एनसेल सेयर विक्रि: ‘नियतबस कर नलिनु खुला भ्रष्टाचार हो’

यो मुद्दा भनेको भारतमा भोडाफोनको जस्तो सर्वोच्च अदालतले रुल गर्नुपर्ने केस पनि होइन । मलाई त दुर्भाग्य के लाग्छ भने मैले सरकार छोडेको १० वर्ष भयो, यो अवधिमा कस्ता साथीहरु उत्पादन गरेछु, जो अहिले खुट्टा कमाइरहेका छन् ।जहाँसम्म यहाँ रुलिङ मागिएको कुरा उठेको छ, यो रुलिङ (पूर्वादेश) माग्ने पनि आन्तरिक राजश्व विभागसँग होइन, ठुला करदाता कार्यालयसँग हो ।

उसले लेनदेन गर्ने ठुला करदाता कार्यालयमा हो । यो मुद्दा आन्तरिक राजश्व विभागमा जानै पर्दैन। ठुला करदाता कार्यालयमा गएर कर तिर्ने हो, विभाग जाने होइन।कर तिर्ने नियत नभएकोले हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र कतै अल्झियो। यतिका ठुलो रकम छ, कतै मोहजालमा पो फसे कि। त्यसैकारणले यसमा कर लगाउन हुने हो कि नलाग्ने हो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाँउनै छैन।

हामी कालक्रममा कतै चुक्यौं। यो ऐन मैले बनाउँदा यस्ता किसिमका कुनै विवाद आउँदैन भनेर बनाएको ठाउँमा पछि गएर संशोधन गरेर खेल्ने ठाउँ राखे । पहिले बनाउँदा फोरसी गरेको के भने नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आयो र विदेशीले होल्डिङ्समार्फत आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्‍यो भने बिक्री गर्दा त्यसले कर तिर्नु पर्ने कि नपर्ने भनेर बाँधिदिएका थियौं। डिस्पोज गरेको ट्याक्सेबल हुन्छ भनेर राखिदिएपछि सबै कुरा छर्लंगै हुन्छ  भनेको थियो। पछि दफा १३ को २ मा आएर त्यसको हिसाब गर्ने विधिमा संशोधन गरिदिए ।

हाम्रो ऐन बनाउनेहरु पनि कतै लोभमा फसे कि, त्यस्तो भाषा राखिदिए जसका कारण अलमलमा परेको हो । यसमा अलमलमा पर्नुपर्ने कुरै छैन। एनसेलको सेयर ट्रान्सफर पिओरली (विशुद्धरुपमा) ट्याक्सेबल हो, कर तिर्नुपर्छ ।अहिले कतिलै एक किसिमको हल्ला पनि चलाइरहेका छन्। यसरी बाँध्ने हो भने विदेशी लगानी कसरी आउँछ त भनेको पनि सुनेको छु । कर तिर्दैन भने, आउँदैन ।

हामीलार्इ केका लागि विदेशी लगानी चाहिने हो ? विदेशी लगानी चाहिने भनेको हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई, हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नलाई र हामीलाई कर तिर्नलाई चाहिने हो । त्यही आउँदै भने हामीलार्इ विदेशी लगानी चाँहिदैन। यस्तो खालको विदेशी लगानी जसले कर छल्छ, यस्तो खालको विदेशी लगानी जसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैन भने केका लागि चाहियो ?अहिले प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनमा गएर नेपालमा लगानी गर्न आव्‍हान गरिरहनुभएको छ ।  यस्तो अवस्थामा एनसेलबाट कर लिने भनेर छापाहरुमा पनि समाचार आइरहेको देखिन्छ । एफडिआईको नीतिगत उद्देश्य भनेको हामीलाई कर तिर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र यहाँ पैसा जेनेरेट गर्ने हो । त्यो तीनवटै कुरा हुँदैन भने किन चाहियो एफडिआई ?

यो एनसेलको सुरु देखिको विहेविएर पनि फिस्सी छ र ट्रान्ज्याक्सन पनि फिस्सी छ। यसले फिस्सी इन्ट्रेष्टले नै सिस्टर कम्पनी दर्ता गराएको हुन सक्छ तर सिस्टर कम्पनीले नै कारोबार गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। जस्तो भन्नुस, लिभरको प्यारेन्ट कम्पनी बेलायतमा छ तर हिन्दूस्तान लिभरले यहाँ लगानी गरिरहेको छ । तर एनसेलमा किन देश नै फेरेर कारोबार भइरहेको छ भन्ने कुरा चाँही हामीले पहिले हेर्न सकेको भए हुन्थ्यो। हेर्न सकेनौं पनि होला कि चाहेनौं होला। म फेरि पनि भन्छु यसमा कुनै द्विविधा नलिए हुन्छ एनसेलमा कर लाग्छ। भोडाफोनमा जस्तो अदालतले आदेश दिनुपर्ने खण्ड यसमा छैन।

अर्को कुरा यसमा मन्त्रीजीहरुले बोल्नुपर्ने विषय नै होइन। यो त ठुला करदाता कार्यालयभन्दा माथि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा राजनीतिक मान्छेले बोल्नै पर्दैन। यो इन्टेन्सन ठिक भएन ।

कर कार्यालयले डिल गर्ने र लिनुपर्ने कर लिने विषय यो हो । पैसाको ट्रान्ज्याक्सनको ट्रान्सप्यारेन्सी यहाँ देखिएन।  १३ हजार करोडमा ८० प्रतिशत र जम्मा ३५० करोडमा २० प्रतिशत सेयरको कारोबार हुन लागेको छ, यसमा पनि स्पष्टता देखिएन। ३५० करोडको हिसाबले अहिले बेच्ने र इक्विटी सप्रेस गरेर राख्यो भने त यसले भोलि पनि मार्छ। त्यसलाई क्लिएर गर्नुपर्छ। भोलि पनि यसैगरी छलफल गर्नुपर्‍यो भने के स्वाद भयो?

यदी नियतवस कर नलिने भन्यो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्टाचार हो। यो सोझो भ्रष्टाचार हो र त्यो पनि देखिने गरी। यसलाई टेबल मुनीको भ्रष्टाचार होइन, टेबल माथिकै भ्रष्टाचारको रुपमा लिनुपर्छ। त्यसो भएकाले यो विषयले मुलुकमा उदाहरण पनि सेट गर्छ। यदी सरकार डरायो वा खुट्टा कमायो भने नेपाली जनताका लागि अन्याय नै हुन्छ। त्यो अन्याय हुन दिनु हुँदैन।

(सुशासनका लागि नागरिक अभियान कार्यक्रममा काेइरालाकाे मन्तब्यकाे सम्पादित अंश)