घर निर्माण रोक्ने निर्णयले अर्थतन्त्र समाप्त बनाउँदैछ, शाहिल अग्रवालको विचार

२०७२ जेठ २५

विनाशकारी भूकम्पपछि धेरै घरहरु भत्किए । सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि नक्सा पास गर्न रोक्यो । निर्माणाधीन भवनलाई पनि एक तल्ला भन्दा माथि बनाउन रोकिएको छ ।

यो निर्णयले निर्माण सामग्रीको व्यापारलाई पूर्णरुपमा प्रभावित बनाएको छ । निर्माण सामग्रीको व्यापारमा ६० प्रतिशत ह्रास आइसकेको छ । काठमाडौंको हकमा व्यापार ९० प्रतिशत घटेको छ ।

निर्माण सामग्रीको व्यापारमा काठमाडौंको मात्रै ४० प्रतिशत हिस्सा छ । सामान्य रुपमा हेर्दा निर्माण सामग्रीको कारोबारमा रोकिँदा के असर पर्छ र ? भन्ने होला । तर यस्ता सामान बिक्री हुनु भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । यसको बिक्री रोकिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रनै प्रभावित हुन्छ ।

निर्माण सामग्रीको व्यापार रोकिनेवित्तिकै यो व्यवसायमा लागेका व्यवसायी, मजदुर सबै अस्तव्यस्त हुन्छन् । उद्योगहरुले आफ्ना कामदारलाई अवकाश दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रको चक्रलाईनै प्रभावित बनाउँछ । यी वस्तुको बिक्री ठप्प हुँदा सेवा क्षेत्रमा पनि समस्या आउँछ ।

ट्रक लगायतका सवारी साधनले काम नपाउँदा सेवा क्षेत्र संकटमा पर्छन् । निर्माण सामग्री बोक्ने ट्रकको संख्या ३० प्रतिशत भन्दा बढी छ । सरकारको यो निर्णयले अर्थतन्त्रको विशेष चक्रलाई प्रभावित बनाउँछ ।

आठ महिना नयाँ भवन बन्दैन

भूकम्पले गर्दा धेरै मानिसको मनस्थिति खल्बलिएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय पनि रोकिँदा झन् विकराल रुप आउँछ । असारसम्म नक्सा पास नगर्ने र भइरहेको निर्माण रोक्ने सरकारी निर्णय हतारमा गरिएको जस्तो लाग्छ ।

सरकारसँग भवनसहिंता छ । यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्रै हो । सरकारले नयाँ भवनसंहिता जारी गरेपछि मात्रै घर निर्माणलाई खुला गर्नेछ । यो निर्णय हुन अझै डेढ देखि दुई महिना लाग्छ । असार मसान्तसम्म भवनसंहितामा संशोधन भएर जारी हुने सम्भावना पनि कम छ ।

भवनसंहिता संशोधनको लागि अहिलेसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको जानकारी पाइएको छ । यो असहज परिस्थितिमा चौबिसै घन्टा बैठक बसेर भएपनि नयाँ भवनसंहिता ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले असार या साउनमा भवनसहिता ल्याउँदा घरको डिजाइनहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । डिजाइन परिवर्तन भएपछि तत्कालै नयाँ घर निर्माण सुरु हुँदैन । असार, साउन, र भदौ वर्षा हुने भएकोले घर निर्माण स्वभाविक रुपमा कम हुन्छन् । वर्षा सकिनेवित्तिकै दशै÷तिहार र छठ लगायतका महत्वपूर्ण पर्व आउँछन् । चाडपर्वमा घर निर्माण हुँदैनन् ।

यी पक्षहरुलाई हेर्दा निर्माण सुरु हुन आठ महिना भन्दा बढी लाग्छ । निर्माण क्षेत्रका लागि यो धेरै लामो समय हो । आठ महिना निर्माण क्षेत्रमा लागेका पाँच लाख कामदार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन्, जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । सरकारी निर्णयले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने पीडित बनेका छन् ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ भनिरहेको छ तर अहिले भएका कामदारनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई अध्ययन नगरी र सोच्दै नसोची नक्सा पास गर्न रोकेको हो ।

सिमेन्ड र डन्डी जस्ता सामग्रीको प्रयोग घरायसीमा ७५ र आयोजनामा २५ प्रतिशत जति हुन्छ । ठूला आयोजना पनि तत्कालै अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भवनसंहिता परिवर्तनको लागि रातारात काम गर्नुपर्छ ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामा दुई÷तीन महिनापछि निर्माण गर्न दिने निर्णय राम्रो होला तर मुलुकभर रोक्ने निर्णयले समस्याको समाधान गर्दैन् । १४ जिल्लामा पनि भवनसंहिता बनाएर निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।

भवनसंहिता संशोधनको लागि स्वदेशी र विदेशी समेत बोलाएर तत्काल काम थाल्नुपर्छ । हामीसँग भएको भवनसंहितालाई देशभर कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

स्थायी आवासनै विकल्प

सरकारले अस्थायी आवासको विभिन्न विकल्पहरु दिएको छ । तत्कालका लागि यो विकल्प ठीक हो तर दीर्घकालका लागि स्थायी आवास बनाउनु पर्छ । स्थानीय स्रोत र साधन (सिमेन्ट, डन्डी, कक्रिट) प्रयोग भएको आवासनै चाहिन्छ ।

अहिले प्रिफ्याब घरको वहस चलिरहेको छ । तर त्यो दीर्घकालिन समाधान होइन । भूकम्पप्रतिरोधी डिजाईन भएको स्थानीय स्रोत र साधनको घरनै चाहिन्छ । घर निर्माणका लागि बाहिरबाट आयात गरिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । यसले स्वदेशी वस्तु उपयोग नहुने र यो क्षेत्रनै समाप्त हुने अवस्था आउँछ । स्वदेशी वस्तु उपयोग नभए मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ ।

