एनसेलको कर विवाद अर्थसमिति कडा, जंगीए पूर्व मुख्यसचिव, पन्छिए पूर्व र वर्तमान अर्थमन्त्री

काठमाडौं। एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्त्रणमा करको विषयमा शुक्रवार अहिलेसम्मकै तातो बहस भएको छ। संसदका दुई समितिले हात हालेको एनसेल कर विवादमा शुक्रवार तेस्रो समिति अर्थ समिति प्रवेश गरेको हो।
 
एनसेल कर विवाद सुरु भएको झण्डै छ महिनापछि विषयमा प्रवेश गरे पनि अर्थ समिति अरु समितिभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भयो। सुरुमा रविन्द्र अधिकारी सभापति भएको विकास समिति र त्यसपछि जनार्दन शर्मा सभापति भएको लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गरेका थिए।
 
अधिकारी सभापति भएको विकास समितिले वैदेशिक लगानीलाई पनि असर नपर्ने भन्दै करमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी निर्णय दिएको थियो। यसै विषयमा लेखा समितिले दुई पटक छलफल गरेपछि कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
 
प्रकाश ज्वाला अध्यक्ष भएको अर्थ समिति भने करका विषयमा दुई समितिभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। शुक्रवारको छलफलपछि समितिले तीन वटा निर्देशन दिएको छ। त्यसमध्ये पहिलो कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ भने दोस्रो अहिलेसम्मको कारोवारमा किन कर लिइएन भनेर छानविन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी कर नउठ्दासम्म एनसेलको पुँजी वृद्धि रोक्न तथा कम्पनीका नयाँ व्यवसायिक योजना पनि रोक्न अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ।
 
एनसेलको कर विवाद विषय कुन समितिको?
शुक्रवारको अर्थ समितिको बैठकमा एनसेलको कर विवाद संसदको कुन समिति भित्र पर्छ भन्ने विवादमा समेत बहस भयो। त्यसको जवाफ दिंदै अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले भने यो विषय विकास समितिको पनि होइन्, लेखा समितिको पनि होइन्।
 
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय विकास समिति अन्तर्गत परे पनि करको विवाद विकास समितिमा पर्दैन्, ज्वालाले भने, महालेखाबाट बेरुजु भएर नआएका कारण यो विषय लेखाको पनि होइन्। यो विषय अर्थको हो र हामीले समय आएपछि छलफल थालेका छौं, उनले भने।
 
समितिको बैठकमा विकास र लेखाले हस्तक्षेप गरेर एनसेल करको विषयमा छलफल गरेको भन्दै यस विषयमा संसदमा समेत छलफल गर्न सभासदहरुले माग गरेका थिए।
 
जंगिए विमल कोइराला
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले एनसेलका प्रवन्ध निर्देशकसहित पुगेको चार जनाको टोलीकै सामान्नुमा भने कर विवाद खडा गरेर एनसेलले जालसाजी गरेको छ। कर नतिर्ने हो भने नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने बताए।

नेपालमा एनसेलको स्थापना वद्नियतपूर्ण तरिकाले भएको छ उनले भने, नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्नो हो, कर नतिर्ने हो भने नेपाललाई किन विदेशी लगानी चाहियो? उनको प्रश्न थियो।
 
उनले आफ्नो पालामा आयकर ऐन तयार भएको भन्दै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्त्रण जस्ता कारोवारमा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए। कर असुलीको जिम्मेवारी लिएर बसेका सरकारी कर्मचारीको उक्साहटमा एनसेलले अटेर गरेको समेत उनले बताए।
 
लीलामणीलाई धम्कि
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणी पौडेलले एनसेलमा कर लिनुपर्छ भन्दा आफुलाई धम्कि आएको बताए। कर लिनुपर्छ भन्दा एनसेलले वेवसाइटहरु खडा गरेर गालीगलौज गर्ने गरेको भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताए। उनले यसअघि भएका कारोवारका कर छलीमा समेत छानविन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
 
एनसेलले भन्यो हामीलाई थाहा छैन्
एनसेलको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक सिमोन पर्किन्सनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए। उनले यो कारोवारमा एनसेललाई कुनै पनि लाभ नभएको जिकिर गरे।  यो खरिद विक्रिमा हामीलाई कुनै लाभ भएको छैन्। नेपालको कर कानुन हामीले पालना गरेका छौं, उनले भने।

