विमानस्थल बनाइरहेको भारतीय कम्पनीलाई माल्दिभ्स छाड्न सरकारले दियो एक साताको अल्टिमेटम

काठमाडौं । माल्दिभ्सले देशकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी गरेको भारतीय कम्पनी जिएमआर समूहलाई एक साता भित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ । कम्पनीले माल्दिभ्समा ५१ करोड १० लाख डलर लगानी गरेर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जिएमआर र माल्दिभ्सवीच सन् २०१० मा विमानस्थल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । कम्पनी र राष्ट्रपति मोहमद वाहिदवीचको छलफल टुङ्गोमा नपुगे पछि माल्दिभ्स सरकारले जिएमआरलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो ।
जिएमआर कम्पनी बैंगलोरमा आधारित जिएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको सबसिडरी कम्पनी हो । जिएमआरसँगको सम्झौता राष्ट्रपतिको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको हो, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता इमाद मसुदले मंगलवार राती रोयटर्सलाई भने ।
लगानीसम्वन्धी सम्झौता खारेज भएपछि माल्दिभ्समा विदेशी लगानीका विषयमा चिन्ता बढेको छ । माल्दिभ्समा नेपाली उद्योगपति विनोद चौधरीको समेत लगानी छ । भारतीय कम्पनी टाटा समूहसँग मिलेर चौधरीले माल्दिभ्समा ताज एक्जोटिक रिसोर्ट एण्ड स्पामा लगानी गरेका छन् । यो कम्पनीमा चौधरीका माहिला छोरा राहुल चौधरी बोर्ड मेम्बर समेत छन् ।
माल्दिभ्स सरकारको निर्णयपछि जिएमआरले विज्ञप्ति जारी गर्दै क्याविनेटको निर्णय एकतर्फी भएको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले यस विषयमा सिंगापुरको उच्च अदालतमा आर्विटेशन चलिरहेको जानकारी समेत दिएको छ ।
जिएमआर त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएको छ । कम्पनीलाई आयोजना निर्माणमा नेकपा–माओवादीले अवरोध पुर्याइरहेको छ । जिएमआरले नेपालको विमानस्थलको स्तरोन्नती र सञ्चालनका लागि समेत आवेदन हालेको थियो । तर विरोध भएपछि अहिले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।
जिएमआर कम्पनीलाई माल्दिभ्स छाड्न आदेश दिएपछि भारत सरकारले यसबाट लगानीको वातावरण विग्रने चेतावनी दिएको छ । जिएमआरले सन् २०१० मा माल्दिभ्सको विमानस्थले स्तरोन्नती र सञ्चालनको अनुमति पाएकोथियो । विश्व बैंकको लगानीमा भएको यो परियोजना जिएमआरले अन्तराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धाबाट पाएको थियो ।
जिएमआरसँग अपदस्त राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदको सरकारले सम्झौता गरेको हो । यो परियोजना जिएमआर र मलेसिया एयरपोर्ट होल्डिङ्गको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको थियो । नासिदका प्रतिद्वन्द्वीले विमानस्थल प्रयोग गरेर बाहिरिने प्रत्येक यात्रुसँगबाट २५ डलर लिने निर्णय संसदबाट पारित नभएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । यही विषयबाट दुई पक्षवीच मुद्धा बल्झिएको थियो ।