आठ अर्ब पुँजी पुर्‍याउने उत्तम विकल्प मर्जर, अनलराज भट्टराईको विश्लेषण

२०७२ भदौ २१

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने नीति लिएपछि दुई खाले ‘स्कुल अफ थट’ आएको छ ।

पुँजी बृद्धि गलत थियो भन्ने केहीको भावना भएपनि समग्रमा समयका बारेमा मत विभाजन भएका छन् ।

पहिलो, पुँजी बृद्धि आवश्यक थियो, तर समय अपर्याप्त भयो । समय वढाउनु पर्छ ।

अर्को, दुई बर्षमा गर्यो भने सम्भव छ ।

व्यक्तिगत रुपमा म दोस्रो तर्कसँग सहमत छु । हाम्रो सन्दर्भमा दुई बर्षभित्र पुँजी बृद्धि गर्नु आवश्यक नै छ ।

समय धेरै वा थोरै भयो भन्ने होइन दुई बर्षमा पुँजी नबढाए हामीले आँगनमा आएको अवशर पनि उपयोग गर्न सक्दैनौं ।

पृष्ठभूमि तयार भइसक्यो

नेपालमा अहिले ३० वटा बाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन् । ३० बैंकको कारोबारस्थिति हेर्दा १५ वटाको मात्र औषतभन्दा माथि छ । औषतभन्दा वढी भएको बैंकले कुल निक्षेपको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । बाँकी १५ वटाले ३० प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेका छन् । कर्जातिरपनि १५ बैंकले ७० प्रतिशत र बाँकी १५ ले ३० प्रतिशत ओगटेका छन् । त्यस्तै नाफा हेर्ने हो भने १५ बैंकको सेयर ८० प्रतिशत छ भने बाँकीको २० प्रतिशत मात्र छ ।

माथिको तस्बिर हेर्दा ३० प्रतिशतमा कारोबार गराउन अर्को १५ वटा बैंक आवश्यक छ त ? हामीले यहाँबाट हो जजमेन्ट गर्ने ।

अहिले बैंकहरुले कुल १० खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसमध्ये आधा कर्जा व्यापारिक प्रयोजनका छन् । २५० अर्ब रुपैयाँ उत्पादनमूलक र उद्योगिक क्षेत्रमा छ । यसको अर्थ हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका कारोबारमा केन्द्रीत छ । व्यापारिक कारोबार कहिलेसम्म देशका लागि उपयुक्त हुन्छ भने जहिलेसम्म हाम्रो आन्तरिक खपत वढिरहन्छ । हाम्रो औद्योगिक उत्पान वढ्न थालेपछि यो खाले विजिनेस घटेर जान्छ ।

औद्योगिक उत्पादन वढाउनका लागि बैकिङ क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी र दीर्घकालिन निक्षेप चाहिन्छ । नेपालमा अधिकांस निक्षेप अल्पकालिन छन् । यही कारण दीर्घकालिन महत्वका क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या परिरहेको छ । जलविद्युत्मै हामीले अहिलेसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छौं । दीर्घकालिन आयोजनाहरुमा जानका लागि न हामीलाई पुँजीले साथ दिएको छ न त निक्षेपको संरचनाले नै ।

क्षमतामा ह्रास आइसक्यो

दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी वढाउन उपायहरु खोज्नु पर्छ । कि त निक्षेपकर्ताको पैसा १५ बर्षका लागि लिन्छौं भन्नु पर्यो । त्यो संंभव नै छैन । अब अर्को स्रोत भनेको पुँजी नै हो । अहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी १६९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यसमा १२ प्रतिशत पुँजी कोष छुट्याउनु पर्यो । अब कुल कर्जा आठ गुणा मात्र दिन सकिन्छ । अर्थात हाम्रो क्षमता भनेको १३१६ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । अहिले हामी १० अर्बमा छौं । अझै तीन खर्ब बढाउने क्षमता छ । यो पनि सबै पुँजी लगानी गर्दा मात्रै हो । तर सबै पुँजी कर्जा लगानी हुँदैन । विभिन्न सम्पतिहरुका लागि राख्नु पर्यो । अहिलेको क्षमता भनेको १०० देखि १५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।

भुकम्पको कारणले भत्किएका विग्रिएका संरचना पुननिर्माण गर्न अर्थतन्त्रमा सात सय अर्ब रुपैयाँ आउँदैछ । यो पैसा बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुने हो । अहिलेको जम्मा निक्षेप १३०० अर्ब छ । पुननिर्माणमा ठूलो रकम आउने र रेमिटेन्सको बृद्धि हुँदै गएपछि अबको तीन बर्षमा बैंकहरुको निक्षेप लगभग अहिलेको भन्दा दोब्बर हुँदैछ । पाँच बर्ष अगाडि ६०० अर्ब थियो अहिले १३०० अर्बमा पुग्यो । अब यो २७÷२८ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । यो पैसा परिचालन गर्नका लागि हाम्रो पुँजीले धान्दैन । त्यसैले पुँजी अहिलेनै वढाउनु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको होइन बैंकहरुको आवश्यकता

