काठमाडौं । वैशाखमा गएको भुकम्पको खाटा नबस्दै भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएर ऋण भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीका लागि राष्ट्र बैंकले ‘राहत प्याकेज’ ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै पाँच वटा विशेष सुविधा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७१ चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुका लागि सहुलियत प्याकेज ल्याएको हो ।
कर्जा नोक्शानी व्यवस्था
हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरुका लागि कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता रकम २०७२ पुस मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जालाई पनि असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्न पाइन्छ । भुक्तानी ढिलो भएको भन्दै बैंकले कुनै पनि प्रकारको पेनाल व्याज वा शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
शुक्ष्म निगरानीको कर्जाको प्रतिशत पनि घटाइएको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्शानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई दुई प्रतिशतमा झारिएको हो ।
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना
उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न चाहेमा एक पटकका लागि एक बर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने छ ।
आम्दानी खर्च लेखाङ्कन
गत असोज मसान्तसम्मको व्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७२ असोजसम्म पाकेको व्याज कात्तिक मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि त्यो रकम असोजको आम्दानीमा देखाउन पाइने छ ।
ग्रेस अवधि
उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका निर्माणाधिन परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा परियोजना सम्पन्न भइ किस्ता भूक्तानी शुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएता पनि वढीमा एक बर्षका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने छ ।
टिआर कर्जा
कात्तिक १० गतेअघि खोलिसकिएका प्रतितपत्रको आधारमा प्रवाह हुने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्न हालको १२० दिनसम्मको अवधिलाई वढाइ २०७२ चैत मसान्तभित्र असुल उपर हुने गरी १८० दिनसम्मको अवधि कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
पुरै निर्देशन यस्तो छ