नयाँ संविधानः केन्द्र सरकारसँग भन्सार, भ्याट उठाउने अधिकार, राज्यसँग बैंक वित्तीय संस्था

२०७२ असार १४

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं । भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, संस्थागत आयकर, ब्यक्तिगत आयकर केन्द्रीय सरकारले उठाउने व्यवस्थासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ । पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, अन्तशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर भने प्रदेश सरकारले उठाउने छ ।

मस्यौदा समितिले आइतबार सर्वसमितिले पारित गरेको संविधानको मस्यौदा सोमबार राती संविधानसभामा पेश हुँदैछ ।

संविधानको मस्यौदामा सम्पती कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर ९मालपोत० , दण्ड जरिवाना स्थानीय निकायले उठाउने छ ।

मस्यौदा अनुसार, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण को अधिकार केन्द्र सरकारमा हुने छ । प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा बैदेशिक अनुदान र सहयोग, बिमा व्यवस्थापन र सञ्चालन हुने छ ।

जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनाहरु भने केन्द्र र प्रदेश दुबैको अधिकारभित्र राखिएको छ । केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु पनि केन्द्र र प्रदेशबीच राखिएको छ ।

आवश्यक बस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको अधिकार केन्द्र र प्रदेशबीच छ । सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक र मजदुरका हक अधिकार र विवाद सम्बन्धि कार्यको अधिकार पनि दुबै सरकारहरुसँग छ ।