एनसेल खरीद विक्रीमा यसरी असफल भयो लाभकर छल्ने प्रपञ्च, प्रभात भट्टराईको विश्लेषण

• प्रभात भट्टराई

एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट एक्जिएटामा हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर छल्न गरिएका सबै प्रपञ्च अब कमजोर देखिन थालेका छन्। यसको श्रेय नागरिक दबाब अभियान र सञ्चार माध्यमहरुलाई जान्छ। सुरुमा कर उठाउने जिम्मा पाएका सरकारी निकाय र संसदका केही समितिहरुलाई प्रभावमा पारेको प्रष्टै देखिन्थ्यो।

अन्यथा केही करोड लगानीमा खुलेको कम्पनी नेपालमा ब्यवसाय गरेर डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मूल्याङ्कनसहित बिक्री हुँदा संसदीय समितिहरु कर नउठाउने अभियानका फड्के साक्षी पक्कै हुने थिएनन्। तर, त्यस्तै भयो। एनसेल बिक्रीको प्रसङ्ग सुरु हुने बित्तिकै संसदको विकास समितिले यसमा हात हाल्यो। सुरुमा कर उठाउने लाइनबाट बहस थालेका समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको रिङटोन विस्तारै परिवर्तन हुनथाल्यो। अन्त्यमा 'माछो माछो भ्यागुतो' भनेजस्तो 'नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक भएको र लगानी प्रभावित हुने अवस्थामा कर नलिनु' भन्ने आशयको निर्देशन दिएर विकास समिति यो प्रकरणबाट पन्छियो।

त्यसपछि संसदको अर्थ समितिले हात हाले पनि कहिले कोरम नपुगेको त कहिले कुन बहानामा यसबारे छलफल नै भएन। पछिल्लो समय फेरि लेखा समितिले हात हालेको छ। बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो संसदका समितिहरुले यो विषय यता र उता पल्टाउने तर खास निधोमा कोहि पनि नपुग्ने भइरहेका बेला सांसद गगन थापाले अति जरुरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्तावको रुपमा संसदको फूल हाउसमा यो विषय दर्ता गराएका छन्। अब त्यसलाई संसदमा कहिले र कसरी छलफल गराउने भन्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको हातमा रहेको छ।

अर्कोतिर कर उठाउने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको भूमिका जगजाहेर नै छ। उनी सुरुदेखिनै कर उठाउने पक्षमा थिएनन्। विकास समितिको छलफलमा आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत बिर्सिएर एनसेल बिक्रीमा लाभकर लिँदा विदेशी लगानी प्रभावित हुने फितलो तर्कसमेत उनले गरेका थिए। जबकि करको हाकिमले राजस्व बढाउने उपाय सोच्ने हो, विदेशी लगानीबारे चासो लिने निकाय उनीभन्दा माथि धेरै छन्।

अर्कोतिर सुब्बा र खरदारहरुलाई स्टिङ अपरेसनका नाममा पक्रेर विज्ञप्ति पठाउने 'व्यस्तता' ले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो प्रकरणमा ध्यान दिने समय पाएन क्यारे। सरकारी निकायले काम नगरेको भन्दै जुनसुकै विषयमा हत्तपत्त फाइल मगाउने अख्तियारको यो प्रकरणको मौनता धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण छ।

सायद एनसेलका क्रेता-बिक्रेताले सरकार, संसदीय समिति, अख्तियार र कर उठाउने निकायहरुलाई 'मिलाएपछि' कर तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कको श्वास फेरिसकेका थिए। तर, उनीहरुले सोचेभन्दा बिल्कुल अर्कै भइदियो। केही मिडिया मौन र केही सुरुदेखि नै कर नलाग्ने लबिङमा संलग्न भए पनि केहीले लगातार कर लिने आधारबारे बोलिरहे। बिजमाण्डू र पहिलोपोस्टले सुरुदेखि कर लिने आधार र तथ्य प्रस्तुत गरेर खबर मात्र लेखेन, एनसेलको नियत र त्यसमा सरकारी निकायको फड्के सहीलाई पनि उजागर गरिरह्यो।

यिनै खबरहरुका कारण जनदबाब भने चर्को हुँदै गयो। भूकम्पपीडितको घर बनाउन एक अर्ब दिने, ट्विटर चलाउनेलाई फ्रि इन्टरनेट दिने जस्ता 'ललिपप' एनसेलले सार्वजनिक गरे पनि युवाहरुले पत्याएनन्। एनसेलले कर तिर्नै पर्छ भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा चर्को भयो।

एनसेल टेलियासोनेराबाट एक्जिएटामा नामसारी भएपछि केही दिन त कर तिर भन्नेसँग भिड्न ट्विटरमा छद्म नामधारीहरु खटाइए। तर उनीहरुको सिप नचलेपछि पछिल्लो समय ट्विटरमा केही लोकप्रिय व्यक्तिहरु एनसेलको बचाउमा लागेका छन् भने केही अनलाइन मिडियाले एनसेललाई कर नलाग्ने तर्क गर्न थालेका छन्। यसरी एनसेल प्रकरणमा कर लिन हुन्न भनेर छद्म बहस गर्नेको अहिले नकाब उत्रिएको छ। 

