भुकम्पले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुबै असर परेको छ, त्यसमा पनि प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष असरले जोखिम बढाएको छ ।
प्रत्यक्ष असरमा भुकम्पले क्षति पुर्याएको १२/१३ वटा जिल्ला पर्छन्, त्यसमा पनि दोलखा, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाटकोट, धादिङ, काभ्रेलगायत हुन् । यि जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखामा क्षति पुगेको छ । ग्राहकको व्यवसायमा क्षति पुगेको छ भने उसले राखेको सुरक्षण पनि ध्वस्त भएको छ । यो प्रत्यक्ष प्रभाव हो ।
भवन वा अन्य धितोको क्षति हुँदा त्यसको भरपाइ बिमा कम्पनीबाट हुन्छ । बिमा समितिले दुई बर्षदेखि अग्नीसँगै भुकम्पको पनि अनिवार्य बिमा हुने व्यवस्था गरेकाले अहिले भएका अधिकांस क्षतिलाई बिमाले समेट्छ ।
प्रभावित जिल्लामा लक्षित भएर वा कार्यक्षेत्र रहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई भुकम्पले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । प्रभावित जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले त्यही वरपर लगानी गर्ने, निक्षेप उठाउने गरेका हुन्छन् । प्रभावित जिल्लाका ऋणीले अहिलेको बेलामा पैसा तिर्न सक्दैनन् । बैंकको पैसा नउठेपछि उ समस्यामा पर्ने निश्चित छ । पैसा नउठेपछि निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्न सक्दैन । यस्तो खालको प्रत्यक्ष असर धेरै संस्थाहरुलाई पर्दैन । राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यक्षेत्र नभएका वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष असर नै पर्दैन ।
तर भुकम्पले अप्रत्यक्ष असर भने ठूलो छाडेर गएको छ । बैंकहरुको ठूलो लगानीमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा छ । जलविद्युत्मा पनि छ । भुकम्पले पूर्वाधारहरु नस्ट पारिदिएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरु अब ढिला हुने पक्का छ । यसले खर्च बढाउँछ । अहिले होटलमा जाने पर्यटक नै छैनन् । आम्दानीको स्रोत पर्यटक नभएपछि उसले कसरी ऋण तिर्छ ? प्रत्यक्ष क्षति उसलाई केही भएको छैन तर पनि व्यवसाय नभएर उ समस्यामा पर्दा बैंकको आम्दानीमा असर पर्ने देखिएको छ ।
भुकम्पले वित्तीय क्षेत्रमा असर परेपनि आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन । बैंकहरुको पछिल्लो नौं महिनाको अवस्था निकै राम्रो वासलात प्रकाशित गरेका छन् । अब तीन महिनाको मात्र वासलात आउने हो । बर्ष दिनमध्ये ७५ प्रतिशत समय बैंकले राम्रो गरेका छन् । असर २५ प्रतिशत समयमा हो । असर महिना भएकाले यसको असर २५ प्रतिशत नभएर ३५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ किनभने असारको समयमा ऋणको वढी रिकभरी हुन्छ ।
भुकम्पको असर १२/१५ जिल्लामा असर परेको हो । ६० भन्दा वढी जिल्लामा केही भएको छैन । तर पनि अप्रत्यक्ष असरले आम्दानी केही घटाउन सक्छ । भुकम्पले क्षति नपुर्याएका जिल्लाका ऋणीलाई किस्ता तिर्न केही समस्या भए पनि ब्याज तिर्न समस्या हुँदैन । राष्ट्र बैंकले किस्ता तिर्ने व्यवस्थामा केही नीतिगत सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ । भुकम्पले यो बर्ष बैंकहरुलाई नाफामा अधिकतम असर गर्यो भने १० प्रतिशत मात्र गर्छ । तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत सहुलियत भने दिनु पर्ने हुन्छ । सहुलियत दिइएन भने १५/२० प्रतिशतसम्म असर पर्छ ।
भुकम्पले बाणिज्य बैंकहरु, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा फाइनान्सहरु र प्रभावित जिल्लामा कार्य क्षेत्र नभएका संस्थाहरुलई ठूलो असर गर्दैन । तर त्यहीँ कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुलाई भने ६०/७० प्रतिशतसम्मै असर पार्छ ।
वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिने जनाएको छ । हामीले प्राप्त नभएको व्याजलाई पनि आम्दानी देखाउन पाउनु पर्यो भनेका छैनौं । किस्ता तिर्न सकेन तर ब्याज मात्रै तिर्यो भने त्यसलाई चै आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था मागेका हौं । राष्ट्र बैंकले यस्ता नीतिहरुलाई खुकुलो बनाइ दिएमा असर कम हुन्छ ।
सुरुमा अनुमान गरेजस्तो ठूलो असर वित्तीय क्षेत्रमा छैन । भुकम्पको असर जसरी पहाडी जिल्लाहरुमा पर्यो त्यस्तो असर काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा भइदिएको भए आर्थि रुपमा ठूलो क्षति हुने थियो । अहिले सात–आठ लाख घर क्षति भएको छ । तर बिमा भने जम्मा ११ हजार घरको भएको छ । शहरमा क्षति ठूलो भएको भए बिमा भएका घरको संख्या वढ्थ्यो । शहरमा ऋणमा बनेका घर पनि धेरै हुन्थे । जसले गर्दा आर्थिक क्षति बढी हुन्थ्यो । सरकारले बेलआउट गर्न सक्दैन थियो ।
भुकम्पको असर जति परेको त्यो पनि सरकारको काँधमा बढी छ, निजी क्षेत्रलाई थोरै मात्र असर परेको छ । किनभने सरकारले पुनर्वासको लागि खर्च गर्नु पर्छ । राहत दिनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।
भुकम्पले आर्थिक कृयाकलाप भने घटाएको छ । अहिले ठूलो मात्रामा उपभोग घटेको छ । मान्छेहरु धेरैकम डिपार्टमेन्ट स्टोर, मल, रेस्टुरेन्ट जान्छन् । शुक्रबार शनिवार रिसोर्ट वा बाहिर बस्न जाने घटेका छन् । बजारमा विलासीताको सामान विक्री हुन छाडेको छ । उपभोग घटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अहिले आयात घटेको छ । भन्सारबाट सामानहरु कम आइरहेको छ । राजश्व घटेको छ । अर्थतन्त्र भुकम्पअघिको अवस्थामा फर्किन भने अझै दुई बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।