सिमेन्ड र डन्डीमा आत्मनिर्भर

सिमेन्ट र डन्डीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । यी उद्योग अहिले ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । उर्जाको समस्याले पूर्ण क्षमतामा उद्योग संचालनमा छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ड र डन्डी स्वदेशी उद्योगलेनै उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्, आयात गर्नुपर्दैन । डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर भएपनि हामी माग अनुसार उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता राख्छौ ।

अहिले केहीको सोच आयात गर्ने पनि होला । तर यसले स्वदेशी उद्योगलाई ‘ड्यामेज’ गर्छ । स्वदेशी उद्योगले नधान्ने अवस्था आयो भने आयातमा सोच्नु स्वभाविक हो । अहिले नै रातारात माग हुनेपनि होइन ।

अहिले केहीलाई यो विषयमा भ्रम पनि छ । सिमेन्ट र डण्डीमा आत्मनिर्भर छैनौं भन्ने गलत हल्ला चलाइएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझै विगार्ने नियतले चलाइएको हल्ला मात्रै हो यो । विजुली मात्रै हुने हो भने माग भन्दा बढी उत्पादन गर्नसक्छौं र मूल्य पनि कम हुन्छ । यो सरकारको नीतिमा निर्भर छ ।

उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पाँच लाख टनको बजार छ । भबिष्यमा ५० प्रतिशत बढेर साढे सात लाख टन भएपनि त्यो माग पूरा गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।

गुणस्तरमा शंका नगरौं

नेपालको सिमेन्ड र डन्डीमा गुणस्तरको प्रश्न उठाउनु गलत हो । हामीलाई विदेशी देख्नेवित्तिकै राम्रो र गुणस्तरीय लाग्छ । उनीहरुको योग्यतानै हेर्दैनौं ।

अहिले हामी उनीहरु भन्दा योग्य छौं । आजको दिनमा नेपालका इन्जिनियरहरुले बनाएको घर धेरै राम्रो प्रमाणित भयो । भूकम्पले अहिले जतिपनि घर भत्किएका छन् ती पुराना र ढुंगामाटोले बनेको घर भत्किएका छन् । कतिपय माटोको अवस्थाले गर्दा पनि भत्किएका छन् । तर निर्माणजन्य वस्तुका कारण कुनैपनि घर भत्किएका छैनन् ।

ठूला भवनको कुरा गरौं, कतिसम्म भने एउटा तल्ला स्विकृती लिएर अर्को तल्ला बनाएका घर पनि भत्किएका छैनन् । त्यो भनेको निर्माण सामग्री र इन्जिनियरिङ राम्रो छ भन्ने प्रमाण हो । नेपालका उत्पादन गुणस्तरीय नभएको भए यो अवस्था हुँदैन्थ्यो । गुणस्तर छैन भन्नु भ्रम मात्रै हो ।

हामीले आपसमै नकारात्मक भावना लिएर स्वदेशी वस्तुमा भ्रम फैलाइरहेका छौं । यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा गुणस्तरको कुनै समस्या छैन । भारतबाट आएको डन्डी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा असफल भयो । यसले पनि विदेशी वस्तु नै गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने सोचलाई गलत प्रमाणित गरिदियो ।

वृद्धिको सम्भावना

निर्माणजन्य सामग्रीको माग दीर्घकालमा बढ्छ । तर अहिलेको वास्तविकता अर्कै छ । अहिले सिमेन्ट र डन्डी उद्योग सुनसान छन्, काम छैन, माग नै छैन । निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने हार्डवेयर पसल पनि सुनसान छन् ।

निर्माणको चक्र जहिलेसम्म सुरु हुँदैन तबसम्म यस्ता सामानको व्यापार उच्च हुने सम्भावना छैन । नक्सा पास सुरु भएपनि धेरैलाई पैसाकै समस्या छ । अवश्यपनि माग बढ्छ । भूकम्पले धेरै विनाश भएकोले माग ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्छ तर अहिलेनै यकिन गर्न सकिदैन ।

मूल्य बढ्दैन

सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य बढ्ने सम्भावना छैन । अहिलेपनि माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । बजारमा कुनैपनि उद्योगको मोनोपोलीको अवस्था छैन । केही उद्योगीले अल्पकालमा नाफा खोजे भने दीर्घकालमा उसको बजार समाप्त हुन्छ ।

डन्डीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छौ । तेस्रो मुलुकमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भने केही घट्बढ होला । सरकारले विजुली २४ घन्टा दिने हो भने मूल्य अझै घट्न सक्छ ।

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

१.भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा नक्सापास रोकेपनि अन्य जिल्लामा भवनसंहिता कार्यान्वयन गरेर तत्कालै घर निर्माण खोल्नुपर्छ । अतिप्रभावित जिल्लामा पनि भवनसंहिता संशोधन गरेर १५ दिनमै निर्माण खुला गर्नुपर्छ ।

२. नेपालको उद्योगहरु निर्माण सामाग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । भबिष्यमा माग ५० प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि स्वदेशी उद्योगले आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था छ । विदेशबाट सामान आयात खुला गर्नुहुँदैन ।

३.अस्थायी आवासका लागि भएका निर्णय ठीक छन् तर दीर्घकालमा ढुंगा, वालुवा, गिट्टी, छड, सिमेन्टबाटै बन्ने घरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रिफ्याब र अन्य आयातित वस्तु ल्याएर स्वदेशी वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्छ । सरकारले दीर्घकालिन र भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

(अग्रवाल शंकर समूहका प्रवन्ध निर्देशक हुन्)