उठाएका जातिय राज्यजस्ता संकृण मुद्दा कार्यान्वयन भएनन् । लोकतान्त्रिक दलहरुको लामो चिन्तन अनुरुप भूगोल र सामर्थ्यका आधारमा संघीय सीमा तोकिएको छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ।

तर, यो सबै मार्गचित्र मात्र हो । देश बनि सकेको तश्वीर होइन । नेपाल भन्यो भने कस्तो बन्ला ? सबैका मनमा आ– आफ्नै चित्र त छन् तर अहिलेसम्म सामुहिक प्रष्ट खाका छैन । कसैले रेल,  पानी जहाज र घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याउने गफ दिएका छन् त कोही सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडेका छन् । झन्डै ५० लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलेको यथार्थमा ब्युँझन कोही पनि तयार छैन । देशभित्र बसोबास गर्ने झन्डै ८० प्रतिशत नेपालीको पेशाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा गहिरिँदो खाडलको यथार्थ बुझ्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन । दिनहुँ चुलिँदो ब्यापार घाटा र घट्दो निर्यातको चोट सम्बोधन गर्ने खाका पनि कसैसँग छैन । कुनै दिन रेल र पानी जहाज चलेमा त्यसले ‍बढाउने आँकडा पनि आयताकै हो । किनभने हामीले त्यसमा हालेर के बिदेश पठाउन सकिएला भन्ने कुनै लेखाजोखा गरेका छैनौँ । घरघरमा ग्याँस पाइपको मिठो सपना बाँड्दा पेट्रोलियम आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पारेको प्रभाव हिसाव गर्ने जाँगर कसैले देखाएको छैन । ग्याँस पाइप सट्टा खोला नालामा खेर गइ रहेको पानीबाट बिजुली निकालेर घरघरमा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने उद्घोष कुनै नेतृत्वले गरिदिए कत्रो राहत मिल्ने थियो ।

त्यसैले संविधान यो मुलुकको काँचुली फेर्न साध्य होइन । साधन मात्र हो । साध्य त यहाँ आर्थिक अवसर निर्माण र नयाँ रोजगारी सिर्जना मात्र हुनसक्छ । भोली कुनै कारण नेपालीले रोजगार गरिरहेका मुलुकमा संकट आए हामी उनीहरुलाई के काम दिन्छौँ ? ५० लाख युवाका एक करोड हात बेरोजगार बस्नु पर्यो भने देशको हालत झन् के होला ? त्यसैले वैदेशीक रोजगारीमा गएका तन्नेरी बाध्यताले फर्किन थाल्नु अगावै उनीहरुलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्ने खाका नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको उपाय भनेको फेरि गाउँठाउँलाई गुलजार पार्नु पर्नेछ । किनभने नेपालका मुख्य संभावना सबै गाउँ केन्द्रित छन् । हिजो १० बर्षको द्वन्दसँगै गाउँघर उजाडिन थालेका थिए । खेतका काँल्लाहरु बाँझिए । जलविद्युतको सम्भावना बोकेका खोलानालाबाट पानी बगेको बग्यै भयो । पर्यटकीय क्षेत्रका ट्रेलहरुमा झार उम्रिए । धन्न गाउँबाट विस्थापित तन्नेरीले विदेशमा रोजगारी पाएका कारण महाभोकको संकटबाट भने मुलुकले गुज्रनु परेन ।

अब आज फेरि तीनै बाँझो बनेका खेतमा उन्नत र आय मुलुक खेती लगाउने रणनीतिक योजनाहरु राज्यले अघि सार्न सक्नुपर्छ । तिनै खोल्साहरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सुस्ताएको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पुर्वाधारहरुमा लगानी बढाउनु पर्छ । यी तीन उपाय भए देशमै रोजगारीको अवसर मात्र बढ्दैन चर्कँदो आयातको चोटबाट पनि विस्तारै राहत पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि अनेक सपनामा रमाएको नेतृत्व यथार्थको धरातलमा ब्युँझन भने ढिला गर्न हुँदैन । आसन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा दलहरुको प्रतिबद्धता यही धरातल सम्बोधन गर्ने गरि आयो भने नेपाल बनाउने बाटोमा हिँड्न सकिन्छ ।

तर, यो संभावनाकाबीच नेपाल हिंसाको अर्को खाडलमा जाकिने संशय दिनहुँ हावी हुन थालेको छ । शान्ति प्रकृयाबाट चोइटिएर एकै पटक शासक बन्ने महत्वाकांक्षा साथ माओवादी नेता नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव'ले सुरु गरेको हिंसाको राजनीतिले फेरि नेपाली गाउँठाउँलाई रणभूमीमा बदलिदिन सक्छ । विप्लवसँग एजेन्डा छैनन् तर शान्ती प्रकृयामा रहेका दलहरुले गर्न नसकेको  'आर्थिक डेलिभरी'लाई मुद्दा बनाएर फेरि युवाहरु समेट्ने रणनीति अख्तियार गरि सकेका छन् । शान्तिपूर्ण तवरले जनतालाई आफु तर्फ तान्ने कुनै तार्किक मुद्दा नरहेपछि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा हत्याहिंसाको बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित हुने सपना देखे । १० बर्षमा उनीहरु सफल भएपनि मुलुक दशकौँ पछि पर्यो । र, उनीहरुको सफलताले उनीहरुकै कार्यकर्ता विप्लवमा नयाँ महत्वाकांक्षा भरिदियो । त्यसैले पार्टीको मध्यम कोटीको नेता बन्नुभन्दा सिधै ठूलो भागमा आँखा लगाउँदै उनले हिंसाको बाटो रोजेका हुन् । उनी फेरी नेपालका सुन्दर ग्रामिण इलाकालाई बम बारुदको अखडा बनाउन चाहन्छन् । निजी सम्पत्तिहरु माथिको श्रृंखलाबद्ध आक्रमण त्यसैको सुरुवात हो । तर, यो अब कदापी सह्य छैन ।

बिप्लवको हिंसात्मक यात्रामा राज्यले कडाइपुर्वक रोक लगाउनै पर्छ । शान्ति प्रकृयामा विश्वास राख्ने सबै दलले एक भएर हिंसा अन्त्यका लागि राज्यलाई साथ दिनु पर्छ । अहिले झिल्कोको अवस्थामै यो हिंसात्मक महत्वाकांक्षालाई रोक्न सकिएन भने छिटै डढेलाको रुप लिन बेर लगाउँदैन । त्यतिखेर तातेर न नेपाल बनाउने सपना पुरा हुन्छ न विदेशमा श्रम गर्न पुगेका युवाले घर फर्किने अवसर नै पाउँछन् । लामो प्रताडना पछि नेपालले पाएको आर्थिक रुपान्तरणको अवसरलाई अब कसैको शासक बन्ने सपनाका लागि तिलाञ्जली दिइनु हुँदैन । हिंसाले राजनीतिक दर्जा पाएर एउटा ठूलो भूल त यस अघि नै भइसक्यो । अब यसलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन । अब फेरि खेतका काँल्लाहरु अन्न उब्जनीको आधार नभइ बम निर्माणको कारखाना बन्न सक्दैनन् । नेपाल बनाउने सपनाको पहिलो तगारो हिंसाको राजनीति सर्वप्रथम नामेट हुनै पर्छ ।