एनसेल: डेढ खर्वको डिल राज्यलाई हात लाग्यो शून्य

विज्ञान अधिकारी/सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं। स्थापनाको १५ वर्षमा दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको कम्पनी एनसेलको भ्यालुएशन एक खर्व ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो। यही एनसेलले नेपालको भूमी र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर गत वर्ष ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोवार गर्यो।



 

कर अघि कम्पनीको नाफा २५ अर्ब सात करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो, करपछि यो नाफा १८ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रह्यो । र, कम्पनीसँग मुनाफा बाँड्नका लागि सेयर होल्डर्स फण्डमा ५७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांसका रुपमा घोषणा समेत गरिसकिएको छ।

 

कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको हिसावमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ती, प्लान्ट र मेशिनरी उपकरण छन्। कम्पनीले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती पुँजीकरण गरिसकेको छ।

 

१७ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा दश करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजीका रुपमा लगानी गरेको छ। बाँकी रकम कम्पनीले ऋणका रुपमा लिएर लगानी गरेको थियो।

 

सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा कम्पनीले पाँच करोड ५० लाख डलर ऋण लिएर काम गर्यो र त्यो ऋणसहित त्यसको व्याजका रुपमा एक करोड ३४ लाख डलर समेत कम्पनीले फिर्ता गरिसकेको छ। यसको अर्थ कम्पनी अहिले पूरै ऋण मुक्त छ।

 

हो, यही एनसेलको सेयर विक्रिका लागि यसै साता पाँच पार्टी टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ, एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, एक्जियटा र सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटलका तर्फबाट भावना सिंह श्रेष्ठबीच सेयर खरिद विक्रि सम्झौता(एसपिए) समेत भयो।

 

यो सम्झौताअनुसार आगामी तीनदेखि छ महिनाको अवधिमा एनसेलका लागि एक्जियटा र भावना सिंह श्रेष्ठले बाँकी तीन पार्टीलाई एक अर्व ४१ करोड डलर अर्थात एक खर्व ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दैछन।

 

नेपालको वार्षिक बजेटको झण्डै २० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यांकन गरिएको यो कम्पनीको झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँमा कारोवार हुँदा पनि नेपाल सरकारले भने राजस्व पाउने छैन्। तपाईलाई लाग्ला, यो हुनै सक्दैन्। तर सत्य यही हो। नेपालमा कसरी कर छल्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका साथ पाँच पार्टीले यो कारोबार गर्न थालेका हुन्।

 

हेर्नुहोस् कसरी हुँदैछ कर छली?

एनसेल नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०५८ असार ७ गते दर्ता भएको नेपाली कम्पनी हो। तर वास्तवमा अहिले यही एनसेलको सेयर किनबेच हुन लागेको होइन्।

 

सम्झौताअनुसार एनसेल होल्डिङ गर्ने कम्पनीको सेयर खरिद विक्रि हुन लागेको हो।

 

एनसेललाई होल्ड गर्न करका लागि करको स्वर्ग (ट्याक्स हेभन) देशका रुपमा रहेको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा एउटा कम्पनी छ, रेनल्ड होल्डिङ। ४ जुलाई २००१ मा नेभिस बिजनेश कर्पोरेशन अर्डिनेन्स १९८४ (एनभिसिओ) अन्तर्गत दर्ता भएको यो कम्पनीसँग प्रति एक डलर मूल्यका एक लाख एक हजार कित्ता सेयर छन्।

 

रेनल्ड होल्डिङसको यो सेयर दुई वटा कम्पनीमा विभाजित छन्।

 

पहिलो कम्पनी हो टेलियासोनेरा युटिए र दोस्रो कम्पनी हो एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट। यी दुवै कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका छन्। टेलियासोनेरा युटिएसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको ७५.५ तथा एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टसँग २४.५ प्रतिशत सेयर छ ।

 

टेलियासोनेरा युटिए टेलियासोनेराको शत प्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो भने एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट कजाख कम्पनी भाइजर समूहको लगानी भएको कम्पनी हो। भाइजर समूहमार्फत एसइएमा केही निजी व्यक्तीको लगानी छ।

 

यही ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको सय रुपैयाँ दरका १० लाख कित्ता सेयरमध्ये आठ लाख कित्ता सेयर छ। यो हिसावमा एनसेलमा टेलियासोनेराको ६०.४ तथा एसइए टेलिकमको १९.६ प्रतिशत सेयर छ।

 

कति तिर्दैछ एक्जियटाले रकम?