उनले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनलड होल्डिङ्ससँगै रहेकाले यसमा कुनै परिवर्तन नभएको दलिल दिएका थिए। यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन्। तर पनि ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएपछि हामीले विक्रेताको तर्फबाट १५ प्रतिशत लाभ बुझाएका छौं, उनले भने। उनले आफूहरुले सरकारी अधिकारीसँग समन्वय गरिरहेको समेत बताए। पर्किन्नस एनसेलका कानुन अधिकृत अमर थापा,  कर्मचारी प्रणयराज आर्चाय र रविन्द्र प्रधानसँग समितिको बैठकमा पुगेका थिए।
 
सिमोन्सको टिप्पणीको पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले तुरुन्तै खण्डन गरे। उनले भने यो कारोवार त मेरो छोराले गरेको हो मलाई के थाहा हुन्छ भन्ने जस्तो भयो, यस्ता कुरा नगरौं। यो सिधा जालसाजी हो।  एनसेलको स्वामित्व कोसँग छ? एनसेल को हो? एनसेल भनेको अमूर्त कम्पनी हो? उ जीवित कम्पनी हो। त्यसको स्वामित्व पहिले टेलियासँग थियो अहिले एक्जियटामा सर्यो।
 
सिमोन्सले एनसेलले कसैलाई धम्कि नदिएको, र कसैलाई गालीगलौज गर्न वेवासाइट खडा नगरेको समेत बताए। तर पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले पनि यस विषयमा पर्किन्सनको सातो टिपे।
 
एनसेलले वेवसाइट खडा गरेको होइन भने एनसेलको आफ्नो वेवसाइट त छ। त्यो त हामी हेर्छौं। अहिलेसम्म हामीले वेवसाइट खडा गरेका छैनौं भनेर किन खण्डन गर्दैन्, उनले भने।
 
कर विवाद सुरु भएपछि एनसेलरियालिटी नामको वेवासाइट स्थापना गरिएको थियो। त्यो वेवसाइटमा कर तिराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका व्याक्तिहरुलाई गाली गलौज गर्ने अनावश्यक लाञ्छाना लगाउने गरिंदै आइएको छ।
 
मागियो एसपिए तर आउँदैन्
एनसेल कर विवाद सुरु भएपछि सरकारी अधिकारीहरुले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद विक्रि हुँदाको सम्झौता पटक पटक मागे पनि अहिलेसम्म कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन्। सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एसपिए नआएसम्म एनसेलको सेयर खरिद विक्रि प्रक्रिया रोक्न सबै निकायलाई पत्राचार गरेको थियो।
 
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि पनि कम्पनीले एसपिए अझैसम्म बुझाएको छैन्। बैठकमा राजस्व सचिव राजन खनालले कारोवारको एसपिए मागिएको तर प्राप्त नभएको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि ठूला करदाता कार्यालयले पनि एससेलसँग एसपिए मागेको छ। एनसेलले अहिलसम्म एसपिएको विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको छैन्।
 
बैठकमा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले कर निर्धारणका लागि एसपिए र डिडिए मागिएको बताए। उनले भने हामीले एनसेलसँग विवरणहरु मागेका छौं।
 
प्राधिकरणलाई थाहा छैन्
एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएर एउटा कम्पनीको व्यवस्थापनको सट्टा अर्को कम्पनीको व्यवस्थापन आए पनि दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यो प्रक्रियाको विषयमा कुनै जानकारी नै छैन्।
 
विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफूकहाँ कुनै विवरण नआएको बताए। हामीले कम्पनी रजिष्ट्राड कार्यलयसँग विवरण मागेको तर अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताए। हामीले कम्पनीसँग पनि विवरण मागेका थियौं तर एनसेलको २० प्रतिशत सेयर मात्रै विक्रि भएको तर ८० प्रतिशत सेयर उही कम्पनीसँग छ भनेर जवाफ आएको छ, झाले भने।
 
पन्छिंदै पूर्व अर्थमन्त्रीहरु
सामाजिक सञ्जालहरुमा कहिले एनसेलका पक्षमा त कहिले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्ने ट्विट गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत शुक्रवारको अर्थसमितिको बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। महत मात्रै होइन पूर्व अर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे पनि अर्थसमितिको बैठकमा उपस्थित भएनन्।
 
तीनै पूर्व अर्थमन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि सभासदहरुले उनीहरुको चर्को आलोचना गरेका थिए। अर्थ समितिले विवादित विषयहरुमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुबाट राय लिने गर्छ।
 
अर्थमन्त्रीलाई बजेट बहाना
तीन वटै समितिमध्ये विस्तृत छलफल गरेको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि उपस्थित भएनन्। संसदमा बजेटको प्रतिउत्तर दिनुपर्ने भएकाले बैठकमा आउन नसकेको जानकारी दिइएको थियो।