गभर्नर–बैंकर्स भेट, दुई बर्ष पनि पाँच हुँदैन, आठ अर्ब पनि पाँच हुँदैन, चार्टर्ड बैंकले के भन्यो?

२०७२ साउन २५

काठमाडौं । चार गुणा पुँजी बृद्धि दुई बर्षभित्रै गर्न गाह्रो हुने भन्दै त्यसको सुनुवाइको आशा बोकेर राष्ट्र बैंक गएका बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु निरास भएर फर्किएका छन् ।

वालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयमा गभर्नर डा. चिरजिञ्बी नेपाललाई भेट्न गाएका बैंकर्सले दुई बर्षको अवधि एकदमै थोरै भएको भन्दै समय बढाइ दिन आग्रह गरेका थिए ।

बैंकर्सको गुनोसो सुनेपछि गभर्नर नेपालले बैंकरलाई फुक्र्याउँदै भने– तपाईहरुसँग व्यवस्थापकी क्षमता छ । संस्थापकहरुलाई बुझाउनुहोस् । पुँजी बृद्धिका धेरै फाइदाहरु छन्, तपाईहरुल्े बुझाउनु भायो भने आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन गाह्रो हुँदैन ।

चार्टर्ड बैंकले के भन्यो ?

गभर्नर भेट्न गएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिल्भानुसले पनि पुँजी बृद्धिका बारेमा केही गुनासाहरु राखे ।

अघिल्लो पटक पुँजी बृद्धि पाँच अर्ब पुर्याउने तयारी गर्दै गर्दा चार्टर्डका अधिकारीहरुले पुँजी बढाए नेपाल छाडेर जाने चेतावनी दिएका थिए । यस पटक पुँजी आठ अर्ब पुर्याइएकाले चार्टर्डको यसमा के प्रतिकृया रहन्छ भनेर सबैले हेरिरहेका बेला प्रमुख कार्यकारी सिल्भानुसले सामान्य खाले गुनासो मात्र राखेका छन् ।

चार्टर्डका प्रतिकृया कस्तो आउँछ भनेर बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन राष्ट्र बैंक पनि हेरेर बसेको थियो । बैकर्स संघले जुटाइ दिएको मञ्चमा सिल्भानुसले भने– चार–चार गुणा पुँजी बृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा ‘बबल’ उत्पन्न हुनसक्छ ।

उनले पुँजी बृद्धि गर्न समस्या नभए पनि एकै पटक चार गुणा पुँजी बृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा उल्लेख गरे । भने– पुँजी बढाउन गाह्रो होइन । तर यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको नीतिले अरु खाले समस्या निम्त्याउन सक्छ । बजार विग्रिन सक्छ ।

गभर्नरले पुँजी कम भएकै कारणले कतिपय वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या आएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पनि चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नु परेको बताए ।

‘हामीले आठ अर्ब पुँजी त्यतिकै तोकेका होइनौं, गहिरो अध्ययन र छलफलबाट योजना आएको हो,’ उनले भने, ‘यस पटक तपाईहरु हामीलाई सहयोग गर्नुस् । देशका लागि अर्थतन्त्रका लागि पुँजी बृद्धि आवश्यक छ ।’

गभर्नर नेपालले समय बढाउने वा पुँजी घटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको बताए । उनले भने– दुई बर्षलाई पाँच बर्ष बनाउन सकिन्न र आठ अर्बलाई पाँच अर्बमा पनि झार्न सकिन्न ।

उनले लगानीकर्ताहरु बैंकर्स बन्न चाहने भएकाले पुँजी बढाउन समस्या नहुने तर्क दिए । उनले पैसा लगानी गर्न संस्थापकहरु भएको भन्दै उनीहरुले केही गरी अनिच्छा देखाए अरुसँग सहकार्य गरेर पुँजी बढाउन सकिने विकल्प दिए ।

भेटको सुरुमै बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने– दुई बर्षको समय एकदमै थोरै भयो । पाँच बर्ष गरिदिँदा पुँजी पुर्याउन सकिन्छ । पौडेले एकैचोटी चार गुणा पुँजी बृद्धि गर्दाका अप्ठ्यारा पक्षको बारेमा उल्लेख गरे ।

गभर्नरलाई भेट्न पौडेलको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, उपाध्यक्षद्वय अनिल शाह र रत्नराज बज्राचार्य, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी जोसेफ सिल्भानुस, एनबी बैंकका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, सानिमा बैंकका भुवनकुमार दाहाल गएका थिए ।

पौडेलले आफ्नो धारणा राखेपछि बाँकी बैंकरले पालै पालो आफ्नो धारणा राखे भने केहीले विकल्पका बारेमा समेत कुराकानी गरे ।

राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल, डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नियमन विभाग प्रमुख शिवनाथ पाण्डे, बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख नारायण पौडेलले आठ अर्ब पुँजी बृद्धिको वकालत गरेका थिए ।

ग्लोबल आइएमइ बैंकमा बसेर आधा दर्जन मर्जर सफल पारेका बज्राचार्यले मर्जर गर्दाका अप्ठ्यारा पक्षहरु उल्लेख गरेका थिए । ‘मर्जर गरेर पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ, तर अप्ठ्याराहरु धेरै छन्,’ सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी रहेका बज्राचार्यले त्यहाँ भने, ‘हिसाव किताव मिलाउन समस्या होइन, कर्मचारी समायोजनमा धेरै समस्याहरु आउँछ ।’

उनले बैंक वित्तीय संस्थापिच्छे फरक संस्कार हुने भएको भन्दै ती भावनाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गराउन समस्या हुने बताए । भने– ठूला संस्थामा समस्या हुँदैन तर साना संस्थाहरुलाई ल्याएर मर्ज गराउँदा त्यहाँ क्षमतावान कर्मचारीको अभाव हुन्छ । तिनीहरु समायोजन गर्दा अझ धेरै समस्याहरु आउनसक्छ ।

अर्का उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले मर्जरबाट पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने बताए । ‘जब राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला गरेको थियो त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ धेरै वित्तीय संस्था हुनु ठिक होइन,’ उनले गभर्नर कार्यालयमा भएको बातचितको जानकारी दिँदै भने, ‘संस्था घटाउनका लागि आठ अर्ब पुँजी बृद्धि गर्ने नीति ठिक हो । यो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पनि छ । मर्जर वा संस्थापकले हालेर भएपनि पुँजी आठ अर्ब पुर्याउनु पर्छ ।’

एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पुँजी बढाउनु सकारात्मक भएपनि आठ अर्बमा बाँकी पुँजीलाई पनि गणना गर्नु पर्ने बताए । ‘प्राथमिक पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने विकल्पमा जाँदा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले त्यहाँ भने, ‘यसले वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि फाइदा पुग्छ ।’

बैंकर्सले आफ्नो धारणा राखेपछि सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुई बर्षको अवधि पर्याप्त भएकाले समयमा पुँजी बृद्धि गर्न बैंकहरुलाई समस्या नहुने बताए ।

नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो नहुने भन्दै प्राथमिक पुँजीलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।

भेटमा डेपुटी गभर्नर अधिकारीले बैंकरले प्रयास गर्दा दुई बर्षमै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्ने दावी गर्दै त्यसका लागि मर्जर वा संस्थापकले पैसा हालेर पुँजी पुर्याउन सकिने विकल्प दिए । ‘मर्जरलाई छिटो र चाँडो गर्नलाई हामी सक्दो प्रयास गर्छौ,’ अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भदौभित्र योजना ल्याउनुहोस् । हामी तपाईहरुलाई सहजीकरण गर्छौं ।’