काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । बोर्डको वर्तमान कानुनी, संरचनात्मकलगायतको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पौडेल समक्ष पेस गरेको हो ।
समितिका संयोजक बालानन्द पौडेलसमेतको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहणपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि संस्थानहरुको क्षमताबृद्धि र चुस्त बनाउनका निम्ति आएका सुझाव प्रकृया पुर्याएर कार्यान्वनमा लैजाने र त्यसका लागि निर्णय लिने बताए । प्रतिवेदनमा संस्थानको कार्यकारी नियुक्ती तथा सिफारिस गर्दा योग्यता र दक्षताका आधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा नीतिगत पक्षहरुमा जोड दिइएको छ ।
समितिको सदस्यसचिव अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण अधिकारी र सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तात्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थान मध्ये कम्पनी ऐन अन्तर्गन २३, संस्थान ऐन अन्तर्गत दुई, सम्बन्धित संस्थानअनुसार सात र सञ्चार संस्थानअनुसार दुई र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार तीनवटा संस्थान सञ्चालनमा छन् ।