लाभकर बिक्रेतालाई लाग्ने र अहिले एनसेल एक्जिएटाको स्वामित्वमा रहेको हुँदा उसलाई कर नलाग्ने तर्क ती मिडियामा गरिएको छ। बिक्रेता टेलियासोनेरालाई नै कर लिनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर, सबै तर्कमा एउटा यथार्थलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ।  त्यो हो नेपालको कर कानुनले चिनेको करदाता भनेको एनसेल नै हो। जो हिजो पनि यहीँ थियो र आज पनि छ। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको अफसोर कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको विजनेस भनेको यही नेपालको एनसेल मात्र हो। त्यसैले कागजमा रेनल्ड र वास्तविकतामा एनसेलको बिक्री भएको हो।

यस्तोमा नेपाली मिडिया र नागरिकले नै विदेशी कम्पनीको बिक्रीका कारण यहाँ कर दावी मिल्दैन भन्नु हदैसम्मको स्वार्थी चिन्तन हो। सानोतिनो निजी लाभमा लोभिएर मुलुकको यति ठूलो घाटामा साक्षी बस्न तयार हुने जो कोही व्यक्तिलाई 'नेताले भ्रष्टाचार गरेर देश विकास भएन' भन्ने जस्ता तर्क गर्ने अधिकार रहँदैन।

'विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा के को कर?' भन्ने तर्कलाई मोडेर अहिले 'एनसेल नभई टेलियाबाट कर उठाउनु पर्ने', 'टेलियालाई सरकारले भगाएर एनसेललाई पेल्न पाउँदैन' जस्ता दावी गरिएको छ। एनसेललाई कर माग्न मिल्दैन भन्ने मिडिया र ट्विटर प्रयोगकर्ताले हिजोसाँझ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेको ट्विटलाई आधार बनाए। हिजो उनले एनसेल मुलुककै ठूलो करदाता रहेको र बदनियत टेलियाको देखिएको ट्विट गरेका थिए। टेलियामासम्म पुग्ने माध्यम एनसेलनै रहेको बारे १४० क्यारेक्टरमा सीमित उनको ट्विट मौन थियो। धेरैले यसबारे प्रश्न गरेपछि उनले बिहानै हिजोको ट्विट डिलिट गरिदिए।

एनसेलले तत्काल स्रोत कट्टी बापत लाभको १५ प्रतिशत एवं बाँकी १० प्रतिशत टेलिया र उबाट एक्जिएटाले व्यवस्था गरेको रकमबाट उठाउनु पर्ने भनेर उनले नयाँ ट्विट गरेका छन्। यसको अर्थ कर तिर्ने दायित्वबाट एनसेल र एक्जिएटाले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने डा महतको भनाइ हो। उनको यो भनाइसँगै एनसेललाई करबाट मुक्ति दिलाउन सामाजिक सञ्जालमा लागि पर्नेहरुको तर्क फिक्का भएको छ।

वास्तवमा केहि मिडिया र ट्विटर प्रयोगकर्ताले यसरी 'कर लिँदा एनसेलको बिजोक हुन्छ'  शैलीमा दया देखाइदिनु पर्ने विषय यो होइन। डेढ खर्ब रुपैयाँ हालेर कम्पनी किन्न सक्ने एक्जिएटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने हुँदैन।

उसले सुरुमा मिलाएको सेटिङ अनुरुप नै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई पूर्वादेश माग्यो। लामो समय अड्काउने र विरोधका आवाज साम्य भए पछि त्यसमा जवाफ दिने महानिर्देशकको योजनालाई समेत जनदबाबले तुहाइदियो। महानिर्देशकको चाहना विपरित ठूला करदाता कार्यालयले दिएको आइतबारसम्मको समयसीमाभित्र प्रारम्भिक कर फाइल गर्ने तयारी एनसेलले गरेको बुझिएको छ।

एनसेलको पुरानो माउ कम्पनी टेलियासोनेरा हो। टेलियाले एनसेलको अहिलेको माउ कम्पनी एक्जिएटासँग डिल गरेर कारोवार गरेको हो। अत: टेलियालाई त्यही कारोबारका बेला पुँजीगत लाभकर बापतको चाहिने रकम छुट्याउन एनसेल या एक्जिएटाले लगाउनु पर्थ्यो। अब कि त एनसेल या एक्जिएटाले टेलियाबाट पैसा ल्याएर नेपालमा कर तिर्नु पर्यो, होइन भने आफैं तिर्नु पर्यो।
​
नेपालमा युवाहरुले #NoTaxNoNcell अभियान चलाएर यही भन्न खोजेका हुन्। एनसेलले बुझ पचाउन खोजे पछि सिम बहिस्कार, एनसेल नम्बरमा फोन नगर्ने एवं नउठाउने जस्ता सांकेतिक र भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। तर यो यति प्रभावकारी भइदियो कि केही दिनमा नै एनसेलको व्यापार ओरालो लाग्यो। सरकारी निकायका मान्छे, केही ट्विटर प्रयोगकर्ता र केही मिडियालाई हात लिए पनि आम उपभोक्ता टाढिएपछि कसैको केहि लाग्दैन भन्ने दृष्टान्त पनि यो प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । साँच्चि भन्दा जनदबावको साँचो नतिजा देखिएको छ।