अहिले राष्ट्र बैंकले नीतिगतरुपमै भनिँदिँदा पुँजी बढाउनु बाध्यताजस्तो बन्यो तर राष्ट्र बैंकले नभनेको भए पनि पुँजी वढाउनु पर्ने वाध्यता आँगनमै आइसकेको थियो । किनभने दुई तीन बर्षभित्र कारोबार नै दोब्बर हुँदैछ । आफ्नो बैंकको कारोबार वढाउनका लागि पनि पुँजी नवढाइ हुँदैन । अब बजारमा तरलता वढ्दै गएको छ । वासेल थ्रि अनुसार तरलत पुँजी राख्नु पर्ने मात्राहरु वढ्दै जान्छ । अझै निक्षेप बढ्दै गयो भने आम्दानीको मात्र घट्दै जान्छ भने पँुजी अभावले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा आम्दानीलाई त्यसले खियाउँदै लैजान्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी बृद्धि गर्नै पर्छ । २५०० अर्ब निक्षेप पुगेको अवस्थामा २२०० अर्ब कर्जा पुग्छ । तीन बर्षभित्र दोब्बरले कर्जा वढ्दै छ भने त पुँजीका हिसावले पनि हामी तयार भएर बस्नु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले भारतमा जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेको होइन । तिमीहरु बलियो हुनु पर्छ भनेर खुकुलो नीति लिएको छ । पुँजी बृद्धिमा प्रमुख कार्यकारीहरु खुसी हुनु पर्छ, किनभने सिइओले वोर्डलाई पुँजी थप भन्न जति गाह्रो हुन्छ त्यो अप्ठ्यारो त राष्ट्र बैंकले आफैले हटाइदिएको छ ।

यस कारण दुई बर्ष

पुँजी बढाउनु पर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । पाँच बर्षमा वढाउने वा चार बर्षमा वढाउने वा दुई बर्षभित्रै बढाउने भन्नेमा मात्र वहस हो । दुई बर्षमा बढाउने कसरी ?

दुई बर्षमा सम्भव छ । लगानीकर्ताले बैंकलाई व्यापार नसोचीकन एउटा उद्योगको जस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ । उद्योग भनेको आज मैले हजार लगानी गर्दा भोली मेरो नातीले पनि त्यसबाट प्रतिफल पाइरहोस् भन्ने हो । अर्थात बैंक पुस्तौसम्म चल्छ भनेर हेर्नु पर्यो । यसो हुने वित्तिकै हामी मर्जरमा जान सक्छौं ।

कर्मचारी अवरोध होइनन्

मर्जरमा जानका लागि कर्मचारी अवरोध हुन सक्छ भनिन्छ । तर त्यो समस्या होइन । नेपाल अब नयाँ संरचनाअनुसार चल्दैछ । अहिले ६ वटा प्रदेशको अवधारणा आएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा अब प्रादेशिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु हुन्छन् । किनभने त्यहाँको सरकारले पनि मेरो क्षेत्रको बैंक प्रमुख को हो भनेर खोज्छ । त्यहाँ शाखा मात्र हुँदैन ।

अब ३० बैंक मर्ज भएर १५ मा झर्यो भने १५ वटा प्रमुख कार्यकारीको जागि खोसिएला । तर स्थानीय प्रमुख कार्यकारी राख्नु पर्ने भएपछि १५ बैंकमा ९० जना प्रमुख कार्यकारी चाहिन्छ । कर्मचारीको माग यसरी नै वढ्दै जान्छ । नयाँ संरचनासँगै अवशरहरु पनि खुल्दै जान्छन् ।

आजसम्म भएका मर्जरमा केही असफलजस्ता भएका होलान् भने केही एकदमै सफल पनि भएका छन् । विगतमा मर्ज गर्दा भएका अप्ठ्याराहरुबाट सिक्ने अवशर हामीसँग अब छ । त्यो हटाएर मर्ज गर्दा सफल हुन्छ । दुई फरक कल्चरबाट आएका कर्मचारी मर्जर हुँदा केही दिन समस्या हुन सक्ला । तर समय वढ्दै गएसँगै त्यो भावना हराएर जान्छ । समग्रमा मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउने मैले देखेको छैन । समस्या किन आउँदैन भने मर्ज भएपछि त सबै एउटै बैंकका कर्मचारी हुन्छन् । पहिलो बर्ष समस्या होला । त्यो समस्या पनि तलब सुविधामा हुने हो । नाफाबाट वाँडिने वोनस फरक पर्दा समस्या हुन्छ । तर यो त पहिलो बर्ष मात्र हो । अर्को बर्षदेखि त सबै कुरा मिलिसकेको हुन्छ अनि वोनस पनि समानुपातिक हिसावले सबैले पाउँछन् । कहिले काँही पद मिलानको समस्या आउला । तर यो व्यक्तिगत समस्या हो । व्यक्तिगत समस्या देशले दीर्घकालिन हितका लागि ल्याएको नीतिका अगाडि एकदमै सानो हो ।

पुँजी बृद्धि हकप्रद सेयर दिएर पनि गर्न सकिन्छ । तर हकप्रद सेयर सबैले किन्न नसक्लान् । किन्ने क्षमता भएपनि स्रोत देखाउन नसक्ने हुनसक्छन् । पुँजी मात्र बृद्धि गर्दा कारोबार वढाउन गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर मर्जर नै विकल्प हो ।