एक्जियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व लिन एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर अर्थात एक खर्व ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्दैछ।

 

कम्पनीले तिर्ने रकममध्ये एनसेलको ६०.४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष सेयरका लागि टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङलाई एक अर्ब तीन करोड डलर तिर्दैछ।

 

त्यसैगरी १९.४ प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई ३३ करोड ५१ लाख डलर ३३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ तिर्दैछ।

 

तर यो रकम एक्जियटाले नेपालमार्फत राउट भने गर्दैन। यसका लागि एक्जियटाले एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट युके नामको अर्को कम्पनी बेलायतमा खडा गरेको छ। एक्जियटाले यो रकम एक्जियटा युकेलाई दिनेछ। एक्जियटा युकेले रेनल्ड होल्डिङका दुई प्यारेन्ट कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई दिनेछ। यसवापत एक्जियटा युकेसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व आउनेछ।

 

त्यही आधारमा एक्जियटा एनसेलको लगानीकर्ताको रुपमा एनसेल सम्हाल्न नेपाल आउनेछ।

 

तर त्यसका लागि एक्जियटाले नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति भने लिनुपर्नेछ। एनसेललाई होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङको सेयर स्वामित्व मात्रै परिवर्तन भएको जानकारी टेलियासोनेराले दिए पुग्छ। त्यसैगरी एक्जियटाले रेनल्डको सेयर लिएका कारण अनुमतिका लागि प्राधिकरणसँग अनुमति मागे पुग्छ।

 

प्राधिकरणले एक महिना भित्र एक्जियटाले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने भए त्यसको कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। एक महिनाभित्र कारण नसोधे लगानीका लागि स्वत अनुमति पाएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ।

 

एक्जियटा, टेलियासोनेरा र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टबीच नेपालभन्दा बाहिर कारोवार भैरहेको छ। त्यसैले यो विषय कर कार्यालयसम्म पुग्दैन। अर्थात एक्जियटाले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ तिरेर एनसेल किन्दा पनि कर तिर्नु पर्दैन्।

 

तर के कर लिनै सकिंदैन ? 

नेपालले कर लिन सक्छ। त्यो पनि थोरै होइन ३५ अर्ब रुपैयाँ। त्यो पनि दुखी गरिबसँग होइन नर्वे र फिनल्याण्डको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी टेलियासोनेराबाट। त्यो पनि त्यस्तो देशबाट जहाँ कर छलीलाई गम्भीर अपराध मान्ने र त्यसैका लागि ठूलो दण्ड सजाय दिने मुलुकबाट।



यसका लागि भारतमा एउटा नजिर समेत छ। तर त्यसका लागि बलियो सरकार र दह्रो राजस्व प्रशासन चाहिन्छ।

 

टेलियासोनेराबाट जसरी एक्जियटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्यो भारतमा हचिन्सन एस्सारबाट भोडाफोनले त्यसैगरी सेयर खरिद गरेको थियो। उनीहरुले पनि सुरुमा कर तिरेनन्, बाहिरी सूचनाका आधारमा राजस्वले कर माग्यो।



त्यो अनेक पटकका मुद्दा मामिला र कानुनी प्रक्रियापछि अहिले आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट हुँदैछ।


के भएको थियो भोडाफोन प्रकरणमा प्रतिक्षा गर्नेहोस् अर्को स्टोरी